शासकीय कर्तव्ये पार पाडीत असताना शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घडलेल्या अपराध, गैरवर्तणूक किंवा गैरवर्तनाच्या अनुषंगाने जेव्हा म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे योजिले जाते, तेव्हा अशी शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना ती सक्षम प्राधिकाऱ्याने निदेशित करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेशिवाय आदेशीत केलेली विभागीय चौकशी तसेच देण्यात आलेली शिक्षा विधी अग्राहय ठरते व त्यामुळे अपराधसिध्दी होवूनही संबंधित अपचाऱ्यास दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही.
२. शिस्तभंग विषयक कारवाईच्या अनुषंगाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३११ च्या खंड (१) अनुसार बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा देण्याचे अधिकार संबंधिताच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यापेक्षा दुय्यम प्राधिकाऱ्यास नाहीत. अन्य शिक्षांच्या बाबतीत नियुक्ती अधिकाऱ्यास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्याकडे अधिकार सोपविता येतात.
३ सामान्य प्रशासन विभागाकडून उक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय / परिपत्रके, नियम, इ. नुसार सेवाविषयक प्रकरणांबाबत मा. मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावयाची प्रकरणे, नियुक्ती प्राधिकारी, किरकोळ शिक्षा देण्यास सक्षम अधिकारी, लोकसेवा आयोगाशी पत्रव्यवहार करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिस्तभंग विषयक कारवाईचे प्रकरण हाताळताना या सर्व सूचनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शिस्तभंग विषयक कारवाई करावयाच्या प्रकरणांमध्ये त्रुटी राहून केलेली कार्यवाही निष्फळ ठरु शकते. यास्तव, सक्षम शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी घोषित करणे आवश्यक आहे.
४. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी कोण राहतील याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत व ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावेत. शिस्तभंग विषयक प्रकरण सादर करतेवेळी सदर आदेशान्वये घोषित केलेले शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी नमूद करुनच प्रकरण सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०४०७१४२८४६२२०७ असा आहे.
