बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार बालकांची शाळांमधील राखीव २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुधारीत नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम राज्यामध्ये दि.०१.०४.२०१० पासून अंमलात आला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार राज्य शासनामार्फत अधिसूचना दि. ११.१०.२०११ अन्वये नियम तयार करण्यात आले आहेत.
२. केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये दि.२०.०६.२०१२ अन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार राज्य शासनामार्फत दि. १५.०३.२०१३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, इ. १ लीसाठी किंवा शाळेच्या प्रवेश स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के प्रवेशाबाबत सुधारीत नियम व शाळांसाठी मार्गदर्शक सुचना अधिसुचित करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्र शासनाने अधिनियमांत केलेल्या सुधारणांनुसार राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत. बालकांची २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया राबविताना निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत कालानुरूप सुधारणा करणे आवश्यक असून बालकांच्या २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबण्यासाठी सर्व नियमांचा एकत्रित समावेश करून नवीन अधिसूचना प्रसिध्द करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, दि.११.१०.२०११ रोजीच्या नियमामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. याकरीता नवीन नियम व आवश्यक त्याबाबींचा
समावेश करून शासनास शिफारस करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा नियम, २०११ मध्ये तसेच, आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने दि.१५.०३.२०१३ अन्वये अधिसूचित केलेले नियम आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा एकत्रित करून त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२९१७०८५१७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ चे अनुषंगाने राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या दि. ११.१०.२०११ रोजीच्या नियमामध्ये सुधारणा करण्यास शासनास शिफारस करणे.
२) आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने दि. १५.०३.२०१३ रोजी अधिसुचित केलेले नियम व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा एकत्रित करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे.
३) आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत शाळांना प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत उपाययोजना/ सुचना याबाबत शासनास शिफारशी करणे.
४) सदर समितीने आपला अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
