सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर sebc shikshan shulk shasan nirnay
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर sebc shikshan shulk shasan nirnay
प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत…
संदर्भ-१. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दि.२६.०२.२०२४
५. शासन शुद्धीपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३५/शिक्षण-१, दिनांक २०.०९.२०२४
प्रस्तावना –
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण (एसईबीसी) अधिनियम, २०२४ संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमान्वये राज्यात अंमलात आला असून याअन्वये राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवांमधील नियुक्तीसाती व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
२. संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली असून
त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या तरतूदीच्या धर्तीवर राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही सदर तरतूद लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात येत असून नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०१२९१३३८५५४६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
