रजा नियम (महत्वाच्या तरतुदी) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना राज्य शासनाने राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारा जाहीर केलेल्या सण व इतर सुट्ट्या वगळून प्रतीवर्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ अन्वये खाते प्रमुखाकडे अर्ज देऊन,
• सुट्टीः महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, प्रकरण २, नियम ९ (२३) अन्वये,
(१) परक्राम्य संलेख अधिनियम १८८१, कलम २५ अन्वये विहीत केलेली अथवा अधिसूचित केलेली सुट्टी.
(२) शासनाने राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारा, शासकीय कार्यालय कामापुरते बंद ठेवण्याचा दिलेला आदेश याला सुट्टी असे संबोधण्यात येते.
• रजाः महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, प्रकरण २, नियम ९ (२८) अन्वये, सक्षम प्राधिकाऱ्याने कामावर अनुपस्थित राहण्यास दिलेली परवानगी म्हणजे रजा.
• रजेचा हक्कः महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, प्रकरण ३, नियम १० अन्वये, (१) सक्षम प्राधिकाऱ्याने कामावर अनुपस्थित राहण्यास दिलेली परवानगी म्हणजे रजा.
(२) हक्क म्हणून रजा मागता येत नाही.
(३) रजा मंजूर करण्यास सक्षम अधिकारी, लोकसेवेच्या निकडीमुळे, कोणत्याही प्रकारची रजा नाकारू शकतो किंवा रद्द करू शकतो. शासकीय कर्मचाऱ्यास लेखी विनंती खेरीज, देय असलेल्या आणि मागितलेल्या रजेचा प्रकार बदलता येणार नाही.
• अखंडीत रजेची कमाल मर्यादाः महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, प्रकरण ३, नियम १६ अन्वये, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना सतत पाच वर्षाहून अधिक कालावधी करीता कोणतीही रजा मंजूर केली जाणार नाही. रजेच्या कालावधीत सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय दुसरी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येत नाही.
• महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, नियम ४० अन्वये राजपत्रित अधिकाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकीय कारणास्तव रजा मंजूर करता येते. अराजपत्रित अधिकारी/कर्मऱ्यांना नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायीच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकीय कारणास्तव रजा मंजूर करता येते. नियम ४७ अन्वये वैद्यकीय रजा संपल्यानंतर स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, नियम २७ व २९, परिशिष्ठ-१, अ.क्र. ५ अन्वये अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या विशेष विकलांगता रजा आणि अध्ययन रजा या व्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना आहेत.
उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी), तहसिलदार, नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना विशेष विकलांगता रजा आणि अध्ययन रजा या व्यतिरिक्त, १८० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या रजा (सतत पाच वर्षे कमाल मर्यादस आधिन राहून) मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
• विना परवाना रजेवर जाणारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरेल तसेच रजा संपल्यानंतर स्वेच्छेने गैरहजर राहणारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरेल. (नियम ४८)
• शासनाच्या एका सेवेचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या शासकीय सेवेत रुजु झाल्यास, राजीनाम्याच्या दिवशी शिल्लक असलेली रजा नवीन सेवेत हिशोबात घेण्यात येते. (नियम २२)
