महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार सध्या अस्तित्वात असलेली अर्जित रजा साठविण्याची, तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची २४० दिवसांची मर्यादा ३०० दिवसांपर्यंत वाढविण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन आता असे निदेश देत आहे की महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे सुधारण्यात याव्यात :–
(१) नियम ५० (१) (बी) व नियम ५४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अर्जित रजा साठविण्याची २४० दिवसांची सध्याची कमाल मर्यादा ३०० दिवस इतकी वाढविण्यात यावी;
(२) खाली नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्ये न उपभोगिलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची २४० दिवसांची सध्या असलेली मर्यादा ३०० दिवस इतकी वाढविण्यात यावी :–
(एक) नियत सेवावधि सेवानिवृत्ती [ नियम ६८ (१)];
(दोन) शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा लोकहिताच्या दृष्टीने त्याच्या नियत सेवावधि सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापुढे वाढविण्यात आली असेल अशा प्रकरणी [ नियम ६७ (२) ] ;
(तीन) स्वेच्छा/मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती [ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पीईएन १०८३/सीआर १२९६/ ८३/एसईआर ४, दिनांक १ ऑक्टोबर १९८४ चा परिच्छेद (५)];
(चार) जेथे शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा नोटिशीव्दारे अथवा नोटिशीच्या बदल्यात वेतन व भत्ते देऊन अथवा त्याच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे अन्य प्रकारे समाप्त करण्यात आली असेल अशा प्रकरणी [शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पीईएन १०८३/ सीआर १२९६/८३/ एसईआर ४, दिनांक १ ऑक्टोबर १९८४ चा परिच्छेद (५)];
(आठ) शासकीय कर्मचाऱ्याचे सार्वजनिक उपक्रमामध्ये समावेशन झाल्याच्या प्रकरणी [शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पीईएन १०८०/सीआर २१०/एसईआर ४, दिनांक २८ एप्रिल १९८१ चा परिच्छेद (६)].
2
(३) जेव्हा शासकीय कर्मचारो राजीनामा देईल किंवा नोकरी सोडील अशा प्रकरणी सेवासमाप्तीच्या दिनांकाला त्याच्या खाती जमा असलेल्या एकूण अर्जित रजेच्या अर्ध्या रजेच्या सममूल्य इतके रोखीकरण त्याला देय राहील. परंतु असे रोखीकरण १५० दिवसांपेक्षा अधिक मिळणार नाही [ नियम ६७ (३) ].
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्सये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार याचा वापर करून शासन असाही
३.
आदेश देत आहे की वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे कर्मचारी यानाही लागू राहतील.
४. हे आदेश दिनांक १ फेब्रुवारी २००१ पासून अंमलात येतील.
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील यासंबंधीच्या विद्यमान तरतुदी स्वतंत्रपणे सुधारण्यात येत आहेत.
६. या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
