सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १८ मे, १९९६ रोजीचे शासन परिपत्रकान्वये, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त राज्यसेवेतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, संचालक, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, उपसचिव/सहसचिव, विभाग प्रमुख किंवा या संवर्गातील समकक्ष किंवा वरिष्ठ असलेल्या इतर संवर्गातील अधिका-यांविरुध्दची (रूपये ७६००/- ग्रेड पे व त्यावरील अधिकारी) विभागीय चौकशीबाबतची प्रकरणे सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (२) व उपसचिव व सादरकर्ता अधिकारी (२) यांचेकडे सोपविण्यात येतात. याशिवाय विभागीय चौकशी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत तसेच विनाविलंब निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक २२ जून, २००९, दिनांक १३ मे, २०१० व दि. १ जुलै, २०११ च्या परिपत्रकानुसार आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२. शासन परिपत्रक दि. १३ मे, २०१० मध्ये सूचित केल्यानुसार “विभागीय चौकशीचे प्रकरण विहीत वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्या प्रकरणात गुंतलेले शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हे मा. न्यायालयात दाद मागतात. विशेषतः सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रकरणामध्ये असे प्रसंग वारंवार निदर्शनास आले आहेत. अशावेळी मा. न्यायालयामार्फत प्रस्तुत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात येऊन तेवढया अवधीत निर्णय घेण्याचे आदेश प्राप्त होतात. परिणामी चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशी त्वरेने पूर्ण करण्यासाठी तगादा लावला जातो व त्यांचेवर अत्यंत अल्प कालावधीत चौकशी पूर्ण करण्याची जबाबदारी येते. यासंदर्भात असे निदेश देण्यात आले आहेत की, प्रथम शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी चौकशी
शासन परिपत्रक क्रमांकः विभाचौ २०२४/प्र.क्र. २६/साभ-२
अधिकारी यांची त्वरीत नियुक्ती करुन अशा प्रकरणात चौकशी पूर्ण करण्यास किती कालावधी लागेल याची माहिती मा. न्यायालयास द्यावी, चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असेल व चौकशी पूर्ण करण्यासासाठी मा. न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक कालावधी लागणार असेल तर ती बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून कारवाई पूर्ण करण्यासाठी मा. न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
३. शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१० मधील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेली तरतूद पाहता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी उक्त सूचनेप्रमाणे सर्व बाबी तपासून नंतरच परिपूर्ण प्रस्ताव चौकशीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. तथापि काही विभाग मा. न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर घाईघाईने अपूर्ण प्रस्ताव पाठवून त्वरीत विभागीय चौकशी पूर्ण करुन चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत चौकशी अधिकाऱ्याकडे दबाव आणतात. बऱ्याच वेळा अपचारी/साक्षीदार यांचा पत्ता व दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक/ई-मेल पत्ता उपलब्ध नसणे, सनियंत्रक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नसणे, प्राथमिक चौकशी केलेली नसणे, विहित नमुन्यात प्रस्ताव नसणे या सर्व अपूर्ण बाबींमुळे विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यास विलंब होतो व प्रकरणे अनावश्यक प्रलंबित राहतात. यासाठी संदर्भाधीन दिनांक १३ मे, २०१० अन्वये दिलेल्या सूचना तसेच प्रत्यक्ष चौकशी करताना उद्भवणाऱ्या समस्यांचा एकत्रित विचार करुन शासन परिपत्रक दि. १ जुलै, २०११ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जोडपत्र-१ ते जोडपत्र-४ निर्दोष व परिपूर्णरित्या कशी असावीत याबाबत शासन परिपत्रक दि.१९ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
५.३ तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील सदर अधिकाऱ्याने विभागीय चौकशीची प्रकरणे “परिशिष्ट १” येथील तपासणीसूची/चेकलिस्ट नुसार तयार करुन व्यक्तिशः “Single Window” पध्दतीद्वारे सादर करण्यासाठी अवर सचिव / साअ-२ अथवा कक्ष अधिकारी/साअ-२ अथवा सहायक कक्ष अधिकारी/साअ-२, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे दु. २.०० ते ५.०० या कालावधीत पाठवावीत, मंत्रालयातील अन्य ठिकाणी अशी प्रकरणे स्विकारली जाणार नाहीत.
५.४ सदर कार्यासनात उक्त विभागीय चौकशी प्रकरणे प्राप्त झाल्यावर सदर प्रकरणे तपासणीसूचीनुसार आहेत किंवा कसे, याची त्याचवेळी पडताळणी करण्यात येईल.
५.५ तपासणीसूचीनुसार सर्व बाबतीत परिपूर्ण असलेली प्रकरणे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव व विचौअ-२ यांच्याकडे विभागीय चौकशी करण्यासाठी स्विकारली जातील. उक्त तपासणीसूचीनुसार काही बाबतीत त्रुटी असलेली विभागीय चौकशीची प्रकरणे त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागास त्याचवेळी परत करण्यात येतील.
५.६ यासंदर्भात आणखी असे सूचित करण्यात येत आहे की, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव व विचौअ-२ यांच्याकडे विभागीय चौकशीची उक्त सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-१” येथील तपासणीसूचीनुसार परिपूर्ण व स्वयंस्पष्ट प्रकरणे प्राप्त होतील याची दक्षता घ्यावी.
4.19 चौकशी अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी यांच्या नेमणूकीच्या आदेशासह उक्त कागदपत्रे
पाठविण्यात यावीत.
६. वरीलप्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव व विचौअ-२ यांच्याकडे विभागीय चौकशीची प्रकरणे सादर करताना वरील सूचनांचे परिपत्रक निर्गमित झाल्याचा दिनांकापासून काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे,
७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२५०२०७१४३०१२४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
