क्रमांक किवेअ-१२२४/प्र.क्र.१६७/काम-७. किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११) (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” असा निर्देश करण्यात आलेला आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आल्यानंतर त्याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ब) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील “ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत रोजगार” या अनुसूचित रोजगारात कामावर असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतर्भूत असलेली जी अधिसूचना काढण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ पोट-कलम (१) खंड (ब) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्यामुळे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि त्याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात सदरहू अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसुदा विचारात घेईल.
२. उक्त मसुद्याच्या संबंधात उपरोक्त कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीकडून जे कोणतेही अभिवेदन कामगार आयुक्त, कामगार भवन, ई ब्लॉक, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५१ यांचेमार्फत येईल ते शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ६, २०२५/फाल्गुन १५, शके १९४६
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील “स्थानिक प्राधिकरण (ग्रामपंचायत वगळून)” या अनुसूचित रोजगारात असलेल्या (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अनुसूचित रोजगार” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ.२०१४/५१०/प्र.क्र.१५०/काम-७, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये पुनर्निर्धारित केले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून “स्थानिक प्राधिकरण (ग्रामपंचायत वगळून)” या अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करण्याचे ठरविले आहे.
त्याअर्थी, आता, किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ब) आणि कलम ५ च्या पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, क्रमांक किवेअ-१२२४/प्र.क्र.१६७/काम-७, दिनांक ०६ मार्च, २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक • पासून “ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत रोजगार” या अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेल्या कामगारांच्या वर्गाला त्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचे किमान दर पुनर्निर्धारित करीत आहेः-
महाराष्ट्र राज्यातील ११ केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (नवीन मालिका २००१-१००) हा उक्त अनुसूचीत रोजगारात नोकरी करत असलेल्या कामगारांना राहणीमान निर्देशांक असेल, महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर, त्या सहा महिन्यासाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील आणि ४५४ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता (यात यानंतर ज्याचा “राहणीमान भत्ता” असा निर्देश करण्यात आला आहे) सर्व परिमंडळाच्या संबंधित दरमहा रुपये ३९.०० दराने असेल.
२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्त प्रमाणे हिशोब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करीलः
परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील.
