वाचा : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७/२. व का.-१, दि.१३.०१.२०२५.
प्रस्तावना.
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७/र.वका.-१, दि.१३.०१.२०२५, द्वारे राज्यातील प्रशासनिक विभागांना व विविध कार्यालयांकरिता १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा नेमून देण्यात आला आहे. उक्त आराखड्यांनुसार प्रशासनिक विभाग आणि विविध स्तरावरील कार्यालयांनी केलेल्या कार्यवाहीचा दि.२७.०२.२०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांचेमार्फत आढावा घेण्यात आला आणि त्यांच्या कामगिरीचे अंतरिम मूल्यमापन करण्यात आले.
२. दि.०७.०१.२०२५ ते दि.१६.०४.२०२५ या कालावधीत राज्यातील विविध स्तरावरील कार्यालयांच्या विशेष सुधारणा मोहिमेतील हाती घेण्यात आलेल्या विविध कार्यालयांच्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन करण्यासाठी एका प्रतिष्ठित बाह्य संस्थेची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय.
शासनाच्या प्रशासनिक विभागांना, राज्यस्तरीय आयुक्तालये, संचालनालये, मंडळे, महामंडळे, शासकीय व निमशासकीय संस्था व कंपन्या तसेच विभागीय, जिल्हास्तरीय क्षेत्रीय कार्यालयांना नेमून दिलेल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार त्यांच्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन करण्यासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापन) या संस्थेची, याद्वारे, नियुक्ती करण्यात येत आहे.
२. त्यास अनुलक्षून प्रशासकीय मान्यतेचे आवश्यक आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील.
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१९१२०१३६६७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
