“राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना”अधिकारी/कर्मचाऱ्याना लागू करणेबाबत government servant personal insurance
“राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्याना लागू करणेबाबत
वाचा-
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, दि. ४ फेब्रुवारी, २०१६
२) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४५/विमा प्रशासन, दि. १९ मार्च, २०१६
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३१/विमा प्रशासन, दि.११ एप्रिल, २०१६
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५१/विमा प्रशासन, दि.१२ सप्टेंबर, २०१६
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९/विमा प्रशासन, दि.१८ फेब्रुवारी, २०१७
प्रस्तावना-
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता शासनाने वरील संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये “राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दि.१ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ व ४ च्या शा. नि. अन्वये सदर योजना महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील व भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. सदर अपघात विमा योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता लाभदायी असल्याचे दिसून आल्याने संदर्म क्र. ५ मधील शासन निर्णयान्वये यापुढे सुरु ठेवण्यात आलेली आहे. सदर अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. तसेच, राज्यातील निमशासकीय कार्यालये, सांविधानिक मंडळे इत्यादी यांनीही सदर योजना लागू करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय-
सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता वरील संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णय दि. ४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये सुरु केलेली व संदर्भ क्र ५ अन्वये ती पुढे सुरु ठेवण्यात आलेली “राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना राज्यातील शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत्ती, शासकीय महामंडळे, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सांविधानिक संस्था, मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था/महाविद्यालये, कृषि विद्यापीठे, पारंपारिक विद्यापीठे यांच्या अधिकारी/ कर्मचारी (कंत्राटी कर्मचारी वगळून) यांना यावर्षी दि.१ ऑगस्ट, २०१७ पासून ही योजना लागू करण्यात येत आहे. व. पुढील वर्षापासून १ एप्रिल पासून अंमलात आणली जाईल.
२. सदर योजना ही ऐच्छिक स्वरुपाची असून या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता अधिकारी/कर्मचारी यांनी अनुमतिपत्र व नामनिर्देशन पत्र (जोडपत्र-४ व ६) विभागप्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे भरुन देणे आवश्यक आहे.
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा” तपशील आपल्या अधिनस्त प्रशासकीय विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा.
४. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांने त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकातून अपधात विमा वर्गणी माहे ऑगस्ट, २०१७ देय सप्टेबर, २०१७ च्या वेतनातून कपात करणे आवश्यक राहिल. तद्नंतर दरवर्षी माहे फेब्रुवारी देय मार्चच्या वेतनातून वसूल करणे आवश्यक राहिल.
५. सदर समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेची वर्गणी वसूल करण्याची जबाबदारी सदस्य कार्यरत असलेल्या संबंधीत कार्यालय प्रमुख/आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहिल. तसेच, संबंधित विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी अपघात विमा योजनेची वर्गणी कर्मचारी/अधिकारी यांच्या वेतनातून कपात करण्याबाबत वेतन प्रणालीमध्ये व्यवस्था करावी.
६. वेतन प्रणाली व्यतिरिक्त ग्रास प्रणाली, रोख, धनादेश/धनाकर्ष अन्वये स्वीकारण्यात येणाऱ्या या योजनेखालील रकमा जोडपत्र १ मधील अनुसूचिसहीत संबंधीतांनी विमा संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना परस्पर पाठवाव्यात. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रकमांच्या लेख्यांचे जतन करण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यालय प्रमुखाची राहिल.
१७. सदर अपघात विमा योजनेखाली देय राशीभूत विमा रक्कम व आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक वर्गणीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
संबंधीत विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी योजनेची वार्षिक वर्गणी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या वस्तू व सेवाकरासह (GST) भरणे बंधनकारक आहे. यापुढे, केंद्र शासनाने वस्तू व सेवाकराच्या दरामध्ये बदल केल्यास वेळोवेळी त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
८. सदर योजनेखाली जमा होणारी विमा वर्गणी मागणी क्रमांक “जे राखीव निधी, (ए) व्याजी राखीय निधी, ८१२१ सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी (००) १०९ सर्वसाधारण विमा निधी (००) (०३) राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा (८१२१ ५०७५) या जमेच्या उपलेखाशीर्षात दाखविण्यात यावी.
(रिझर्व्ह बँकेत चलनाब्दारे वर्गणी जमा करताना सुलभ वर्गीकरणाकरिता चलनावर रिझर्व्ह बँक सांकेतांक क्र ०१५१३४०११०१ नमूद करण्यात यावा)
९. संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे सदर योजना राबवतील व सदर योजनेचे लेखांकन कार्यपध्दतीनुसार योजनेचे हिशोब ठेवतील, तसेच, सदर अपघात योजनेचा वार्षिक अहवाल वित्त विभागास सादर करतील.
१०. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांसोबत अपघात विमा वर्गणी वसूली झाली आहे, याची खात्री कोषागार कार्यालयाने करावी. त्यासाठी संबंधित कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकासोबत सदर शासन निर्णयाचे सहपत्र जोडपत्र-१ जोडणे अनिवार्य राहील. कोषागार कार्यालयाने सदर जोडपत्र संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, २६४, गृहनिर्माण भवन, १ ला मजला, कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ येथे पाठविणे आवश्यक राहील.
११. सदर योजनेखालील लाभासाठी जोडपत्र ४ मधील नामनिर्देशनपत्र भरून घेण्याची जबाबदारी
संबंधित कार्यालय प्रमुखाची राहील.
१२. माहे एप्रिल ते माहे सप्टेंबर या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू ठरणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०८१११७०५२३६१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने