दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना.
वाचा –१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दि.१४.०९.२०१८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई येथे दाखल O.A. ४८३/२०२४ मध्ये दि.२५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या निर्णय.
प्रस्तावना
केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे राज्यातील शासकीय रुग्णालये, शासकीय व महानगरपालिकांची वैद्यकीय महाविद्यालये व महानगरपालिकांची इतर रुग्णालये येथे दिव्यांगत्वाचे मूल्यमापन व दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र वितरणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक १४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ४८३/२०२४ मध्ये दि.२५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या निर्णयात, केंद्र शासनाच्या “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५९ मधील अपिलाबाबतच्या तरतुदी व उपरोक्त दि.१४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तक्रार, अपील इत्यादी तरतुदींमध्ये विसंगती असल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे.
शुद्धिपत्र :
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयातील ग) तक्रार, अपिल व निर्देशी मंडळ या शिर्षकाखालील १) येथे नमूद
“एखादया व्यक्तीचे प्रमाणपत्राच्या स्वरुपावरुन किंवा त्याला पाहिजे तसे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास, त्याला विभागीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) किंवा अधिष्ठाता, जे. जे. समुह रुग्णालय, मुंबई किंवा केंद्रीय संस्था प्रमुख यापैकी संबंधित अपिलीय मंडळाकडे अपिल करण्याची मुभा राहील.”
या ऐवजी
शासन शुध्दीपत्र क्रमांका अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/ आरोग्य-६, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२४
“वरील अ) ते इ) येथील पद्धतीचा अवलंब करुन वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राने व्यथित कोणत्याही व्यक्तीस
सदर प्रमाणत्राविरुद्ध विभागीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) किंवा अधिष्ठाता, जे. जे. समुह रुग्णालय, मुंबई किंवा केंद्रीय संस्था प्रमुख यापैकी संबंधित अपिलीय मंडळाकडे अपिल करण्याची मुभा राहील, असे वाचावे.
२. संदर्भ क्र. १ येथे नमूद दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील इतर तरतुदी पुर्वीप्रमाणे कायम राहतील.
३. सदर शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५३१४७७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
