लैंगिक छळ झालेल्या बालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना laingik chal vaidhyakiy tapasani 

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

लैंगिक छळ झालेल्या बालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना laingik chal vaidhyakiy tapasani 

शासन परिपत्रक:-वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय अधिनस्त सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात केंद्र शासनाच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण नियम, २०२० अनुसार लैंगिक छळ झालेल्या बालकांची वैद्यकीय तपासणी संदर्भात खालील नमूद सूचनाचे पालन करण्यात यावे.

POCSO कायदा, 2012 मधील तरतुदी- कलम 27. कलम 27. मुलाची वैद्यकीय तपासणी

(१) या कायद्यान्वये ज्याच्या संदर्भात कोणताही गुन्हा केला गेला आहे अशा मुलाची वैद्यकीय तपासणी, या कायद्याखालील गुन्ह्यांसाठी तक्रारीचा प्रथम माहिती अहवाल नोंदविला गेला नसतानाही, कलम १६४ अ नुसार केली जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 चा 2). (२) पीडित मुलगी असल्यास, वैद्यकीय तपासणी अ

महिला डॉक्टर. (३) वैद्यकीय तपासणी मुलाच्या पालकांच्या उपस्थितीत केली जाईल

किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती जिच्यावर मुलाला विश्वास किंवा विश्वास आहे. (४) कोठे, मुलाचे पालक किंवा उप-कलम (३) मध्ये संदर्भित इतर व्यक्तीच्या बाबतीत

कोणत्याही कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नाही, मुलाच्या वैद्यकीय तपासणी दरम्यान, वैद्यकीय तपासणी वैद्यकीय संस्थेच्या प्रमुखाने नामनिर्देशित केलेल्या महिलेच्या उपस्थितीत केली जाईल.

POCSO नियम, 2020-कलम 6 मध्ये तरतूद

6(2) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा मुलाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पालक किंवा पालक किंवा मुलाचा विश्वास आणि विश्वास असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या उपस्थितीत प्रदान केली जाईल.

(३) कोणताही वैद्यकीय व्यवसायी, रुग्णालय किंवा बालकाला आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणारे इतर वैद्यकीय सुविधा केंद्र कोणतीही कायदेशीर किंवा दंडाधिकारी मागणी किंवा इतर मागणी करणार नाही.

अशी काळजी प्रदान करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता म्हणून दस्तऐवज (4) वैद्यकीय सेवा प्रदान करणारे नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी

मुलाच्या गरजा, यासह:

(अ) जननेंद्रियाच्या दुखापतींसह कट, जखम आणि इतर जखमांवर उपचार, जर असेल तर,

(b) ओळखल्या जाणाऱ्या STD साठी प्रोफेलेक्सिससह लैंगिक संक्रमित रोगांच्या (STDs) संपर्कासाठी उपचार; (c) ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस (HIV) च्या संपर्कात येण्यासाठी उपचार. समावेश

संसर्गजन्य रोग तज्ञांशी आवश्यक सल्लामसलत केल्यानंतर प्रतिबंध किंवा एचआयव्ही;

शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण-०८२४/प्र.क्र.३६५/प्रशा-२, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२४.

(d) संभाव्य गर्भधारणा आणि आणीबाणीच्या गर्भनिरोधकांविषयी तारुण्य बालक आणि तिच्या पालकांशी किंवा मुलाचा विश्वास आणि विश्वास असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी चर्चा केली पाहिजे; आणि

(इ) आवश्यक असेल तेथे, मानसिक किंवा मानसिक साठी संदर्भ किंवा सल्ला

आरोग्यविषयक गरजा, किंवा इतर समुपदेशन, किंवा व्यसनमुक्ती सेवा आणि कार्यक्रम केले पाहिजेत.

(5) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाने बालकाच्या स्थितीचा अहवाल 24 तासांच्या आत SJPU (स्पेशल जुवेनाईल पोलिस युनिट) किंवा स्थानिक पोलिसांकडे सादर करावा.

(6) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रदान करताना गोळा केलेले कोणतेही न्यायवैद्यक पुरावे POCSO कायद्याच्या कलम 27 नुसार गोळा करणे आवश्यक आहे.

(७) जर मूल गरोदर असल्याचे आढळून आले, तर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी त्या मुलाचे, आणि तिच्या पालकांना किंवा पालकांना किंवा सहाय्यक व्यक्तीला, वैद्यकीय समाप्ती कायद्यानुसार मुलासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध कायदेशीर पर्यायांबाबत समुपदेशन करेल,

1971 आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (2016 चा 2). (8) जर मुलाला कोणतीही औषधे किंवा इतर मादक पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आले

पदार्थ, व्यसनमुक्ती कार्यक्रमात प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल.

(९) मूल दिव्यांग (अपंग व्यक्ती) असल्यास, अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 (2016 चा 49) च्या तरतुदींनुसार योग्य उपाय आणि काळजी घेतली जाईल.

सदर परिपत्रक आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय व संबंधिताच्या निर्देशनास आणून देण्यात यावे. सर्व संबंधितांनी सदर कायद्याचे अमंलबजावणी योग्य रित्या होईल याची दक्षता घ्यावी अन्यथा संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करुन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

२.सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१४१३५७७७१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने