प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत mid day meal
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभाची विविध प्रकारची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर भरणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ च्या अनुषंगाने आपणास खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरल प्रणालीअंतर्गत एमडीएम पोर्टलमध्ये शाळा स्तरावरुन लाभार्थ्यांची माहिती दैनंदिन भरली जाते. सदरची माहिती केंद्र शासनाच्या Automated Monitoring System (AMS) प्रणालीमध्ये दररोज अद्ययावत केली जाते. त्यामुळे शाळा स्तरावर लाभार्थ्यांची माहिती दररोज एमडीएम पोर्टलमध्ये भरली जाईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात यावेत.
२. जिल्ह्यातील योजनेस पात्र असलेल्या सर्व शाळांची नोंदणी केंद्र शासनाच्या Trgmdm.nic.in या संकेतस्थळावर असल्याची पडताळणी करण्यात यावी.
३. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीस Annual Data Entry व Monthly Data Entry चे कामकाज प्रलंबित असल्यास तात्काळ माहिती अद्ययावत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. सरल प्रणालींतर्गत एमडीएम पोर्टलवर योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या दैनंदिन लाभाची माहिती अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे. त्यानुषंगाने योजनेस पात्र सर्व शाळांची नोंदणी एमडीएम पोर्टलवर असल्याबाबतची पडताळणी करण्यात यावी.
५. योजनेचे कामकाज पार पाडणाऱ्या शिक्षकांच्या नियमित/प्रशासकीय बदल्या झालेल्या असल्यास योजनेचे कामकाज पाहणाऱ्या शिक्षक/मुख्याध्यापक तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष यांची माहिती/दुरध्वनी क्रमांक व इत्यादी अनुषंगिक माहिती शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापुर्वी एमडीएम पोर्टलवर अद्ययावत करुन घेण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
६. योजनेंतर्गत पात्र शाळांकडे एमडीएम अॅप, एमडीएम पोर्टलचे लॉगिन कार्यान्वित असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. एमडीएम पोर्टलवरील लाभाच्या नोंदणी अभावी शाळा/केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ न मिळाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी.
७. आपल्या अधिनस्त महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद/कटकमंडळ यांच्यामार्फत स्वारस्याच्या अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली यांच्या करारनाम्याची मुदत संपल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येऊ नये. सदर
मुदत संपण्यापूर्वी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रिया राबवून नव्याने आहार शिजविणाऱ्या यंत्रणांची निवड करण्याबाबतचे निर्देश महानगरपालिका/ नगरपालिका/कटकमंडळ यांना देण्यात यावेत.
८. महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरी भागातील ज्या शाळांचा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये नव्याने समावेश करावयाचा आहे, अशा शाळांचा समावेश दि.०५/०६/२०२४ पुर्वी करण्यात यावा.
९. ज्या ठिकाणी केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीची मुदत संपुष्टात आलेली आहे अशा ठिकाणी नव्याने स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रिया राबविण्याकरीता विलंब होत असल्यास नव्याने प्रणाली कार्यान्वित होईपर्यंत ग्रामीण भागाकरीता संचालनालय स्तरावरुन नियुक्त करण्यात आलेल्या पुरवठेदारामार्फत शाळा स्तरावर धान्यादी माल व तांदूळाचा पुरवठा करुन शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातुन विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे बंधनकारक राहील.
१०. महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यक्षेत्रात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली कार्यान्वित करण्यापुर्वी संबंधित शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह तसेच धान्य साठविण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र नियमानुसार तपासणी करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संबंधित जिल्हा परिषद यांचेकडून प्राप्त करुन घेतल्यानंतर महानगरपालिका/नगरपालिका स्तरावर स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रमाणपत्राशिवाय संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषद यांनी नवीन शाळांचा समावेश केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये करु नये.
११. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालींची देयके अदा करताना संबंधित सर्व संस्थाचा करारनामा कालावधी तपासूनच अदा करण्यात यावी. तसेच शासन मान्यतेशिवाय परस्पर मुदतवाढ दिलेल्या संस्थांची देयके अदा करण्यात येवू नये.
१२. महानगरपालिका/नगरपालिका / नगरपरिषद क्षेत्राकरीता नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा परिपुर्ण माहितीचा तपशील संचालनालयास दि.२८/०५/२०२४ पर्यंत सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. विहित कालमर्यादेमध्ये माहिती प्राप्त न झाल्यास संस्था/शाळांची एमडीएम पोर्टलवरील नोंदणी अभावी संस्थां/बचतगटांना योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ न मिळाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी.
१३. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालींतर्गत कामकाज करणाऱ्या संस्था/बचतगट यांना दैनंदिन लाभार्थी माहितीचा तपशील एमडीएम पोर्टलवर पाहण्याची सुविधा संचालनालय स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. संस्था/बचतगटांना नेमून देण्यात आलेल्या शाळांसोबत समन्वय ठेऊन शाळा दैनंदिन लाभार्थ्यांची नोंद एमडीएम पोर्टलवर करत असल्याची खातरजमा संस्था/बचतगटांनी करणे अनिवार्य राहील.
१४. केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार योजनेस पात्र शाळांनी दैनंदिन लाभार्थ्यांची माहिती त्याच दिवशी एमडीएम पोर्टलवर अद्ययावत करणे अनिवार्य राहील. सदरची माहिती एमडीएम पोर्टलमध्ये भरली आहे किंवा कसे? याबाबत जिल्हा/तालुका/केंद्र स्तरावरुन दररोज खातरजमा करण्यात यावी. याकरीता कोणत्याही प्रकारची Backdated Data Entry भरण्याची सुविधा शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून दिली जाणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी.
१५. संचालनालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शाळा/केंद्रीय स्वयंपाकगृह स्तरावरील शिजविलेल्या आहाराचे दरमहा प्रत्येक तालुक्यातील किमान २ नमुने तपासणी करण्याचे कामकाज आपल्या जिल्ह्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळेमार्फत पुर्ण करण्यात यावे.
१६. आपल्या कार्यक्षेत्रतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जात नसल्याबाबतची दैनंदिन माहिती केंद्र शासनाच्या Automated Monitoring System (AMS) प्रणालीद्वारे संचालनालयास प्राप्त होत आहे. सदरची बाब गंभीर स्वरुपाची असून विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहील्यास क्षेत्रीय अधिकारी/केंद्र प्रमुख यांना संबंधित शाळेवर पाठवून त्याच दिवशी अहवाल प्राप्त करुन घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार शाळा स्तरावरील लाभार्थ्यांची माहिती एमडीएम पोर्टलवर दररोज भरली जाईल. सदर माहिती भरली जात नसल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी. केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घेण्यात यावी.
