शासकीय कर्मचा-यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी आकस्मिक निकडीच्या प्रसंगी घेतलेल्या खाजगी रुग्णालयातील आंतररुग्ण उपचाराच्या वैधकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंज्रीबाबत…..
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती शासन निर्णय येथे पहा 👉PDF download
शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, मधील तरतुदींच्या अधिन राहून, आकस्मिक उद्भवणा-या २७ आजारांवर खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाची, बेतनगटानुसार अनुज्ञेय ठरविण्यांत आलेल्या टक्केवारीप्रमाणे परंतु प्रत्येक प्रकरणी रु.२०,०००/- च्या कमाल मर्यादेत प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागप्रमुखांना आहेत. या मर्यादेवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वित्त विभागाकड़े विशेष बाब म्हणून मान्यतेच्यादृष्टीने सादर केली जातात. सद्यःस्थितीत औषधांच्या किमतीत व उपचार पध्दतीवरील खर्चामध्ये झालेली वाढ तसेच अशी प्रकरणे निकाली काढण्यास लागणारा कालावधी इत्यार्दीचा विचार करता प्रचलित कमाल मर्यादित वाढ करणे व प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेय रकमेची परिगणना करण्यामध्ये सुलभता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
३) प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीचे अधिकारांबाबत :-
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी १०९१/३४५६/प्र.क्र.३२०/९१/आ.७, दि.१४ जानेवारी, १९९३ प्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची कमाल मर्यादा रु. २०,०००/- पर्यंत वाढविण्यांत आली होती व ही मर्यादा सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२९ जुलै, १९९९ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शासन शुध्दिपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी १०९९/प्र.क्र.४०/आ.३, दि.२५ फेब्रुवारी, २००० प्रमाणे उद्धृत करण्यात आली आहे. याबाबत आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :-
१) महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या
शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या अधीन राहून रु.४०,०००/- पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरीचे अधिकार संबंधित विभागांच्या विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यांत येत आहेत. २) प्रचलित पध्दतीनुसार रु.२०,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस एक विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याबाबतची प्रकरणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वित्त विभांगास सादर केली जातं होती, आता रु.४०,०००/- वरील वैधकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य सेवा ! (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१, व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधिन राहून मंजुरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे पुर्ण अधिकार
संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुखांना देण्यात येत आहेत. ३) विहीत तरतुदीत न बसणा-या प्रकरणी काही अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मान्यता द्यावयाची असल्यास अशाप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढ
