प्रस्तावना ::राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता. त्याबाबत सांगोपांग विचार करुन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :
राज्य शासकीय महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषि व बिगर कृषि विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यास तसेच वर नमूद केलेल्या विविध कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यास देखील १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बाल संगोपन रजा पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
i) मुलांचे वय १८ वर्षे होईपर्यंतच सदर रजा लागू राहील. (बाल संगोपन रजेवर असताना मुलाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी, रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.)
ii) एका वर्षामध्ये २ महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल.
सदर रजा ही उपरोक्त अट क्र.१ च्या अधिन राहून सेवा कालावधीत १/२/३/४ टप्यात (In Spells) घेता येईल. तथापि, सदर रजा एका कॅलेंडर वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये (In Three
Spells) घेता येईल.
iv) पहिल्या २ ज्येष्ठतम हयात मुलांकरिता लागू राहील.
v) शासकीय सेवेचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यावर सदर रजा लागू राहील.
vi) अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजा खात्यावर असली तरी सदर रजा मंजूर करता येईल.
vii) अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडून ही रजा घेता येईल.
viii) एका कॅलेंडर वर्षात घेतलेली रजा पुढील कॅलेंडर वर्षीही सलग असल्यास, ती ज्या कॅलेंडर वर्षात प्रारंभ झाला, त्या कॅलेंडर वर्षातील समजण्यात येईल.
ix) बालसंगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल.
x) परिवीक्षाधीन कालावधीत बालसंगोपन रजा मान्य करता येणार नाही. तथापि, रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास, कर्मचाऱ्याच्या मुलाबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे त्यास रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी खात्री झाल्यास, परिवीक्षाधीन कालावधीतही संबंधितास अपवादात्मक परिस्थितीत, कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसंगोपन रजा मंजूर करता येईल. त्या प्रमाणात संबंधित महिला/पुरुष कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल.
xi) सदर रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत (LTC) अनुज्ञेय ठरणार नाही.
xii) सदर रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेनेच सदर रजा घेता येईल. बालसंगोपन रजा मंजूर करताना पदनिर्मिती तसेच पदभरती होणार नाही व दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेऊन रजा मंजूर करण्याची जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्याची राहील. संबंधित कर्मचाऱ्याची वारंवार रजा घेण्याची प्रवृत्ती नाही, ही बाब देखील सदर रजा मंजूर करताना विचारात घ्यावी.
xiii) कर्मचारी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत, वेगवेगळ्या ठिकाणचा कालावधी एकत्रित गणला जाऊन अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्ती असली तरी एकंदर १८० दिवस इतकीच बालसंगोपन रजा अनुज्ञेय होईल.
xiv) बालसंगोपन रजेचा हिशोब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेऊन ते सेवापुस्तकात ठेवावे. तसेच सेवा पुस्तकामध्ये देखील उपभोगलेल्या बाल संगोपन रजेची नोंद घ्यावी.
xv) ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा किमान दहा वर्षे होण्याच्या आधी सदर कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेतून, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही, अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यावयाचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास, अशा कर्मचाऱ्याने बाल संगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीतील वेतनाइतके वेतन, राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल
किंवा राज्य शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त होता येईल. संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने तशा आशयाचे बंधपत्र (बाँड) सदर रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास, न चुकता सादर करावे.
xvi)
पत्नी असाध्य आजाराने अथंरुणास खिळलेली आहे अशा पुरुष कर्मचाऱ्यास त्याच्या मुलाच्या बालसंगोपनाच्या प्रयोजनासाठी बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय करण्यासाठी, पत्नीच्या आजाराबद्दल, तसेच आजाराबद्दलच्या निकषाबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले जातील. त्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास बाल संगोपन रजा विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर करता येईल.
२. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
३. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा यथावकाश करण्यात येतील.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२३१७२८३४९८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
