जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्त केलेला निधी पूर्णपणे खर्च करतांना येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्त केलेला व अखर्चित राहिलेला निधी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षअखेर पर्यंत खर्च करण्याची अनुमती दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागांना एखाद्या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला निधी त्याच आर्थिक वर्षात दि.३१ मार्च अखेर खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र, वरील कालावधीमध्ये अखर्चित राहिलेला निधी शासनाकडे परत करणे बंधनकारक राहिल अशा स्पष्ट सुचना उपरोक्त दि.०६.०६.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत.
दि.३१.०३.२०२२ अखेर वितरीत करण्यात आलेला परंतु अखर्चित असलेला निधी मोठ्या प्रमाणावर आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खात्यावर किंवा संबंधित जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे, महामंडळे यांच्या बँक खात्यात शिल्लक असल्याचे दिसून आले. सबब, दि. १६.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदरहू अखर्चित निधी दि. २८ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली.
जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांनी दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला परंतु अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव शासनास सध्या सादर होत आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय
शासन निर्णय :-
जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना दि. ३१.०३.२०२३ पूर्वी वितरीत केलेला व अद्यापपर्यंत अखर्चित असलेला निधी दि.३१.०१.२०२५ पर्यंत निविदा प्रसिध्द झाल्या आहेत अशा कामांसाठी दि. ३० जून, २०२५ पर्यंत खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. दि. ३० जून, २०२५ नंतर अखर्चित असलेला निधी दि.०५ जुलै, २०२५ पर्यत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. सदर मुदतीत अखर्चित निधी वरीलप्रमाणे शासनाकडे जमा न केल्यास, त्यास जबाबदार असलेल्या सदर विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल.
२. जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे वगळून इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांच्याकडे दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत अखर्चित असलेला निधी दि.१५.०२.२०२५ पर्यंत शासनाकडे जमा करावा.
३. जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांनी दि.३१.०३.२०२३ नंतर वितरीत केलेल्या निधीसंदर्भात शासन निर्णय दि. ०६.०६.२००८ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०२०६१५३१२०९९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
