विनाकारण अर्ज करता येणार नाही माहिती अधिकाराबाबत न्यायालयाचा आदेश: कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिलासा right to information
पुणे, ता. १०: संस्थेशी निगडित नाही अथवा अर्जदाराचे कोणत्याही प्रकाराचे कायदेशीर नुकसान झाले नाही, अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकारात अर्ज केला, तर त्या अर्जाची दखल घेणे अथवा त्या अर्जावरून कोणावरही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. त्यामुळे कोणताही संबंध नसताना नुकसान, अन्याय होत नसल्याने विनाकारण माहिती अधिकारात अर्ज करून कर्मचारी, अधिकारी किंवा संस्थांना त्रास देऊ पाहणाऱ्या कार्यकत्यांना या आदेशाने
चाप बसणार आहे. नाशिक येथील एका शैक्षणिक संस्था प्रकरणात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्व न्यायालयाचे
न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि एम. एम. साठे यांनी हा निकाल दिला. राज्याचे मुख्य सचिव यांनादेखील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. हा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर १९५८ चा कायदा, तसेच १४ सप्टेंबर २०१९ चा अध्यादेश आणि २६ डिसेंबर २०१९ चे राज्य सरकारचे परिपत्रक यांचा दाखला
दिला. यापूर्वी निकालांचेदेखील उदाहरणे दिली आहेत.
नाशिक येथील एका शैक्षणिक संस्थेतील कर्मचाऱ्याविरोधात माहिती अधिकारात अर्ज करून कारवाई करण्याची मागणी एका सामाजिक कार्यकत्यनि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली होती. संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई न केल्यास आत्महत्या करण्यांचा इशारा दिला होता. त्या अर्जाची दखल घेत शिक्षण उपसंचालकांनी कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली. त्या कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर निकाल देताना माहिती अधिकारात अर्ज करणारी व्यक्ती जर संस्थेशी निगडित नाही किंवा त्यांचे कोणतेही कायदेशीर नुकसान झाले नाही, असे सामाजिक कार्यकर्ते जर अर्ज करून खात्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे काम करतात. काही प्रकरणांत वैयक्तिक वादामुळेही अर्ज दाखल केले जातात. असे अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षण उपसंचालकांवरही ताशेरे…
■ निकाल देताना उच्च न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांवरही ताशेरे ओढले. यापूर्वी अशा प्रकरणांत न्यायालयाने दिलेले आणि राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक आणि आदेशाची कल्पना नसणे, याबाबत नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर राज्याचे मुख्य सचिव यांना आणि त्यांनी सर्व शासकीय विभागांना आदेशाबाबतची पूर्वकल्पना देऊन अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
