क्रमांक मनासे-२०२०/प्र.क्र. ४/सेवा-६. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत:-
“टीप १- नैमित्तिक रजेच्या मागे व पुढे आलेले कोणत्याही संख्येतील शनिवार, रविवार आणि/किंवा सार्वजनिक सुट्या जोडून घेण्याची तसेच नैमित्तिक रजेमध्ये आलेली सुटी किंवा सुट्यांची मालिका नैमित्तिक रजेस जोडून घेण्याची परवानगी देता येईल. एकावेळेस सलगपणे घेतलेल्या नैमित्तिक रजा व सुट्या यांचा एकूण कालावधी, सात दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत, तो दहा दिवसांपर्यंत वाढविता येतील.
टीप २- एका कॅलेंडर वर्षामध्ये केवळ आठ नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असतील.”.
४. मुख्य नियमांच्या नियम १६ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६
(१) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास, सलग पाच वर्षपिक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात
येणार नाही.
(२) प्रकरणाची अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन, वित्त विभागाने अन्यथा निर्धारित केल्याखेरीज, जो शासकीय कर्मचारी, स्वीयेतर सेवेव्यतिरिक्त, रजेसह किंवा रजेशिवाय, सलग पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित राहील त्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आहे असे मानण्यात येईलः
परंतु, पोट-नियम (२) च्या तरतुदी लागू करण्यापूर्वी, शासकीय कर्मचाऱ्याला अशा अनुपस्थितीची कारणे स्पष्ट करण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
स्पष्टीकरण. – “वाजवी संधी” याचा अर्थ, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेली सूचना, असा आहे आणि संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने, नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, त्याचे उत्तर सादर करावयाचे आहे.”.
५. मुख्य नियमाच्या नियम १८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-
“१८. अन्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने किंवा स्वीयेतर सेवेत तात्पुरती बदली झाली असताना हे नियम लागू होणे.-
(१) ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना, हे नियम लागू आहेत त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची केंद्र सरकारकडे किंवा इतर कोणत्याही
राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने तात्पुरती बदली झाली असता, त्यांना हेच नियम लागू होतील.
(२) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीसाठी रजेचा त्याचा अर्ज, त्याच्या नियोक्त्याकडे सादर केला पाहिजे. जर कालावधी १२० दिवसांपेक्षा अधिक असेल तर, त्याने, त्याच्या नियोक्त्यामार्फत रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केला पाहिजे.
(३) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीची रजा त्याच्या नियोक्त्याकडून मंजूर केली जाऊ शकेल, परंतु, तो रजा अनुज्ञेय असल्याचे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालय प्रमुखाने प्रमाणित केले पाहिजे. त्याहून अधिक कालावधीची रजा, बदली मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याद्वारे मंजूर करता येईल.
(४) भारतामध्ये स्वीयेतर सेवेत काम करीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, तो ज्या सेवेचा सदस्य असेल त्या सेवेस लागू असलेल्या नियमांखेरीज, रजा मंजूर करण्यात येणार नाही, आणि त्याला कार्यमुक्त केल्याशिवाय, तो रजा घेण्यास हक्कदार असणार नाही आणि तो रजेवर गेल्याशिवाय, तो रजा वेतनास हक्कदार असणार नाही.
(५) (अ) नियोक्ता, भारताबाहेरील पदस्थापित केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, त्याने विहित केलेल्या शर्तीनुसार, रजा मंजूर करील, विशिष्ट प्रकरणी, नियुक्ती प्राधिकारी, ज्या शर्तीवर रजा मंजूर करण्यात येईल त्या शर्तीबाबत नियोक्त्याशी पूर्व विचारविनिमय करून निर्णय घेईल. ज्या नियोक्त्याने रजा मंजूर केली असेल त्या नियोक्त्याकडून रजा वेतन प्रदान करण्यात येईल आणि ती रजा त्याच्या रजा खर्च खाती टाकली जाणार नाही,
(ब) विशिष्ट प्रकरणी, स्वीयेतर सेवेमध्ये पदस्थापना मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी, स्वीयेतर सेवेबाबत नियोक्त्याशी विचारविनिमय करील आणि जर तो नियोक्ता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ याच्या परिशिष्ट-चारमध्ये विहित केलेल्या दराने, राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये रजा वेतन अंशदान देण्यास इच्छुक असेल तर, तो, त्या कर्मचाऱ्याला शासकीय कर्मचारी म्हणून लागू असलेल्या नियमांनुसार रजा मंजूर करील.”.
६. मुख्य नियमांच्या नियम १९ मधील, –
(एक) शीर्षकात “स्वीयेतर सेवेत” या मजकुरानंतर “किंवा प्रतिनियुक्तीने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. तसेच “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी “कार्यालय प्रमुखाने” हा मजकूर १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६
(दोन) “स्वीयेतर सेवेतील” या मजकुरानंतर, “किंवा प्रतिनियुक्तीवरील” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(तीन) “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी, “त्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मूळ विभागाच्या कार्यालय प्रमुखाने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
७. मुख्य नियमांच्या नियम २५ चा पोट-नियम (१) वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
८. मुख्य नियमांच्या नियम २६ मध्ये, पोट-नियम (३) मधील, खंड (सी) वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
९. मुख्य नियमांचा नियम २८, वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१०. मुख्य नियमांच्या नियम २९ मधील, नियम २८ मध्ये निर्देशिलेला अहवाल मिळाल्यानंतर” हा मजकूर वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
११. मुख्य नियमांच्या नियम ३० मधील, खंड (ए), (बी) व (सी) याऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :-
“(ए) जेव्हा विभागाने/कार्यालयाने यापूर्वीच रजा मंजूर केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची दुसऱ्या विभागात/कार्यालयात बदली झालेली असेल आणि जेव्हा रजा समाप्त झाल्यानंतर, त्याला त्या दुसऱ्या विभागात/कार्यालयात रुजू व्हावयाचे असेल अशा प्रकरणी, रजा मंजूर करण्याचे आणि त्याला मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीचे रजा वेतन प्रदान करण्याचे औपचारिक आदेश काढण्याची जबाबदारी, ज्या विभागातून/कार्यालयातून त्याची बदली झाली असेल त्या विभागाची/कार्यालयाची असेल.
पूर्वीच्या विभागाने/कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रजेचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, त्याला, नवीन विभागात/कार्यालयात रुजू व्हावे लागेल. जर त्याला रजावाढीसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर, वाढीव रजा मंजूर करण्याची प्रक्रिया, जेथे त्याची बदली झाली असेल त्या नवीन विभागाने/कार्यालयाने करावयाची आहे.
जर संबंधित कर्मचारी, नवीन विभागात / कार्यालयात रुजू न होताच अनुपस्थित राहिला असेल तर, तो कालावधी, अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल आणि त्यानुसार त्याच्याविरूद्ध कारवाई सुरू करण्यात येईल.
(बी) जर रजेवर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची बदली झाली असेल आणि त्याने, विभागाकडे/कार्यालयाकडे रजेचा अर्ज केलेला असेल/नसेल तर, अशा प्रकरणी, मूळ विभागाने/कार्यालयाने, नवीन विभागास/कार्यालयास, असे कळविले पाहिजे को, तो रजेवर आहे आणि त्याने रजेचा अर्ज केला आहे/ केला नाही. त्याचप्रमाणे, शासकीय कर्मचाऱ्याने देखील नवीन विभागास /कार्यालयास त्याच्या रजेविषयी कळविले पाहिजे. जर तो, त्याच्या मूळ विभागास/कार्यालयास न कळविता रजेवर राहिला असेल आणि त्याने त्याच्या रजेविषयी मूळ विभागास कार्यालयास ज्या दिनांकापर्यंत कळवावयाचे असेल त्या दिनांकानंतर, तो, नवीन विभागात / कार्यालयात रुजू झाला असेल तर, मूळ विभागास/कार्यालयास न कळविता वाढविलेल्या रजेचा कालावधी, अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल आणि त्यानुसार त्याच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात येईल.
(सी) जर शासकीय कर्मचारी रजेवर असेल आणि त्याने रजेचा अर्ज केलेला नसेल आणि दरम्यानच्या कालावधीत त्याची बदली झाली असेल तर, अशा प्रकरणी, त्याने, नवीन विभागात/कार्यालयात रूजू होण्याऐवजी मूळ विभागात/कार्यालयात रुजू झाले पाहिजे. मूळ विभागाने/कार्यालयाने त्याला कार्यमुक्त केल्यानंतर, ज्या ठिकाणी त्याची बदली झाली आहे त्या ठिकाणी त्याने रुजू झाले पाहिजे. त्याच्या मूळ विभागात/कार्यालयात न कळविता तो रजेवर असेल तर, ती अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल.”.
१२. मुख्य नियमांच्या नियम ३४ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-
“३४. वैद्यकीय मंडळापुढे उपस्थिती. –
(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांच्या तरतुदींनुसार राज्य शासन सेवेकरिता ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे त्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करण्याकरिता परिशिष्ट-दहामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी, संबंधित जिल्ह्यांसाठी (किंवा वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे) सोळा वैद्यकीय मंडळे असतील.
४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६
(२) गट “अ” व गट “ब” शासकीय कर्मचाऱ्यांची, वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात येईल.
(३) गट “क” व गट “ड” शासकीय कर्मचाऱ्यांची, जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जर, त्यास वैद्यकीय मंडळाचे मत घेणे आवश्यक आहे असे वाटले तर, उमेदवारास वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवील.”.
१३. मुख्य नियमांच्या नियम ३५ मध्ये, –
(एक) पोट-नियम (१) मधील, “संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकाला किंवा अधीक्षक, सेंट जॉर्ज किंवा जे. जे. रुग्णालय, मुंबई” या मजकुराऐवजी, “वैद्यकीय मंडळाचा अध्यक्ष किंवा संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा रुग्णालयाचा अधीक्षक” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(दोन) पोट-नियम (२) मधील, “मंडळापैकी एका मंडळापुढे” या मजकुराऐवजी, “मंडळापुढे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१४. मुख्य नियमांच्या नियम ३६ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईलः-
“३६. वैद्यकीय मंडळाची रचना.-
नियम ३४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मंडळामध्ये, तीन अर्हताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायींचा समावेश असेल, त्यापैकी एक अधिष्ठाता किंवा वैद्यकीय अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हा असेल, तो, अध्यक्ष देखील असेल. महिला उमेदवाराच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी, गट-अ मधील एक महिला वैद्यकीय अधिकारी असेल, ती, मंडळाची सदस्य असेल, जर अशी महिला वैद्यकीय अधिकारी सदस्य नसेल तर, गट-अ च्या अतिरिक्त महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. वैद्यकीय मंडळ, या नियमांन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय संहिता, भाग-एक च्या प्रकरण-१९ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करील आणि त्यांचे अधिकार, नियम ३५ च्या पोट-नियम (१) खेरीज त्यांच्या जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असतील.”.
१५. मुख्य नियमांच्या नियम ३७ मधील, “जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा अधीक्षक, सेंट जॉर्ज रुग्णालय” या मजकुराऐवजी “नियमितपणे अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळे/ जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा अधीक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१६. मुख्य नियमांच्या नियम ३८ मधील, “जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी त्या मजकुराऐवजी, “जिल्हा आरोग्य अधिकारी” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.
१७. मुख्य नियमांच्या नियम ४० मध्ये, –
(एक) पोट-नियम (२) मधील, “जिल्ह्याच्या शल्यचिकित्सकाला” या मजकुराऐवजी, “अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळ किंवा जिल्हा
शल्यचिकित्सक यास” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(दोन) पोट-नियम (५) मधील, “जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी, “जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१८. मुख्य नियमांच्या नियम ४२ मधील,-
(एक) शीर्षकातील, “वर्ग चारच्या” या मजकुराऐवजी, “गट-ड च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(दोन) “वर्ग चारच्या” या मजकुराऐवजी, “गट-ड च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१९. मुख्य नियमांच्या नियम ४७ मध्ये,-
(एक) पोट-नियम (३) च्या, खंड (ए) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-
“(ए) ज्याला वैद्यकीय कारणास्तव रजा मंजूर करण्यात आली आहे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर रुजू होण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि वैद्यकीय मंडळाकडून परिशिष्ट-पाच मधील नमुना-५ मध्ये वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, वैद्यकीय रजेसंबंधात निर्णय घेण्यात येईल.”
