राष्ट्रीयकृत बँकांकडून प्राप्त अंतर्गत विमा योजनांबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत करणेबाबत State Government Salary Package (SGSP)
शासन परिपत्रक:शासकीय/निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन बँक खात्याशी संलग्न अपघात विमा विषयक योजना विविध बँकाकडून राबविण्यात येत आहेत. सदर योजनांसंदर्भातील माहिती संदर्भाधीन पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आलेली आहे.
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन खाते कोणत्या बँकेत असावे याबाबत शासन कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. तथापि वेतन खात्याशी संलग्न असणाऱ्या अपघात विमा विषयक विविध योजना या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक फायद्याच्या आहेत. त्याकरीता बँकांकडून कोणतेही वेगळे शुल्क आकारले जात नाही. तसेच अशा योजना वेतन खात्याशी संलग्न असल्याने वेतन खाते उघडल्यानंतर त्या आपोआप लागू ठरतात. त्यामुळे काही राष्ट्रीयकृत बँकांकडून प्राप्त State Government Salary Package (SGSP) अपघात विमा योजनांचा लाभ मिळण्यासंदर्भात अधिकारी / कर्मचारी यांना परिपत्रकान्वये अवगत करणे आवश्यक वाटते. बँकांकडील वेतन खात्याशी संलग्न योजनांच्या माहिती अभावी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी अशा योजनांपासून वंचित राहू नये अशी यामागे शासनाची भूमिका आहे. सदर योजनेच्या अनुषंगाने खालील बाबी निदर्शनास आणण्यात येत आहे.
१. सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये वित्त विभागास राष्ट्रीयकृत बँकांकडून प्राप्त “State Government Salary Package” (SGSP) अंतर्गत अपघात विमा योजनेचे विविध लाभ यांची माहिती दर्शविलेली आहे.
२. सदर परिपत्रक हे केवळ मार्गदर्शनपर आहे. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते कोणत्या बँकेत असावे याबाबतचा निर्णय कर्मचाऱ्याने वैयक्तिकरित्या घ्यावयाचा आहे.
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१४१/२०१९/कोषा-प्रशा-५
३. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना उपरोक्त योजनेबाबत काही शंका उद्भवल्यास त्यांनी संबंधित बँकांच्या स्थानिक शाखेकडे अथवा बँकेच्या मुख्यालयाकडे परस्पर संपर्क साधावा. सदर प्रकरणी कोणतीही चौकशी अथवा पत्रव्यवहार वित्त विभागाकडे करु नये.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२०१००८१७२९१७९८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
SGSP खातेसंबंधी शासन निर्णय येथे पहा