या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना १०-२०-३० लागू करण्याबाबत मंत्रालयीन बैठक ashwasit pragati yojana
मा.ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चु कडू मंत्री दर्जा अध्यक्ष दिव्यांग कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली आणि मा.श्रीम. व्ही राधा, अप्पर मुख्य सचिव, सेवा मंत्रालय मुंबई यांचेसमवेत दिनांक २६.९.२०२४ रोजी दुपारी २.०० वाजता महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकिय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेच्या मागण्यांबाबत झालेल्या सभेचा वृत्तांत पुढील प्रमाणे.
सभेस उपस्थित अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी
१. मा ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चु कडू मंत्री दर्जा अध्यक्ष दिव्यांग कल्याण मंत्रालय (ऑनलाईन उपस्थित)
२. श्रीम व्ही राधा, अप्पर मुख्य सचिव, सेवा
३. श्रीम गिता कुलकर्णी उपसचिव सा प्र वि
४. मा. उपसचिव वित्त, महाराष्ट्र शासन
५. श्री विजय बोरसे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकिय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषद ६. श्री शिवाजी खांडेकर, राज्यसंघटक महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकिय लिपीक संवर्गीय
हक्क परिषद ७. श्री उमाकांत सुर्यवंशी, सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकिय लिपीक संवर्गीय
हक्क परिषद आणि कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जिल्हापरिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटना ६१५
लिपीकवर्गीय कर्मचा- वांच्या ग्रेड पे वेतनात सुधारणा करुन समान कामास समान वेतन देण्यात यावे.
महाराष्ट्रातील विविध विभागातील लिपकांचे काम समान असुन त्याप्रमाणे सर्व विभागात समान वेतन करण्यात यावे. त्यासंदर्भात महसुल, मंत्रालय, आणि लेखा विभागात लिपीकांचे पदनाम बदलुन त्यांना जास्त वेतन दिलेले आहे. सर्व विभागामध्ये वेतनाबाबत असलेली तफावत दुर करुन त्याप्रमाणे वेतन करणेत यावे अशी मागणी केली विभाने राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात
यावर वित्त आलेली असुन या समितीपुढे विविध संवर्गाच्या वेतनत्रुटीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहेत. समिती सदर निवेदनावर विचार करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे. शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समितीच्या शिफारशीनुसार पात्र कर्मचा- यांना सुधारीत वेतन श्रेणी मंजुर करण्याबाबत मंत्रीमंडळाचे मान्यतेने उचित निर्णय घेण्यात येईल असे सांगीतले. श्री विजय बोरसे, राज्याध्यक्ष यांनी बक्षी समिती खंड १ मध्ये मंत्रालीयन लिपीकांना केलेली शिफारस मंजुर करुन त्याप्रमाणे
सर्वाना वेतन दयावे अशी मागणी केली आणि मंत्रालयीन
लिपीकांप्रमाणे टंकलेखन भत्ता रुपये ५०००/- मुंबई शहर व मुंबई परिसरातील सर्व विभागातील लिपीकांना मंजुर करण्यात यावा आणि ग्रामिण भागातील लिपीकांना ३०००/- टंकलेखन भत्ता मंजुर करावा अशी मागणी केली त्यावर मा श्रीम व्ही राधा मॅडम यांनी तपासुन कार्यवाही करु असे आश्वासन दिले.
समान पदोन्नतीचे टप्पे निर्माण करावे
श्री विजय बोरसे यांनी महाराष्ट्र शासनाने सर्व विभागामध्ये पदोन्नतीचे टप्पे कमी करुन महसुल व मंत्रालया प्रमाणे पदोन्नतीचे दोन टप्पे करणेबाबत दिनांक २३.५.२०२२ रोजी शासन परिपत्रक काढुन सर्व प्रशासकिय विभागांना सुचना दिलेल्या आहेत. त्याबाबत कोणत्याही विभागाने कार्यवाही केलेली नाही ही बाब निदर्शनास आणुन दिली.
श्री उमाकांत सुयर्वशीं यांनी ग्रामविकास विभागाने स्तर कमी करण्याबाबत फाईल साप्रवि कडे पाठविण्यात आली परंतु आपणाकडुन ती नाकरण्यात आली ती मंजुर करावी अशी मागणी केली. मागील ४ ते ५ दिवसापासुन परिवहन आरटीओ विभागातील लिपीक व इतर कर्मचारी पदोन्नतीचे टप्पे कमी करण्याचे अनुषंगाने साप्रविने आदेश देऊनही कार्यवाही न झाल्याने संपावर आहेत. दि २३.५.२०२२ चे परिपत्रकानुसार तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास राज्यातील सर्व लिपीक संपावर जातील असे सांगीतले
यावर श्रीम गिता कुलकर्णी, मॅडम यांनी सांगीतले की ग्रामविकास विभागचे नस्तीवर आमचे विभागाने अभिप्राय दिलेली असुन जिल्हापरिषद कर्मचारी हे ग्रामविकास विभागाचे कर्मचारी असल्याने त्याबाबत त्यांनी निर्णय घ्यावा असे अभिप्राय दिलेले आहेत.
श्री उमाकांत सुर्यवंशी यानी ग्रामविकास विभागने आजखेर सदर फाईलवर निर्णय घेतलेला नाही हि बाब निदर्शनास आणुन दिली. यावर मा श्री व्ही राधा मॅडम यांनी ग्रामविकास विभागास पत्र देणेबाबत सुचना दिल्या आणि सर्व प्रशासकिय विभागांचे मुख्यसचिवांचे आढावा बैठकीत समान पदोन्नतीचे टप्पे याबाबत आढावा घेऊन १५ ऑक्टोबर पर्यंत कार्यवाही करु असे आश्वासन दिले.
डीसीपीएस व एनपीएस ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
याबाबत श्री विजय बोरसे, राज्याध्यक्ष यांनी सर्व कर्मचा-यांना
सुधारीत पेन्शन नको असुन जुनी पेन्शन लागु करावी याबाबत मागणी केली. याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असुन शासन स्तरावर
निर्णय घेण्यात येईल असे वित्त विभागाने सांगीतले.
शिक्षकेतर कर्मचा- यांमधील लिपीक तसेच महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण निमशासकिय कार्यालये इ मधील
श्री शिवाजी खांडेकर यांनी शासकिय कर्मचा-यांना १०-२०-३० चा लाभ २०१६ पासुन सुरु झालेला आहे. परंतु शिक्षकेतर न कर्मचारी आणि निमशासकिय कार्यालयातील कर्मचा-यांना अदयापही सदर योजनेचा लाभ सुरु करण्यात आलेला नाही.
याबाबत वित्त विभागाकडुन सांगण्यात आले की आधी १२ व २४
चे लाभ मंजुर करणेबाबत कार्यावाही सुरु आहे. आणि त्यानंतर
कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा- यांप्रमाणे आश्वासीत प्रगती योजना १० – २०-३० लागु करणे
१०-२०-३० चे प्रस्ताव मंजुर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. याबाबत विजय बोरसे, राज्याध्यक्ष यांनी ७ ते ८ वर्ष झालेले असुन अदयाप सदर लाभ निमशासकिय कर्मचा-यांना मिळत नाही ही अतिशय दुर्दैवी असुन कर्मचा-यांमध्ये याबाबत मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे.
श्री शिवाजी खांडेकर यांनी सांगीतले की सन २०१६ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना देखील सदर योजनेचा लाभ मंजुर करण्यात यावा. आणि १०-२०-३० चे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे प्राप्त आहेत ते आचारसंहितेपुर्वी मंजुर करावेत अशी विनंती केली यावर श्रीम व्ही राधा मॅडम यांनी तात्काळ शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे व निमशासकिय कर्मचा-यांचे १०-२०-३० चे प्रस्ताव मंजुर करावेत अशा सुचना दिल्यात
श्री विजय बोरसे यांनी सांगीतले की बक्षी समितीने खंड १ मध्ये मंत्रालयीन लिपीकांना ग्रेड पे १९०० ऐवजी २४०० लागु करणेबाबत शिफारस केलेली आहे. त्याबाबत वित्त विभागाने राज्यातील सर्व लिपीकांना २४०० ग्रेड पे मंजुर करावा असे सांगीतले यावर वित्त विभागाने सांगीतले की सदर प्रस्ताव कॅबीनेट समोर ठेवण्यात आलेला होता परंतु तो नामंजुर करण्यात आलेला आहे.
