पोषण आहार लेखापरीक्षण साठी (Audit link) माहिती नमूना फॉर्मेट PDF व EXCEL SHIT डाऊनलोड करा mid day meal audit lekhaparikshan
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीकरीता लेखा परिक्षण करणे बाबत.
संदर्भ :- शिंदे चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपनी, पुणे यांचे सोबत करण्यात आलेला करारनामा दि. १५.१०.२०२४.
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन शाळांना विविध प्रकारचे अनुदान वितरीत करण्यात येते आहे. शाळांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करतांगा सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरिक्षण करणे करीता शिंदे, चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपंनी, पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेमार्फत सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचेकडील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अभिलेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. सदरच्या लेखापरिक्षण कार्यवाहीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१ राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार असल्याने, योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडण्यात आलेला विहित नमुना (वेब फॉर्म) उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
२. शाळांनी सदरची माहिती भरतांना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी.
पोषण आहार लेखापरीक्षण (Audit) माहिती नमूना PDF उपलब्ध
३. सदरची माहिती शाळांनी केवळ एक वेळेस भरावयाची आहे. त्यामुळे माहिती भरतांना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख/मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे.
४. शाळा, तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरीता व आढावा घेण्याकरीता ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरीता तालुका व जिल्लयांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना कळविण्यात येतील.
👉👉लेखापरीक्षणासाठी एक्सेल शीट उपलब्ध
शाळांनी अचूकपणे विहित नमुना (वेब फॉर्ग) यागध्ये भरलेली माहिती सर्व तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या https://block.mahamdm2-scgc.co.in या ऑनलाईन पोर्टलवर शाळानिहाय भरावयाची आहे. तसेच शाळांकडून संकलित माहितीची एक प्रत तालुकास्तरावर जतन करुन ठेवण्यात यावी.
६. सदर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरिक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल. क्षेत्रीयस्तरावर शाळांकडील अभिलेख्यांचे शाळानिहाय माहितीचा विहित नमुना (वेव फॉर्ग) व प्रत्यक्ष अभिलेख्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
शालेय पोषण आहार लेखापरीक्षण शासन परिपत्रक येथे पहा
७.प्रस्तुत लेखापरिक्षणाकरीता शाळांकडून कोणत्याही स्वरुपाची फी (Free Of Cost) आकारण्यात येणार नसल्याने, शाळांनी लेखापरिक्षणाकरीता कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचा मोबदला अथवा फि देण्यात येऊ नये, यावाचत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्यात येऊन तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्यात.
८.लेखापरिक्षणाकरीता विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे अनिवार्य आहे. लेखापरिक्षणास माहिती सादर न करणे अथवा लेखापरिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे सादर न करणा-या शाळाप्रमुखांकडून लेखाविषयक नियमानुसार दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व याबाबत सर्व शाळांना अवगत करुन देण्यात यावे.
९.लेखापरिक्षणाकरीता तालुका व जिल्ह्यांशी आवश्यक रामन्वय साधण्याकरीता, तालुका व जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थेस mdmaudit@cascg.in या ई- मेलवर त्वरीत कळविण्यात यावेत.
१०. शाळांकडून लेखापरिक्षण नमुना प्रपन्त्र भरुन घेतांना खालील आवश्यक अभिलेख्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे,
अ. बैंक पासबुक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंत
आ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंतचे कॅशबुकचा तपशिल
इ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदुळ साठा नोंदवही इतर धान्यादी माल शिल्लक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही
ई. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांच्या चलनांच्या छायांकित प्रत
११. लेखापरिक्षणाकरीता निर्गमित्त करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करुन वेबसाईटवर भरणेची सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तालुक्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या लॉगिनवरुन शाळानिहाय माहिती अद्यावत करावयाची आहे.
१२. जिल्ह्यांनी तालुक्यांच्या लेखापरिक्षणा विषयक कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरणेबाबत योग्य ते नियोजन करावे तसेच याबाबत सर्व तालुक्यांना आवश्यत ती दक्षत्ता घेण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण होण्याच्या दृष्टिने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
१३. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत अथवा अभिलेखे सादर करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याबाबतचे गांभीर्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अवगत करुन देण्यात यावेत.
उक्त निर्देश शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणा-या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका यांना लागू राहतील.