राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता संपूर्णतः कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर आधारित अशी “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दि.०४.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयांन्वये दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली. सदर योजना पुढे सुरू ठेवण्यास दि.१८.०२.२०१७ व्या शासन निर्णयान्ये मान्यता देण्यात आली. सदर योजनेची व्याप्ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय वन सेवेतील, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व राज्यातील शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विविध घटकांचा समावेश केलेला आहे. सदर अपघात विमा योजनेखाली गट-अ ते ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता रु.३००/- इतक्या अत्त्यल्प वर्गणीमध्ये रुपये १०.०० लाख ही समान राशीभूत विमा रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. कर्मचारी / अधिकाऱ्यांचा आर्थिक स्तर, ७व्या वेतन आयोगामुळे वेतनात झालेली भरीव वाढ, महागाई निर्देशांक इत्यादी बाबी विचारात घेता, योजनेची वर्गणी व राशीभूत रकमेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-
शासन निर्णय :-
दि.०१ एप्रिल, २०२३ पासून राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेची वर्गणी व राशीभूत रक्कम (Capital Sum Insured) यामध्ये वाढ करण्यात येत असून व सदर वर्गणी व राशीभूत रक्कम खालीलप्रमाणे गटनिहाय निर्धारित करण्यात येत आहे :-
टिप :- कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत किंवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वरिष्ठ वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने त्यांच्या मूळ पदाचा विचार न करता अपघात विमा योजनेची वर्गणी घेण्यात यावी व त्याप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय करावेत. कर्मचाऱ्याकडून वर्गणी घेताना तो ज्या पदाचे वेतन घेत आहे त्या पदाच्या गटाप्रमाणेच वर्गणी घेण्यात यावी व लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावेत. तथापि, योजना वर्षाच्या कालावधीत त्या पदाचा गट बदलला तर त्यापुढील योजना वर्षाची वर्गणी व अनुज्ञेय लाभ यामध्ये बदल होतील.
२. माहे फेब्रुवारी महिन्याची वेतनाची देयके सादर झाल्यानंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी तसेच, ज्या कर्माचाऱ्यांची वर्गणी माहे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये वसूल करण्यात आलेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना अपघात योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने, दि.०५.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदातील अ.क्र.४) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-
योजना लागू होण्याच्या कालावधीनुसार खालीलप्रमाणे वर्गणी वसूल करण्यात यावी :-
. योजनेतील सदर सुधारणेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांने त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून अपघात विमा वर्गणी माहे फेब्रुवारी, २०२३ देय मार्च, २०२३ च्या वेतनातून व तद्नंतर दरवर्षी कपात करणे आवश्यक राहील.
४
१ महिन्यांपर्यंत
रू.१८८ + GST
रू.१५० + GST
रू.११३ + GST
४. सदर अपघात विमा योजनेची वरीलप्रमाणे वर्गणी वसूल करण्याची जबाबदारी सदस्य कार्यरत असलेल्या संबंधित कार्यालय प्रमुख / आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील.
५. संबंधित विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी अपघात विमा योजनेची सुधारित वर्गणी कर्मचारी / अधिकारी यांच्या वेतनातून कपात करण्याबाबत संबंधित वेतन प्रणालीमध्ये व्यवस्था करावी.
६. दि.१८.०२.२०१७, दि.११.०८.२०१७, व दि.०५.०३.२०१९ च्या शासन निर्णय तसेच, दि.१५.०२.२०१८ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे योजने संदर्भातील अन्य सर्व बाबींचे पालन करण्यात यावे.
पृष्ठ ४ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६४/विमा प्रशासन
७ अपघात विमा योजना ही विमाक्षेत्रातील प्रचलित वैयक्तिक अपघात विमापत्रक असून यास विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ६४व्हीबी च्या तरतुदींचे अनुपालन अनिवार्य आहे. त्यामुळे, सदस्याच्या अपघातापूर्वी, वर्गणी योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विमावर्गणी अभावी विमादावा देय होणार नाही व याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालयाची राहील,
८. अपघात विमा योजनेखाली योजनेच्या सदस्यास अपघातामुळे मृत्यू / विकलांगता उद्भवल्यास, त्याबाबतची लेखी सूचना विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित कार्यालयाने त्वरित (१ महिन्याच्या आत) देणे आवश्यक राहील. तद्नंतर, दि.११.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र-५ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विमा दाव्यासंदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता विनाविलंब करण्यात यावी.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ह्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१२४११४५३३०२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
