प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन शाळांना विविध प्रकारचे अनुदान वितरीत करण्यात येते आहे. शाळांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करतांगा राम २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरिक्षण करणे करीता शिंदे, चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपंनी, पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेमार्फत सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचेकडील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अभिलेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. सदरच्या लेखापरिक्षण कार्यवाहीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
4. राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार असल्याने, योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडण्यात आलेला विहित नमुना (वेब फॉर्म) उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
२. शाळांनी सदरची माहिती भरतांना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी.
३ सदरची माहिती शाळांनी केवळ एक वेळेस भरावयाची आहे. त्यामुळे माहिती भरतांना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे.
४. शाळा, तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरीता प आढावा घेण्याकरीता ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरीता तालुका व जिल्ह्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना कळविण्यात येतील.
Scanned with OKEN Scanner
Made with Xodo PDF Reader and Editor
५. शाळांनी अचूकपणे विहित नमुना (येग फॉर्म) यामध्ये भरलेली माहिती सर्व तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या https://block.mahamdm2-scgc.co.in या ऑनलाईन पोर्टलवर शाळानिहाय भरावयाची आहे. तसेच शाळांकडून संकलित माहितीभी एक प्रत तालुकास्तरावर जतन करुन ठेवण्यात यावी.
६. सदर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरिक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल. वेत्रीयस्तरावर शाळांकडील अभिलेख्यांचे शाळानिहाय माहितीचा विहित नमुना (वेव फॉर्म) व प्रत्यक्ष अभिलेख्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
७.
प्रस्तुत लेखापरिक्षणाकरीता शाळांकडून कोणत्याही स्वरुपाची फी (Free Of Cost) आकारण्यात येणार नसल्याने, शाळांनी लेखापरिक्षणाकरीता कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचा मोबदला अथवा फि देण्यात येऊ नये, याचावत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्यात येऊन तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्यात.
८ लेखापरिक्षणाकरीता विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे अनिवार्य आहे. लेखापरिक्षणास माहिती सादर न करणे अथवा लेखापरिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे सादर न करणा-या शाळाप्रमुखांकडून लेखाविषयक नियमानुसार दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व यायावत सर्व शाळांना अवगत करुन देण्यात यावे.
लेखापरिक्षणाकरीता तालुका व जिल्ह्यांशी आवश्यक समन्वय साधण्याकरीता, तालुका व जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थेरा mdmaudit@cascg.in या ई- मेलवर त्वरीत कळविण्यात यावेत.
१०. शाळांकडून लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र भरुन घेतांना खालील आवश्यक अगिलेख्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
अ. बैंक पासबुक – सन २०२०-२१ ते रान २०२३-२४ पर्यंत
आ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंतचे कॅशबुकचा तपशिल
इ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदुळ साठा नोंदवही इतर धान्यादी माल शिल्लक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही
ई. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांच्या चलनांच्या छायांकित प्रत
ऊ. सर्व प्रकारचे खर्चाचे व्हॉऊचर्स, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, विद्यार्थी आरोग्य तपासणी विवरण
ऊ. याव्यतिरिक्त लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्राच्या अनुध्याने इतर आवश्यक अभिलेखे व विहित नमुन्यातील हस्तलिखित भरलेला नमुना (Hard copy of web form)
११. लेखापरिक्षणाकरीता निर्गमित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करुन वेबसाईटवर भरणेची सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तालुक्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या लॉगिनवरुन शाळानिहाय माहिती अद्यावत करावयाची आहे.
१२. जिल्ह्यांनी तालुक्यांच्या लेखापरिक्षणा विषयक कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरणेबाबत योग्य ते नियोजन करावे तसेच याबाबत सर्व तालुक्यांना आवश्यत ती दक्षता घेण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण होण्याच्या दृष्टिने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील,
१३. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत अथवा अभिलेखे सादर करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याबाबतचे गांभीर्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अवगत करुन देण्यात यावेत.
उक्त निर्देश शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणा-या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका यांना लागू राहतील.
