एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या तथापि नियुक्ती आदेश दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर दिलेल्या ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत सदर ग्रामविकास विभागाचे पत्र निर्गमित झालेले आहेत अशा प्रकारचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिलेले आहेत या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबतचे आदेश माननीय ग्रामविकास मंत्री ग्राम विकास विभाग येथील कक्षा अधिकारी श्री गांगुर्डे साहेब यांनी अशा प्रकारचे पत्र निर्गमित केलेले आहे
उपरोक्त विषयांकरता प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन चे संदर्भातील निवेदन सोबत व माननीय उच्च न्यायालयाचे संदर्भातील क्रमांक दोन येथील आदेश सोबत जोडलेले आहेत संबंधित ग्रामसेवक संघटना या न्यायालयामध्ये न्याय मागण्यासाठी गेले असताना न्यायालयाने त्यांना या प्रकारचा न्याय दिलेला आहे याची दखल महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेली आहे महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे आदेश दिलेले आहेत ज्या जिल्हा परिषद मध्ये अशा प्रकारचे ग्रामसेवक असतील ज्यांची नियुक्ती एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली होती परंतु भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती परंतु त्यांना आदेश निर्गमित केले नव्हते परंतु त्यांचे आदेश हे एक नोव्हेंबर 2005 नंतर दिल्या गेले होते अशा सर्व ग्रामसेवकांना राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे निर्देश सरकारला दिले होते आणि सरकारने आज त्यांचा जीआर द्वारे आदेशाद्वारे सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे की अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात हा जीआर हा आदेश आहे
राज्यातील अनेक कर्मचारी हे एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होते 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या परंतु त्यांना आदेश मिळालेले नव्हते भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लागला त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर म्हणजे एक नोव्हेंबर 2005 नंतर यांना नियुक्त देण्यात आल्या त्यामुळे हे कर्मचारी जुन्या पेन्शन या योजने पासून अलिप्त राहिले वंचित राहिले त्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली नाही अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी संघटना तयार करून संघटनेच्या माध्यमातून गेले दहा-पंधरा वर्षांपासून आपला लढा कायम ठेवला आणि सरकारकडे आनंद विनंती आणि अर्ज करून देखील काहीही उपयोग झाला नाही त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी शेवटी कोर्टामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि हायकोर्ट
औरंगाबाद या ठिकाणी हायकोर्ट नागपूर या ठिकाणी आणि मुंबई हायकोर्टामध्ये अशा विविध याचिका दाखल झाल्या ज्याची कामावरती बऱ्याच दिवस चर्चा झाली आणि चर्चा होऊन त्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना माननीय उच्च न्यायालयाने न्याय दिला शेवटी या संघटनांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू होणार आहे या कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिशय उत्साह आहे कारण आता त्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि जुन्या पेन्शन योजने संदर्भातील लाभ मिळणार आहेत जुनी पेन्शन योजना ही एक चांगली योजना आहे या योजनेमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत आहेत त्यामुळे या संघटनांनी राज्यस्तरावर मोठे आंदोलन उभा केले एक दबाव गट तयार केला आणि राज्य शासनाला जुनी पेन्शन देण्यासंदर्भात भाग पाडले.
माननीय उच्च न्यायालयाने highcourt अशा प्रकारचे निर्देश घेऊन या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे आणि सरकारचे पण कान उपटले आहेत सरकारला ठणकावून सांगितले आहे अशा कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये यासाठी वेळोवेळ वेळोवेळी हायकोर्टाने दिलेले निर्देशाचे पालन केले पाहिजे अशा प्रकारचे निर्देश माननीय उच्च न्यायालयाने राज्याला राज्य शासनाला दिलेले आहेत वेळोवेळी या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात जावे लागते त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा वेळ देखील वायाला जातो सरकार वेळेवर निर्णय न घेतल्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते आणि कर्मचाऱ्यावर अन्याय होतो बदल्यामध्ये देखील अशाच प्रकारचा अन्याय सध्या चालू आहे राज्यामध्ये शिक्षकांच्या बदल्या देखील हा चर्चेचा विषय बनलेला आहे यामुळे अनेक शिक्षक हे न्यायालयामध्ये जाऊन आपले आपला बदलीसाठी न्याय मागत आहेत.
गेली अनेक वर्षापासून अनेक शिक्षक हे विविध भागांमध्ये काम करत आहेत परंतु त्यांना अद्याप पर्यंत कसल्याही प्रकारचा न्याय मिळालेला नाही कोर्टाने वेळोवेळी सांगून देखील राज्य सरकार शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेत नाही त्यामुळे शिक्षकावर देखील अन्याय होत आहे.
प्रस्तुत निवेदनामध्ये ग्रामसेवक संघटनांनी जे निवेदन सादर केले होते त्यामध्ये एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या म्हणजे एक नंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघली आणि त्या जाहिरातीनुसार कर्मचाऱ्यांनी आपले फॉर्म भरले परीक्षा दिल्या यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली नव्हती अशा कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश एक नंबर 2005 नंतर दिल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन पासून अलिप्त करावे लागले होते अशा सर्व शिक्षक ग्रामसेवक संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत विनंती केली होती अनेक विनंती करून देखील सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते त्यामुळे अशा प्रकारच्या संघटनांनी कर्मचाऱ्यांनी मोठी संघटना तयार करून त्या अनुषंगाने संदर्भातील क्रमांक दोन येथील रेट याचिकांमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने मुंबई यांनी सहा आठवड्यात शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश दिलेले होते.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माननीय मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाने सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे आणि सरकारला हा निर्णय भाग घेण्यास भाग पाडणारे म्हणजे आपल्या सर्व ग्रामसेवक संघटनांचे कर्मचारी आहेत या कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिशय उत्साहाचे वातावरण आहे कारण यांना जुनी पेन्शनचा लाभ आता मिळणार आहे जुन्या पेन्शनचे लाभ हे नवीन पेन्शन पेक्षा खूप चांगले आहेत नवीन पेन्शन मध्ये कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रकारचे लाभ मिळत नाहीत अनेक प्रकारे त्यांना वंचित ठेवले जाते त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही हितकारक आहे कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे त्यामुळे या जुन्या पेन्शनच्या मुळे साठी कर्मचाऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे आणि ते आंदोलन कितपत यशस्वी होते त्याची यशस्वी ताई त्या आंदोलनाकावर अवलंबून आहे.
मार्च महिन्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे झाले होते यामध्ये सर्व कर्मचारी एकत्रित उतरून रस्त्यावर उतरले होते आणि आपले हक्कासाठी आपल्या भवितव्यासाठी ते लढा देत होते सर्व कर्मचारी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते एक महाराष्ट्र राज्यभर पूर्ण आंदोलन पेटले होते त्यामध्ये सर्व विभागातील जसे की स्वच्छता विभाग असेल आरोग्य विभाग असेल शिक्षण विभाग कृषी विभाग पाणीपुरवठा विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कर्मचारी शासकीय कर्मचारी निम शासकीय कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी विविध पदावरील अधिकारी क्लास वन अधिकारी कर्मचारी महासंघ शिक्षक समिती शिक्षक महासंघ सहकार समिती तसेच इतर सर्व समित्या एकत्रित होऊन मोठ्या प्रकारचे आंदोलन त्यांनी मार्च 2023 मध्ये उभे केले होते
या आंदोलनाला योग्य दिशा मिळाली त्यामुळे सरकारवर वेगळ्या प्रकारचा दबाव गट तयार झाला आणि सरकारला समिती गठन करण्यासंदर्भात शेवटी निर्णय घ्यावा लागला परंतु त्या समितीचा देखील अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय आलेला नाही त्यामुळे कर्मचारी हवालदार झाला आहे कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन मिळणे ही गरजेची बाब आहे परंतु सरकारने अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार की नाही हा प्रश्न आणखीही अनुत्तरीत आहे त्यामुळे आणखीनही पुढे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे आता सध्या दिल्लीमध्ये पेन्शन साठी पेन्शन संदर्भात मोठे आंदोलन उभे केलेले आहे त्या आंदोलनाची धार देखील तीक्ष्ण आहे त्यामुळे सरकार नक्कीच जुन्या पेन्शन संदर्भात लवकरच निर्णय घेईल व सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय देईल अशा प्रकारची शक्यता आहे परंतु अद्याप कोणत्याही प्रकारचे सरकारकडून निर्देश जारी झालेले नाहीत केंद्र सरकारने तर याबाबतीत हात झटकले आहेत केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले आहे
की कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही त्यामुळे हा निर्णय केंद्र सरकारने त्या त्या राज्यावर सोपवला आहे त्यामुळे आता ही राज्य काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे देशांमध्ये सहा राज्यांनी आतापर्यंत पेन्शन देण्या संदर्भात चा निर्णय घेतलेला आहे त्या संदर्भात त्यांनी प्रक्रिया देखील सुरू केलेली आहे परंतु त्याला केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळणार नाही अशा प्रकारचे निर्देश केंद्र सरकारने काही महिन्यापूर्वी दिलेले आहेत त्यामुळे आता जुन्या पेन्शनचा भार देखील राज्य सरकारांना पेलावा लागणार आहे
त्यासंदर्भात आजचे हे महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभाग यांचे पत्र आहे माननीय गांगुर्डे साहेब पक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांनी हे पत्र निर्गमित केलेले आहे शासनाचे आदेशानुवरून प्रति माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यामध्ये सर्वांना हे आदेश आहेत त्यामुळे याची दखल सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील घेणार आहेत व या कर्मचाऱ्यांना आता न्याय मिळणार आहे ही एक आनंदाची बाब आहे आणि अशा प्रकारचे सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी हा लढा चालूच राहणार आहे त्यामुळे तोपर्यंत तुम्ही पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत हा लढा कायम राहील यासाठी सर्व कर्मचारी एक होतील आणि यापुढेही लढा तीव्र होईल व शेवटी शासनास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास भाग पाडले जाईल अशा प्रकारचे आंदोलन सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीव्र होत आहे.
