व्हॉट्सॲपवरून दिले गेलेले कोणतेही आदेश कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक नाहीत;सामान्य प्रशासन विभागाचा खुलासा what’s app orders
मुंबई : व्हॉट्सॲपवरून अधिकाऱ्यांकडून वेळी-अवेळी सतत दिले जाणारे आदेश आणि केल्या जाणाऱ्या सूचनांमुळे राज्यभरातील शिक्षकांसह सर्व शासकीय- अशासकीय कर्मचारी कमालीचे त्रासले गेलेले असतानाच आता व्हॉट्सअॅपवरून आदेश देण्याबाबत राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारचे परिपत्रक जारी केलेले नसल्याने असे आदेश वैध नसल्याने ते कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक नसल्याचा स्पष्ट खुलासा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाल्याने शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पाखले यांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करून अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल
मीडियाद्वारा दिलेले कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक आहे काय आणि तसे शासनाचे धोरण आहे का आणि असल्यास तसे स्वयंस्पष्ट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे काय? अशी विचारणा केली होती.
तेव्हा या माहिती अधिकाराला उत्तर देताना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव तथा जन माहिती अधिकारी समृद्धी अनगोळकर यांनी आपल्या पत्र क्र. माअअ. २०१७/प्र.क्र. १९६/१८ (द.व.का) दि. ४ डिसेंबर २०१७ अन्वये योगेश पाखले यांना दिलेल्या
उत्तरात शासनाचे आदेश/शासन
निर्णय व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच अशा प्रकारचे सोशल मीडियावरचे कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याबाबत या कार्यासनाचे कोणतेही धोरण किंवा आदेश नाहीत, असा स्पष्ट खुलासा केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून
सोशल मीडिया अधिकच तेजीत आला आहे. त्यातच व्हॉट्सअॅपचा भाव भलताच वधारल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखालील कर्मचारी गुलाम असल्याचे समजत रात्री-अपरात्री, वेळी-अवेळी व्हॉट्सअॅपवरून आदेश देण्यास, सूचना करण्यास सुरुवात केली आणि बघता बघता व्हॉट्सअॅपवरून आदेशांचा जणू पाऊसच पडू लागला आणि त्यातूनही पुढे जात अनेक अधिकारी व्हॉट्सअॅपवरील आदेश पाळण्याबाबत कर्मचाऱ्यांवर सक्ती करू लागले आणि आदेश न पाळल्यास कारवाई करण्याबाबत धमक्याही सुरू झाल्या. काही ठिकाणी तर व्हॉट्सअॅपवरील आदेश न पाळणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याच्या तक्रारी देखील पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपवरून दिले जाणारे आदेश वैध को अवैध, हा प्रश्न चर्चेचा बनला होता. दुसरीकडे यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि संताप धुमसत होता. या सत्याला राज्य शासनाच्या उत्तराने पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकिकडे व्हॉट्सअॅपवरील आदेशं बाबत राज्य शासनाचे उत्तर आलेले असतानाही व्हॉट्सअॅपवरून येणाऱ्या आदेशात मात्र घट झाली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
