संच मान्यतेमुळे शिक्षकांची गोची :महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा sanchmanyata
अहमदनगर, ता. २६ : संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे प्रकरणी निर्गमित केलेला १५ मार्च रोजीचा अशैक्षणिक शासन निर्णय रद्द घोषित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. हा शासन निर्णय सर्व सामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना दिल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
१५ मार्च रोजीच्या संच मान्यतेच्या सुधारित निर्णयाद्वारे शासन अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय शाळेतील शैक्षणिक
प्रशासकीय यंत्रणा उद्ध्वस्त करून सदर शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचे सुस्पष्ट होते. ही अत्यंत खेदाची व निंदनीय वाब आहे.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाचे (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इत्यादी सर्व) नवीन शाळा सुरू करणे,
वर्ग जोडणे त्या अनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय २८ ऑगस्ट २०१५ निर्गमित केला.
या शासन निर्णयामध्ये ८ जानेवारी २०१६, २ जून २०१६ आणि १ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा केल्या. सदर सर्व शासन निर्णय आणि यापूर्वी अस्तित्वात असलेले सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासन निर्णय १५ मार्च २०२ निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णय बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
अधिनियम २००९ मधील तरतुदींच्या अस्तित्व नाकारणारा आहे. अशैक्षणिक आधारावर घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार विद्यार्थी, शिक्षक प्रमाण प्रत्येक इयत्तानिहाय असताना, तसेच अध्यापनाची प्रक्रिया प्रत्येक इयत्तानिहाय असताना सदर शासन निर्णयात विद्यार्थी, शिक्षक प्रमाण भिन्न इयत्तामधील विद्यार्थ्यांच्या गटानुसार निश्चित केली आहे. ही बाब आरटीईएच्या निकषाशी विसंगत व अशैक्षणिक स्वरूपाची आहे. आरटीईनुसार प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देणे शासनाची घटनात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. त्यामुळे विविध भिन्न इयत्तामधील विद्यार्थी संख्येचा गट शिक्षक पदाच्या निश्चितीसाठी आधार बनू शकत नाही.
अहमदनगर, ता. २६ : संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे प्रकरणी निर्गमित केलेला १५ मार्च रोजीचा अशैक्षणिक शासन निर्णय रद्द घोषित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. हा शासन निर्णय सर्व सामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
नेमके काय…
• एकंदरीत संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अस्तित्वात असलेल्या खासगी अनुदानित, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा संपुष्टात आणून सर्व सामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणार आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय तत्काळ रद्द घोषित करून, इयत्ता निहायविषय, कार्यभाराचे आधारे शिक्षक व विशेष शिक्षकांची पदे मुख्याध्यापकांच्या पदासह निश्चित करणारा शासन निर्णय घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
