विद्यार्थ्यांचा दुसरा गणवेश कटिंग व शिलाईत अडकला शंभर रुपयात गणवेश शिवायचा कसाःशा.व्य.समितीपुढे पेच school uniform 

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

विद्यार्थ्यांचा दुसरा गणवेश कटिंग व शिलाईत अडकला शंभर रुपयात गणवेश शिवायचा कसाःशा.व्य.समितीपुढे पेच school uniform 

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर: लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनांचा धडाक्यात प्रचार सुरू असताना विद्यार्थी लाडका का नाही असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. अर्धे शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेतील दुसरा स्काऊट गाइड गणवेश मिळालेला नाही. दोन महिन्यांपूर्वीच कापड आले. पण कापड कापायचे कसे, अन् शंभर रुपयात हा गणवेश शिवयचा कसा? यात हा गणवेश अडकला आहे.

कापडाचे कटिंग व शिलाईचा प्रश्न स्थानिक पातळीवरच मार्गी लावण्याच्या सूचना शासनस्तरावरून आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच हे गणवेश शिवायचे आहेत. पहिला गणवेश शिवणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाने दुसरा गणवेश

शिवण्यावरून हातवर केले आहेत. त्यामुळे आता शंभर रुपये प्रति गणवेश या खर्चात हा दुसरा गणवेश शिवून कोण देणार हा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे.

समग्र शिक्षा अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत या वर्षीपासून दोन गणवेश देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये नियमित गणवेशासोबतच दुसरा स्काऊट गाइडच्या ड्रेसचा समावेश आहे. विशष म्हणजे, ‘यंदा एक राज्य एक गणवेश’ ही संकल्पना अंमलात आणली. या नव्या संकल्पनेनुसार राज्यस्तरावरूनच एकच पुरवठादार निश्चित करून त्याच्याकडून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या नियमित गणवेश आणि दुसऱ्या स्काऊट गाइडच्या गणवेशासाठी

कापडाचा पुरवठा करण्यात आला. परंतु शाळांना ‘मायक्रो कटिंग’ करून कसा द्यायचा, हा पेच सुटलेला नव्हता. हा विषय स्थानिक पातळीवरच निकाली काढावा, सदर गणवेशासाठी प्रति गणवेश शिलाईसाठी शंभर रुपये इतके अनुदान उपलब्ध होणार असल्याचे शासनाकडून कळविण्यात आल्याची माहिती आहे.

७५ हजार विद्यार्थी प्रतीक्षेत जिल्हा परिषदेच्या १५१२ शाळांसह नगर परिषद आदींतील

सुमारे ७५ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची प्रतीक्षा आहे. प्रत्येक तालुक्यात सरासरी १४० ते १५० शाळा आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी पटसंख्येनिहाय कुठल्या शाळेला किती कापड वितरित करायचे? असा यक्ष प्रश्न गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पडला होता. हा प्रश्न सुटला परंतु आता कटिंग व शंभर रुपयात कोण शिवून देणार हा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे. एक संस्था शिलाईसाठी पुढे आली परंतु त्यांनी प्रथम अॅडव्हान्स पेमेंटची मागणी केल्याची माहिती आहे.