१. शालेय शिक्षण विभाग शा. नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र. ९२/एस.डी.३ दि. ०७.११.२०२३.
२. शालेय शिक्षण विभाग शा.नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र. ९२/एस.डी.३ दि. २०.१२.२०२३.
३. शालेय शिक्षण विभाग शा.नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३ दि. ११.०६.२०२४. ४. शालेय शिक्षण विभाग शा.नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र. ९२/एस.डी.३ दि. १४.०८.२०२४.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत शासन निर्णय दि. ११ जुन, २०२४ अन्वये त्रिस्तरीय पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भ १ अन्वये घेतलेला आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होवून त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. त्याअनुषंगाने संदर्भ ४ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विकासाकरीता नियमित आहारासोबत अंडी/केळी अथवा स्थानिक फळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्रस्तुत उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगला आहार उपलब्ध होणेच्या उद्देशाने त्रिस्तरीय
पाककृती उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भ ३ अन्वये घेतलेला आहे. याअंतर्गत दोन आठवड्यातील प्रत्येक दिवसांकरीता वेगवेगळ्या पाककृतींची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
२. त्रिस्तरीय पाककृतीअंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या पाककृतींमध्ये दोन आठवड्यातून एक दिवस अंडी (अंडा पुलाव या स्वरुपात) विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. शासन निर्णय दि. १४.०८.२०२४ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील दहा आठवड्याकरीता विद्यार्थ्यांना अंडी उपलब्ध करुन देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
३. खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेनुसार पुढील दहा आठवड्याकरीता अंडी (अंडा पुलाव या स्वरुपात) योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत.
४. जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेल्या त्रिस्तरीय पाककृतीप्रमाणे दोन आठवड्यातील एक दिवस अंडी या पदार्थाचा लाभ अंडा पुलाव या स्वरुपात विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा आहे तसेच तसेच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अंडी ऐवजी निर्धारित करण्यात आलेल्या दराच्या मर्यादेमध्ये केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
५. सद्यस्थितीतील अंड्यांचा बाजारभाव विचारत घेता, एका अंड्यासाठी रु.५/- इतका निधी चार आठवड्यांकरीता अग्रीम स्वरुपात शाळांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तथापि अंडी व केळी करीता शाळांना निधी उपलब्ध होईपर्यंत शाळांनी इंधन व भाजीपाल्याकरीता अग्रीम स्वरुपात शाळास्तरावर उपलब्ध असलेल्या निधीमधून सदरचा खर्च भागवावा.
६. शासन निर्णय दि. २० डिसेंबर, २०२३ मधील तरतूदीनुसार नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांचेडील संबंधित महिन्यातील सरासरी दरानुसार निश्चित करुन फरकांची रक्कम शाळांना उपलब्ध
करुन देण्यात येईल व त्याकरीता आवश्यक अनुदान जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
७. सदर उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा.
८. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना अंडा पुलाव या स्वरुपात सदर पदार्थाचा लाभ द्यावा.
९. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता जिल्ह्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमधील विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संचालनालयाकडे त्वरीत चार आठवड्यांकरीता अनुदान मागणी करणेत यावी., संचालनालयाकडून अनुदान प्राप्त होताच, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करुन अग्रीम स्वरुपात वार आठवड्यांकरीताचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैंक खात्यावर त्वरीत वर्ग होईल, याची दक्षता सर्व जिल्ह्यांनी घ्यावी.
१०. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत येणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेसाठी निश्चित केलेल्या अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणामार्फत अंडा पुलाव या स्वरुपात अंडी या पदार्थाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अंडी ऐवजी निर्धारित करण्यात आलेल्या दराच्या मर्यादेमध्ये केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
११. ग्रामीण भागामध्ये सदरप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची माहिती संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदर माहितीची केंद्रप्रमुख यांचेकडून प्रमाणित करुन तालुका कार्यालयाकडे संकलित करण्यात यावी.
१२. गटशिक्षणाधिकारी/अधीक्षक (पीएमपोषण) यांनी शाळांना भेटी देऊन अंडी उपलब्धतेची खात्री करावी तसेच तालुक्यातील सर्व केंद्राची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन जिल्हा कार्यालयास सादर करावी. जिल्हा कार्यालयाने तालुक्यांमार्फत अचूक माहिती व प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतरच पुढील महिन्यांकरीताचा निधी संबंधित तालुक्यातील शाळांच्या खाती वर्ग करावा.
१३. महापालिका/नगरपालिका स्तरावर केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत शाळांना भेटी देऊन तसेच अंडी/फळे यांच्या खरेदीच्या देयकांची शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांनी यादृच्छिक पध्दतीने तपासणी करुन सदरचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत असलेबाबत मुख्याध्यापक यांचेकडून खातरजमा करुन घ्यावी व प्रशासन अधिकारी (नपा व मनपा) यांचेकडून सदर माहिती प्रमाणित करुन घ्यावी. प्रत्येक महिन्यानंतर सदर माहितीची पडताळणी करुन संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी/फळे यांच्या देयकांची अदायगी करावी.
१४. शाळांनी नियमित उपस्थितीची नोंद एमडीएम पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणे आवश्यक राहील. अंडी / केळी याचा निर्धारित दिवशी विद्यार्थ्यांना लाभ दिला परंतु सदर दिवशी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती एमडीएम पोर्टलवर नोंदविली नसल्यास, सदर दिवसाकरीता वितरीत केलेल्या अंडी/फळे याकरीताचे अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही, याची स्पष्ट सूचना सर्व केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना व शाळांना करुन देण्यात यावी.
१५. अंडी/फळांचा लाम शाळास्तरावर नियमितपणे निर्देशित केलेनुसार व जिल्ह्यांनी निश्चित केलेल्या पाककृतीतील दिवशी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असलेबाबतची खातरजमा क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व अधिका-यांनी शाळा भेटी दरम्यान करणेबाबत सूचना देण्यात याव्यात.
१६. शाळास्तरावर प्रस्तुत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उक्त प्रमाणे आवश्यक सूचना देण्यात येत आहेत. तथापि आवश्यकता असल्यास याव्यतिरिक्त अधिकचे निर्देश शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी लेखी स्वरुपात सर्व शाळांकरीता निर्गमित करावेत. सदरचे निर्देश ग्रामीण व नागरी भागातील सर्व शाळा व संस्थांकरीता लागू राहतील.
१७. शाळास्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तुत उपक्रमाबाबत आवश्यक ती जनजागृती विविध प्रसार व प्रचार माध्यमाद्वारे करण्यात यावी. उदा. सामाजिक प्रसार माध्यमे, शिक्षकांचे विविध ब्लॉग, विविध संकेतस्थळे इ.
