महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य पदाची दि. ०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत.
शासन परिपत्रक:-महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य पदाची दिनांक ०१.०१.२०२३ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठता सूचीसंबंधी काही आक्षेप असल्यास, विहित कालावधीत ते आयुक्त (शिक्षण) यांचेमार्फत शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
२. सदर ज्येष्ठतासूचीवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांने आक्षेप नोंदविलेले नाहीत.
३. ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४ व ५ मधील तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत रूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे.
४. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६
/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे.
५. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२
६. उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य पदाची दिनांक ०१.०१.२०२३ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३११४६०६०६२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
