म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ च्या पोट-नियम (२) अन्वये, शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द केलेल्या गैरवर्तणूक किंवा गैरवर्तनाच्या कोणत्याही आरोपाच्या खरेपणाची चौकशी करण्यास पुरेसा आधार आहे असे जेव्हा शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याचे मत असेल तेव्हा त्या आरोपाचा खरेपणा पडताळण्यासाठी तो प्राधिकारी स्वतः चौकशी करु शकेल किंवा तसे करण्यासाठी एखाद्या प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करु शकेल असे विहित करण्यात आले आहे.
शिस्तभंगविषयक अधिकाऱ्यांना स्वतःची कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडून स्वतः विभागीय चौकशी करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. विभागीय चौकशी काटेकोर नियमांचे पालन करुन पूर्ण करण्यासाठी त्यासंदर्भातील नियम व शासनाच्या सूचना यांची संपूर्ण माहिती आवश्यक असते. तसेच जबर शिक्षा देण्यासाठीची महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ खालील चौकशी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडून करुन घेणे हे श्रेयस्कर असल्याने, शिस्तभंगविषयक अधिकारी स्वतः चौकशी न करता, स्वतंत्र चौकशी अधिकारी नेमून त्यांचेमार्फत चौकशी करुन घेतली जाते.
२. चौकशी अधिकाऱ्याने चौकशीची संपूर्ण प्रक्रिया काटेकोरपणे नियमातील तरतुदीनुसार पार पाडली पाहिजे. दोषारोप सिध्द करण्याची जबाबदारी ही शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांची असते. चौकशी अधिकाऱ्यानं त्यांच्यासमोर आलेल्या लेखी व तोंडी पुराव्याचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करुन तर्कसंगत अनुमान काढले पाहिजे आणि दोषारोपांपैकी प्रत्येक दोषारोप सिद्ध होतो किंवा कसे याबाबतचे निष्कर्ष कारणे देऊन अभिलिखित केला पाहिजे.
३. चौकशी अधिकाऱ्याने चौकशी प्रक्रियेचे गांभीर्य व त्यातील आपली भूमिका ओळखून चौकशीच्या कार्यवाहीदरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सजगपणे पार पाडणे गरजेचे आहे. तथापि, काही वेळा चौकशी अधिकाऱ्याने नियमातील तरतुदीन्वये विहित केलेली कार्यपद्धती बारकाईने समजून न घेता, त्यानुसार काटेकोरपणे चौकशीची कार्यवाही न केल्यास चौकशीत दोष निर्माण होऊन अशी दोषयुक्त चौकशी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याकडून रद्दबातल ठरविली जाऊ शकते किंवा चौकशी व तिच्या आधारे देण्यात आलेले अंतिम आदेश अपीलामध्ये वा न्यायालयाद्वारे रद्दबातल केले जाऊ शकतात.
४. चौकशीचे कामकाज अर्थ न्यायिक स्वरुपाचे आहे त्यामुळे, चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी प्रक्रियेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची कर्तव्ये दक्षतेने बजाविणे व चौकशीची प्रक्रिया निर्दोषरित्या पार पाडणे आवश्यक आहे.
५. शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्धची चौकशीची कार्यवाही काटेकोरपणे नियमातील तरतुदीनुसार होईल हे सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने चौकशीच्या कार्यवाहीचे टप्पे व त्या टप्प्यांवर चौकशी अधिकाऱ्याने करावयाची कार्ये/ त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांबाबतच्या तपशीलवार सूचना या परिपत्रकान्वये पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहेतः
अ) शासनाने चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती दिल्यानंतर करावयाच्या सर्वसाधारण तयारीबाबतच्या सूचना परिशिष्ट- एकमध्ये अंतर्भूत केल्या आहेत.
ब) चौकशीची टप्पेनिहाय कार्यवाही व चौकशी अधिकाऱ्याने करावयाचे कामकाज याबाबतच्या सूचना समाविष्ट असेलेले परिशिष्ट- दोनमध्ये समाविष्ट आहेत.
क) चौकशी प्रकरणात विवक्षित परिस्थिती उद्भवल्यास करावयाची चौकशीची कार्यवाही व चौकशी अधिकाऱ्याने करावयाचे कामकाज याबाबतच्या सूचना परिशिष्ट- तीनमध्ये दिल्या आहेत.
ड) जोडपत्र- एकमध्ये रोजनामा तयार करणे व आनुषंगिक सूचना समाविष्ट आहेत. अभिसाक्ष नोंदविण्यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीच्या सूचना जोडपत्र- दोनमध्ये आणि चौकशीचा अहवाल तयार करण्यासंबंधीच्या सूचना जोडपत्र- तीनमध्ये नमूद केल्या आहेत. जोडपत्र- चारमध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांच्या पूर्वतयारीसाठी अध्ययन सामग्रीची नमुन्यादाखल यादी दिली आहे.
७. हे परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०३१२१४२३४५९२०७ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.
