सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांवरील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत sudharit ashwasit yojana
वाचा :१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९५/प्र.क्र.१/९५/बारा, दिनांक ८ जून १९९५
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन ११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा ३, दिनांक २० जुलै २००१ व संबंधित शासन निर्णय
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन ११०९/प्र.क्र.४३/सेवा ३, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००१
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन ११०९/प्र.क्र.४४/सेवा ३. दिनांक १ एप्रिल २०१०
प्रस्तावना : पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वरील अनु.क्र. ४ येथील शासन निर्णयानुसार सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे एकाकी पदांवरील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याविषयीचे पुढील तपशीलवार आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय
वरील क्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित असलेली सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना राज्य शासन व जिल्हा परिषदेकडील पदोन्नतीची संधी नसलेल्या तसेच एकाकी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ पासून पुढीलप्रमाणे लागू राहील. :-
२. (अ) योजनेचा तपशील: सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना कमाल वेतन बैंड पी बी ३ (रु. १५६००-३९१००) + ५४०० पर्यंत ग्रेड वेतन घेणाऱ्या एकाकी पदांवरील कर्मचाऱ्यांना लागु राहील. या योजनेखाली पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल दोन वेळा खाली दर्शविल्याप्रमाणे वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येईल.
(ब) योजनेचा पहिला लाभ :
(१) वरील क्र. (१) येथील आदेशान्वये अंमलात आलेली कालबध्द पदोन्नती योजना आणि क्र. (२) येथील आदेशान्वये अंमलात आलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना या योजनांखाली मंजूर करण्यात आलेले लाभ सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेखालील पहिला लाभ समजण्यात येईल.
रोटा/एच-१३७४८७०००-६०-७-१०]-१
(२) तसेच, यापुढे योजनेचा पहिला लाभ वरील क्र. (३) येथील आदेशांतील परिच्छेद २ (२) मधील तरतुदींनुसार पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर करण्यात येईल.
(३) कालबध्द पदोन्नती / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाच्या प्रयोजनार्थ विहित केलेल्या अटी व शर्ती / स्पष्टीकरणात्मक तरतूदी या योजनेखाली पहिला लाभ मंजूर करताना लागू राहतील. पहिल्या लाभासाठी गोपनीय अहवालांची सरासरी प्रतवारी “ब” (चांगली) असणे आवश्यक राहील.
(४) विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना (Non functional pay structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा लाभ हा या योजनेखालील पहिला लाभ समजण्यात येईल
(क) योजनेचा दुसरा लाभ :
(१) पहिल्या लाभानतंर १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचा-यास खालील तक्त्यात नमूद
केल्याप्रमाणे दुसरा लाभ मंजूर करण्यात येईल.
(२) हे लाभ मंजूर करताना कर्मचाऱ्याच्या वेतनबँड मध्ये बदल होणार नाही.
(३) हा लाभ मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११(१) नुसार वेतननिश्चिती करण्यात येईल. वेतननिश्चितीसाठी विकल्प अनुज्ञेय राहील.
उदा: वेतनबैंड रु. ५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन रु. १९००/- या वेतनसंरचनेतील कर्मचाऱ्यास पहिला लाभ मिळाल्यास त्याचे ग्रेड वेतन रु. १९०० + २०० = २१०० इतके तर दुसऱ्या लाभांतर्गत त्या कर्मचाऱ्यांचे (वरील तक्त्यातील अ.क्र.२ नुसार) ग्रेड वेतन रु. २१०० ४५० २५५० इतके होईल.
(ड) योजनेच्या दुसन्या लाभासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती :
(१) पहिल्या लाभानंतर १२ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण होणे आवश्यक राहील.
(२) पहिल्या लाभाच्या प्रयोजनार्थ लागू असलेल्या अटी व शर्ती दुसऱ्या लाभासाठीही लागू
राहतील. मात्र, गोपनीय अहवालाची सरासरी प्रतवारी ” ब+ ” (निश्चित चांगली) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
३. योजनेचा दुसरा लाभ दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू राहील. परंतु १ ऑक्टोबर, २००६ ते ३१ मार्च, २०१० पर्यंत काल्पनिकरित्या वेतननिश्चिती करुन प्रत्यक्ष लाभ दिनांक १ एप्रिल, २०१० पासून मंजूर करण्यात येतील. मात्र दिनांक १ ऑक्टोबर, २००६ ते ३१ मार्च, २०१० पर्यंतच्या कालावधीतील थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.
४. या आदेशांनुसार यथास्थिति पहिला अथवा दुसरा लाभ मंजूर केल्यानंतर ६ वर्षांनी कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अहवालाची तपासणी करण्यात यावी. या ६ वर्षांतील त्याच्या गोपनीय अहवालातील त्याला अनुकुल असलेल्या कोणत्याही ३ गोपनीय अहवालांची सरासरी पहिल्या लाभाच्या प्रकरणी” घ” (चांगली) व दुसऱ्या लाभाच्या प्रकरणी “ब+” (निश्चित चांगली) असणे आवश्यक राहील, गोपनीय अहवालांची ही सरासरी प्रतवारी प्राप्त न केल्यास तसेच, कर्मचारी वैद्यकीय अथवा अन्य कारणास्तव अपात्र ठरल्यास त्याला मंजूर करण्यात आलेला यथास्थिति पहिला अथवा दुसरा लाभ काढून घेण्यात येईल व अशा लाभांची वसूली करण्यात येईल. सदर वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांची राहील.
५. संबंधित कर्मचाऱ्याचा पहिला लाभ काढून घेतला असेल तर त्यानंतरच्या पुढील प्रत्येक वर्षी त्याचा पहिला लाभ मंजूर करण्यासाठी विचार करण्यात यावा अशा कर्मचाऱ्याचा थेट दुसऱ्या लाभासाठी विचार केला जाणार नाही.
६. या योजनेखाली देण्यात आलेले लाभ काढून घेतल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याची वेतननिश्चिती जणू काही या योजनेचे लाभ दिले नव्हते असे समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १२ च्या तरतूदीनुसार करण्यात यावी.
१७. हे आदेश केवळ राज्य शासकीय व जिल्हा परिषदांतर्गत पदोन्नतीची संथी नसलेल 3/4 पदांवरील कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील. मात्र, रोजंदारीवरील, कंत्राटी तत्त्वावरील व तदर्थ (Ad-noc) नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१००७०५१५३०१३००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
