प्रस्तावना राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षक अध्यापक विद्यालयांतील शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना दिनांक १/१/१९८६ पासून चट्टोपाध्याय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. चट्टोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार, १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सलग सेवेनंतर वरिष्ठश्रेणी व वरिष्ठश्रेणीतील १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सलग सेवेनंतर निवडश्रेणी खालील अटींवर लागू करण्यात आली आहे.
(१) संबंधित शिक्षकाने वरिष्ठश्रेणीत १२ वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केली असली पाहिजे.
(२) शासन विहित करेल असे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले असले पाहिजे.
(३) अ प्राथमिक शिक्षकांसाठी प्रशिक्षित पदवीधराची अर्हता मिळविली असली पाहिजे.
ब- प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांसाठी पदव्युत्तर प्रशिक्षित शिक्षकांची अर्हता प्राप्त केली असली पाहिजे.
क -माध्यमिक शाळेतील प्रशिक्षित अपदवीधर शिक्षकांसाठी पदवी व पदवीधर शिक्षकांसाठी पदव्युत्तर प्रशिक्षित शिक्षकाची अर्हता प्राप्त केली असली पाहिजे.
निवडश्रेणी ही त्या त्या संस्थेतील व संवर्गातील वरिष्ठश्रेणीतील २० टक्के पदांना सेवाज्येष्ठतेनुसार अनुज्ञेय आहे व त्या संवर्गातील किमान ५ पदे असणाऱ्या प्रवर्गाचा
निवडश्रेणीसाठी विचार करण्यात येतो.
उपरोक्त नमूद शासन निर्णयान्वये खाजगी माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना सलग २४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर निवडश्रेणीचा लाभ विहित अटींच्या अधीन राहून दि.१/१/१९८६ पासून लागू केला असून प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१/१/१९९५ पासून देण्यात आला आहे. याच स्वरुपाचा लाभ राज्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना दि.१/१/१९८६ पासून लागू करावा, यासंदर्भात, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे सन २००२ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना सलग २४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर निवडश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय : दिनांक १.१.१९८६ पासून वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील वेतन घेणाऱ्या व दिनांक
१.१.१९८६ किंवा त्यानंतर सलग २४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवा पूर्ण झालेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा व मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांतील वरिष्ठ वेतनश्रेणीतं वेतन घेणाऱ्या थ निवडश्रेणीसाठी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षकांना दि.१/१/१९८६ पासून खालील अटीच्या अधीन राहून निवडश्रेणी देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :–
(१) निवडश्रेणीसाठी प्राथमिक शिक्षकांची पूर्वीची अर्हताकारी सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा दि. १/४/२००४ पासून मिळेल.
२. तसेच त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी देतांना वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ज्या विहित अटी नमूद केल्या आहेत, त्या निवडश्रेणीसाठी लागू असतील. तसेच शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग दिनांक २/९/१९८९ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये निवडश्रेणी प्राप्त करण्यासाठी विहित केलेल्या इतर सर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
३. प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी ही दिनांक १/१/१९८६ पासून देय ठरविण्यात येत असली तरी निवडश्रेणीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ या शिक्षकांना दिनांक १/४/२००४ पासून देय होईल. दिनांक १/१/१९८६ वा त्यानंतर निवडश्रेणीसाठी पात्र ठरत असलेल्या शिक्षकास ज्यावेळी वरिष्ठश्रेणी अनुज्ञेय ठरली असेल, त्या दिनांकापासून तो शिक्षक वरिष्ठश्रेणीत जे वेतन घेत असेल तो टप्पा निवडश्रेणीमधील वेतनश्रेणीमध्ये असल्यास त्या टप्प्यावर, नसल्यास लगतच्या खालच्या टप्प्यावर त्याचे वेतन निश्चित करण्यात यावे व फरकाची रक्कम वैयक्तिक वेतन म्हणून मूळ वेतनात समाविष्ठ करण्यात यावी. निवडश्रेणी अनुज्ञेय ठरेल त्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल, २००४ पर्यंत निवडश्रेणीमध्ये काल्पनिकरित्या वेतन निश्चिती करण्यात यावी. दि.१/१/१९८६ किंवा त्यानंतर दि. ३१ मार्च, २००४ पर्यंतच्या कालावधीची कोणतीही थकबाकी या शिक्षकांना देण्यात येणार नाही. दि.१ एप्रिल, २००४ पासून वेतन निश्चित केल्यानुसार देय ठरणारे वेतन प्राथमिक शिक्षकांना रोखीने देण्यात यावे.
४. शासन यासंदर्भात पुढे असेही आदेश देत आहे की, दिनांक १ एप्रिल, २००४ रोजी वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणीसाठी विहित केलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या अटीतून सूट देण्यात यावी.
५. निवडश्रेणी प्राप्त करण्यासाठी पात्र ठरल्यानंतर संबंधित शिक्षकांनी वेतननिश्चितीबाबतचा आपला विकल्प ३ महिन्यांच्या आत देणे आवश्यक राहील.
६. यासाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाच्या तरतूदीचे आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. त्यानंतरच निवडश्रेणीस पात्र शिक्षकांचे वाढीव वेतन प्रत्यक्ष अदा करावे.
७. हे आदेश दिनांक १ एप्रिल, २००४ पासून अंमलात येतील.
८. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४८/०४/व्यय-६, दि.१३/५/२००४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
