अनुकंपा शिक्षकांवरील टीईटी सक्ती अन्यायकारक – महाराष्ट्र राज्य अनुकंपा शिक्षक संघटनेची शासनाकडे तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी teacher eligibility test
अनुकंपा शिक्षकांवरील टीईटी सक्ती अन्यायकारक – महाराष्ट्र राज्य अनुकंपा शिक्षक संघटनेची शासनाकडे तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी teacher eligibility test
मुंबई, ११ मार्च २०२५
महाराष्ट्र राज्य अनुकंपा शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज शिक्षणमंत्री माननीय दादा भुसे यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीत २ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयावर (जीआर) सविस्तर चर्चा झाली. या जीआरनुसार अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) सक्तीची करण्यात आली आहे, जी अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
*संघटनेची शासनाला विचारणा –* नियम बदलण्याचे कारण काय?
संघटनेने शासनाला थेट प्रश्न विचारले:
२०१३ पासून शिक्षकांना टीईटी/सीटीईटी सक्तीचे करण्यात आले होते. मग २०१६ मध्ये अनुकंपा शिक्षकांना सूट का देण्यात आली?
जर ही सूट शासनाने कायदेशीरपणे दिली असेल, तर आता २०२४ मध्ये ती अचानक काढून टाकण्याचे कारण काय?
या निर्णयामुळे २०१६ पासून २०२४ पर्यंतच्या शिक्षकांना अन्यायकारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
पूर्वलक्ष प्रभाव (Retrospective Effect) देऊन २०१६ पासून लागू करण्यात आलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. शासन निर्णय ज्या दिवशी लागू होतो, तो त्या दिवसापासून पुढे लागू केला जातो. मागील नियुक्तींवर त्याचा परिणाम होऊ नये, हे शासन धोरण राहिले आहे. मग हा जीआर मागील शिक्षकांवर लादण्यात आला कसा?
परिक्षा मधून सूट असल्याचे समजल्यानंतरच अनेक शिक्षकांनी अनुकंपा तत्वावर शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. अन्यथा, त्यांनी इतर पदे स्वीकारली असती. आता अचानक नियम बदलल्याने त्यांच्या रोजगारावर धोका निर्माण झाला आहे.
अनुकंपा शिक्षकांवरील टीईटी सक्ती का अन्यायकारक आहे?
अनुकंपा नोकरी म्हणजे शासनाने कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला सहानुभूतीपूर्वक दिलेली संधी आहे. ही तातडीने दिली जाणारी नोकरी आहे, ज्यामध्ये परीक्षांची अट नव्हती.
मागील काही वर्षांत या शिक्षकांनी आपला संसार उभा केला आहे. अनेक महिला शिक्षक आहेत, ज्यांचे वयही वाढले आहे. आता त्यांना परीक्षा देण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आहे.
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे अनेक अनुकंपा शिक्षकांसाठी कठीण आहे, कारण त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे.
सरकारने २०१६ मध्ये दिलेली सूट आता रद्द करून शिक्षकांवर जबरदस्ती टीईटी लादणे हा शासनाचा निर्णय विसंगत आणि अन्यायकारक आहे.
*संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:*
२०१६ पासून २०२४ पर्यंत नियुक्त झालेल्या सर्व अनुकंपा शिक्षकांना टीईटी/सीटीईटीमधून कायमस्वरूपी सूट द्यावी.
भविष्यात असे नियम मागील कालावधीतील नियुक्तींवर लागू होणार नाहीत, याची स्पष्ट हमी द्यावी.
टीईटी सक्तीमुळे हजारो शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य अंधारात जाऊ शकते, त्यामुळे शासनाने त्वरित योग्य ती सुधारणा करावी.
*शिक्षणमंत्र्यांनी दिले सकारात्मक आश्वासन*
संघटनेच्या या मागण्यांवर माननीय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गांभीर्याने विचार करून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. राज्यातील हजारो अनुकंपा शिक्षक या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
या बैठकीत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. रोहित परीट, सचिव प्रफुल सरोदे, सहसचिव ऋषिकेश पगारे, जिल्हाध्यक्ष प्रसाद दुसाने तसेच दीपक बहिरम, गोरखनाथ असोरे आणि संघटनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील अनुकंपा शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी संघटना सातत्याने प्रयत्नशील असून, लवकरच या संदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाने या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर संघटना पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेऊ शकते.
