महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
संदर्भ-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-३, दि.११ मार्च २०२४.
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-३, दि.१५ मार्च २०२४.
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-५. दि. २८ जून २०२४.
४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४
शासन परिपत्रक –
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण
अधिनियम, २०२४ दिनांक २६.०२.२०२४ पासून राज्यात अंमलात आला असून याअन्वये राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवांमधील नियुक्तीसाठी व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे.
२. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकासोबतचे “परिशिष्ट-
अ” रद्द करून “सुधारीत परिशिष्ट-अ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत
मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. ३. तद्नंतर, शासनाने संदर्भ क्र.३ येथील दि. २८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन
परिपत्रकान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या सोयीसाठी जात प्रमाणपत्र (परिशिष्ट अ) व नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (परिशिष्ट ब) स्वतंत्र पद्धतीने देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. तथापि, संदर्भ क्र. २ अन्वये यापूर्वी निर्गमित परिशिष्ट अ मधील जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र या सदराखाली निर्गमित केलेली प्रमाणपत्रे ही महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अस्तित्वात आल्यानंतर निर्गमित झालेली असल्याने सदर सर्व प्रमाणपत्रे यापुढेही वैध राहतील.
४. सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या नोकर भरती तसेच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियां दरम्यान अशाप्रकारे जिल्हास्तरावर प्रमाणपत्र देण्यास अटकाव झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची व न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याची शक्यता आहे. सदर बाब विचारात घेता यापुढे संबंधित सक्षम प्राधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/सर्व निवासी उप जिल्हाधिकारी/सर्व तालुका दंडाधिकारी तथा तहसिलदार यांनी एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवार / विद्यार्थी यांना संदर्भ क्र.३ सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मधील नमुन्यात विहीत मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी.
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०८१५१९४६१७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Sebc