सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत शासन निर्णय marathi language compulsory
राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत
प्रस्तावना :-महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे
अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, दिनांक ०९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे.
वरील अधिनियमाची सन २०२०-२१ पासून टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने, राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला
नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर सवलत ही फक्त एका बंचपुरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तथापि, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून आल्याने, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेले आहेत. तथापि दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात करण्याबाबत दिलेल्या मर्यादित सवलतीच्या अनुषंगाने पुनश्च स्पष्टता करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
शासन परिपत्रक :-
१. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. सदर सवलत ही केवळ एका बंचपुरतीच मर्यादित होती. सवलत देण्यात आलेल्या इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील आठवीची बॅच आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये इयत्ता दहावीमध्ये गेलेली आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या बॅच पुरतीच मर्यादित असल्याचे व सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपुष्टात येत असल्याचे या शासन परिपत्रकान्वये स्प करण्यात येत आहे. इतर कोणत्याही बंचसाठी ही सवलत लागू असणार नाही. सदर सवलत दिल, असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तसेच इयत्ता ११ वी व १२ वी करिता देखील मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
२. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमजबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार कार्यवाही करावी.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१३१९४३४८२२२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
