१) शासन निर्णय, सा.आ.वि.क्र.एमएजी १०९१/३४५६/प्र.क्र.३२०/९१/आ.७, दि.१४ जानेवारी, १९९३
, सा.आ.वि.क्र.एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२९ जुलै, १९९९..
२) शासन निर्णय शासन शुध्दिपत्रक सा.आ.वि. क्र. एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२५ फेब्रुवारी, २०००
३) ४) शासन निर्णय सा.आ.वि.क्र.एमएजी १०१५/प्र.क्र.४५/९५/आ.३, दि.४ जुलै, २०००
५) शासन निर्णय सा.आ.वि.क्र.एमएजी १०९९/१३३३/प्र.क्र.२०१/आ.३, दि.२९ नोव्हेंबर, २००४ ६) आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र. संआसे/आकस्मिक आजार/वैखप्र/मर्यादा/कक्ष-८ब/ कक्ष-१/०५, दि.३.१.२००५
प्रस्तावना :-
शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, मधील तरतुदींच्या अधिन राहून, आकस्मिक उद्भवणा-या २७ आजारांवर खाजगी रुग्णालयात. घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाची, वेतनगटानुसार अनुज्ञेय ठरविण्यांत आलेल्या टक्केवारीप्रमाणे परंतु प्रत्येक प्रकरणी रु.२०,०००/- च्या कमाल मर्यादेत प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागप्रमुखांना आहेत. या मर्यादेवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व – वित्त विभागाकडे विशेष बाब म्हणून मान्यतेच्यादृ ीने सादर केली जातात. सद्यःस्थितीत औषधांच्या किमतीत व * उपचार पध्दतीवरील खर्चामध्ये झालेली वाढ तसेच अशी प्रकरणे निकाली काढण्यास लागणारा कालावधी इत्यार्दीचा विचार करता प्रचलित कमाल मर्यादेत वाढ करणे व प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेय रकमेची परिगणना करण्यामध्ये पुलभता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
न निर्णय :-
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२९ जुलै, १९९९ ‘खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे :-
१) औषधोपचारावरील खर्चाची प्रतिपुर्ती :-
वेतनगटानुसार औषधोपचारावरील खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची अनुज्ञेय रक्कम प्रस्तुत शासन निर्णयामधील तक्ता ‘अ’ मध्ये नमुद केली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यांत येऊन आता वेतनश्रेणीचे वर्गीकरण न करता औषधोपचारावरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% स्नकम सरसकट अंनुज्ञेय राहील.
रोटा/एच-1137(3000-3-2005)-1
(विशेष -: h * 2l वरील तवता ‘ब’ मधील अनुक्रमांक ५ येथे नमुद केलेला बाथरुमसह वातानुकुलित कक्ष हा केट जे अधिकारी विमानप्रवासासाठी पात्र आहेत, त्यांना अनुज्ञेय राहील.)
३) प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजीचे अधिकारांबाबत :-
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी १०९१/३४५६/प्र.क्र.३२०/९१/आ.७, दि.१४ जानेवारी, १९८३ प्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची कमाल मर्यादा रु. २०,०००/- पर्यंत वाढविण्यांत आली होती व ही मर्यादा सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२९ जुलै, १९९९ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शासन शुध्दिपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२५ फेब्रुवारी, २००० प्रमाणे उद्धृत करण्यात आली आहे. याबाबत आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :-
१) महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या अधीन राहूनं रु.४०,०००/- पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्त मंजूरीचे अधिकार संबंधित विभागांच्या विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यांत येत आहेत.
२) प्रचलित पध्दतीनुसार रु. २०,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्यौ प्रतिपुर्तीस एक विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याबाबतची प्रकरणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वित्त विभागास सादर होती, आता -/ 0 ^ 6 * 2 , underline Q वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यांत आलेल्या शास् निर्णयामधील तरतुदींच्या अधिन राहून मंजुरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे पुर्ण अधिकार संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुखांना देण्यात येत आहेत.
३) विहीत तरतुदीत न बसणा-या प्रकरणी काही अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मान्यता द्यावयाची असल्यास अशाप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढे
730
963-
नमुद केल्याप्रमाणे समिती गठीत करण्यांत येत असून या समितीकडे अशी प्रकरणे निर्णयार्थ सादर करण्यांत यावीत :
अ) अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागअध्यक्ष
ब) सचिव (व्यय), वित्त विभाग
क) संबंधित प्रशासकीय विभागांचे सचिवसदस्य
‘ड) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई सदस्य
ई) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई सदस्य
फ) उप सचिव (रुग्णसेवा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य सचिव
२. शासन याद्वारे असे निदेश देत आहे की, वर नमुद केल्याप्रमाणे विभागप्रमुख व प्रशासकीय विभागप्रमुख या स्तरावर प्रकरणांना मंजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्यात यावी.
३. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये.
४. शासन विर्निदिष्ट २७ आकस्मिक व ५ गंभीर आजारांची यादी परिशिष्ट ‘अ’ येथे व शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांची यादी परिशिष्ट ‘ब’ येथे जोडण्यात आली आहे. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी है। शासन निर्णय त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व कार्यासने व कार्यालये यांना कळविण्याची व्यवस्था करावा
५.
हे आदेश महाराष्ट्र राज्याच्या विधानमंडळाचे सभापती, उपसभापती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र
राज्याचे मा.मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे विद्यमान व माजी सदस्य, शासकीय कर्मचारी व या सर्वांचे कुटुंबिय यांना लागू राहतील.
६. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५८३/सेवा ५, दि.१७.३.२००५ नुसार निर्गमित करण्यांत येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
