महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम वेतन निश्चिती संबंधात सूचना शासन निर्णय sudharit vetan nischiti
शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक पेपूर-१२९८/प्र.क्र. १३/९८/सेवा-१०, दिनांक १० डिसेंबर १९९८ अन्वये दिनांक १ जानेवारी १९९६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी व त्यामधील प्रारंभिक वेतन निश्चितीबाबतचे नियम प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. या नियमांच्या नियम ५ प्रमाणे शासकीय कर्मचान्यांना सदर नियमांना जोडलेल्या विहित नमुन्यात विकल्प द्यावयाचा आहे. शासकीय कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी १९९९ पासून एक महिन्याच्या विहित कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या दिनांकाला विकल्प देण्याची शक्यता आहे. कार्यालय प्रमुखांना अशी विनंती करण्यात येते की, शासकीय कर्मचान्याकडून जसे जसे विकल्प प्राप्त होतील तशी तशी त्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे प्रारंभिक वेतने निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी, ज्या शासकीय कर्मचा-यांचे विकल्प विहित मुदतीत म्हणजे दिनांक ३१ जानेवारी १९९९ पूर्वी प्राप्त होणार नाहीत अशांच्या बाबतीत सुधारित वेतनश्रेणीत प्रारंभिक वेतन निश्चित करण्याची कार्यवाही त्यानंतर त्वरित करण्यात यावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकामध्ये वेतन निश्चितीबाबतची योग्य ती नोंद कार्यालय प्रमुखाच्या दिनांकित स्वाक्षरीने
घेण्यात यावी.
२. एकाहून अधिक कार्यालय प्रमुखांकडे काम केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ च्या नियम ५ अन्वये विकल्प सादर करण्याच्या दिवशी तो ज्या कार्यालय प्रमुखांकडे काम करीत असेल त्यांनी वेतन निश्चितीसाठी लागणारी आवश्यक ती माहिती, संबंधित शासकीय कर्मचान्याने पूर्वी ज्या कार्यालय प्रमुखांकडे काम केले असेल त्यांच्याकडून मागवावी.
३. सुधारित वेतनश्रेणीत प्रारंभिक वेतन निश्चित करण्याबाबतचे विवरणपत्र (जोडपत्र-१) माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी यासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार विहित नमुन्यातील वेतन निश्चितीबाबतचे विवरणपत्र तीन प्रतीत तयार करण्यात यावे. त्यातील एक प्रत शासकीय कर्मचान्यांच्या सेवापुस्तकात चिकटवण्यात यावी. दुसरी प्रत कार्यालयीन अभिलेखासाठी व तिसरी प्रत वेतन देयकाबरोबर उत्तर परिक्षणासाठी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई कोषागार अधिकारी यांना पाठविण्यात यावी. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ मधील तरतुदींबाबतची स्पष्टीकरणे पुढे देण्यात आली आहेत.
नियम १ ते ४. ह्या नियमातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत.
५. नियम ५. सुधारित वेतनश्रेणींमध्ये वेतन काढणे.
विद्यमान श्रेणीत वेतन घेण्याचा विकल्प देणारे कर्मचारी वगळून इतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीत
आणणे हा या नियमाचा उद्देश आहे. जे विद्यमान श्रेणी चालू ठेवण्याचा विकल्प देतील ते दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी देय असलेल्या दराने महागाई भत्ता आणि पहिली आणि दुसरी अंतरिम वाढ घेत राहतील आणि निवृत्तिवेतन इत्यादीकरिता हा महागाई भता उक्त दिनांकाला परिगणित केल्याच्या मर्यादेत वेतन म्हणून गणण्यात येईल. जर एखादा शासकीय कर्मचारी स्थायी पद कायमपणे धारण करीत असेल आणि एका बरच्या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत असेल किया तो जर प्रतिनियुक्ती इत्यादींवर नसता तर एक किंवा अधिक पदांवर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीला
असता, अशा वेळी त्याला एकाच श्रेणीबाबत विद्यमान श्रेणी चालू ठेवण्याचा विकल्प राहील. असा शासकीय कर्मचारी एका स्थायी पदास लागू असलेली किंवा स्थानापन्न पदांपैकी एका पदास लागू असलेली विद्यमान श्रेणी चालू ठेवू शकेल. इतर पदांच्या बाबतीत त्याला सुधारित वेतनश्रेणीतच आणावे लागेल.
६. नियम ६. विकल्प देणे
६.१ ह्या नियमामध्ये सुधारित श्रेणी स्वीकारण्याचा विकल्प कोणत्या प्रकारे व कुठल्या प्राधिकाऱ्यास सादर करावा ह्या विषयीची पद्धती विहित करण्यात आली आहे. सदर विकल्प नियमांच्या जोडपत्र तीनमधील विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत, विकल्प सादर करण्याच्या दिवशी शासकीय कर्मचारी ज्या कार्यालय प्रमुखांकडे काम करीत असेल त्याच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. येथे हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्याने केवळ विहित कालावधीत विकल्प सादर करणे आवश्यक आहे असे नव्हे, तर तो विकल्प योग्य त्या प्राधिकाऱ्याकडे विहित कालावधीत पोहचेल याची खात्री करून घेणे देखील आवश्यक आहे. जेथे, शासकीय कर्मचारी, या नियमांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकास भारताबाहेर असेल, त्यांच्या बाबतीत विकल्पाची मुदत, त्यांनी भारतात आपल्या पदाचा कार्यभार घेण्याच्या तारखेपासून एक महिना इतकी असेल.
६.२ दिनांक १ जानेवारी १९९६ ते या नियमांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकास म्हणजे १० डिसेंबर १९९८ ह्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारीही विकल्प सादर करण्यास पात्र असतील.
६.३ या नियमांच्या, नियम ५ अनुसार द्यावयाचा विकल्प हा विद्यमान श्रेणीतील नेहमीच्या वेतनवाढीच्या दिनांकास देणे आवश्यक आहे. आगाऊ वेतनवाढ ही नेहमीची वेतनवाढ नसल्यामुळे, त्या दिनांकास (म्हणजेच सामान्यतः १ ऑक्टोबर) सुधारित श्रेणीत येण्याचा विकल्प देता येणार नाही.
६.४. त्याचप्रमाणे दिनांक १ जानेवारी १९९६ नंतरच्या अद्याप नियमित न झालेल्या निलंबन कालावधीमध्ये येणाऱ्या वेतनवाढीच्या तारखेपासून सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये येण्याचा विकल्प देता येणार नाही.
६.५ तसेच ज्या शासकीय कर्मचा-यांची विद्यमान श्रेणीतील येतनवाढ दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी येत असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना विद्यमान श्रेणीत किंवा सुधारित श्रेणीत वेतनवाढ घेण्याचा विकल्प देता येईल, त्या प्रकरणी शासकीय कर्मचान्यांनी दिनांक १ जानेवारी १९९६ पासून सुधारित वेतनश्रेणीची निवड केल्यास त्यांचे वेतन विद्यमान श्रेणीत दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी अनुज्ञेय झालेली वेतनवाढ विचारात न घेता त्यांचे सुधारित श्रेणीत वेतन निश्चित करून नियमातील नियम ८ अनुसार, त्याच दिवशी सुधारित श्रेणीत वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी. परंतु जे शासकीय कर्मचारी विद्यमान श्रेणी त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या तारखेपर्यंत (१ जानेवारी १९९६) चालू ठेवण्याचा विकल्प देतील त्यांच्या बाबतीत त्यांची विद्यमान श्रेणीतील दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी अनुज्ञेय असलेली वेतनवाढ
विचारात घेऊन येतन निश्चिती करण्यात यावी व अशा वेतन निश्चितीनंतर १२ महिन्यांच्या वेतनवाढीसाठी अर्हताकारी सेवेनंतर (दिनांक १ जानेवारी १९९७ रोजी) वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी.
19. नियम ७. सुधारित श्रेणीत प्रारंभिक येतन निश्चित करणे.
७.१ हा नियम, दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी करावयाच्या सुधारित श्रेणीतील प्रत्यक्ष वेतन निश्चिती संबंधात आहे. विद्यमान श्रेणीतील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील वेतनास नियमांच्या नियम ७ (१) (अ) नुसार सुधारित श्रेणीमध्ये देय असलेले वेतन दर्शविणारी विवरणपत्रे विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांच्या मार्गदर्शनासाठी या परिपत्रकातील जोडपत्र-३ मध्ये देण्यात आली आहेत. सदर विवरणपत्राचा उपयोग या नियमांच्या नियम ७ (१) (क) नुसार वेतन निश्चिती करताना होऊ शकेल, परंतु नियम ७ (१) (ब) नुसार वेतन निश्विती करताना सदर विवरणपत्र लागू होत नसल्याने अशा प्रकरणी त्या नियमातील तरतुदी लक्षात घेऊन सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन निश्चित करण्यात यावे.
७.२ या नियमाखालील टीप ३ मध्ये, विद्यमान श्रेणीत लागोपाठ चारांहून अधिक टप्प्यांवर चेतन घेणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित श्रेणीत एकच वेतन (वेतने एकवटतात) देय होते, त्यांच्या बाबतीत अशी एकवटता दूर करण्यासाठी,
तसेच टीप-४ मध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचान्यास विद्यमान श्रेणीतील कुंठीत पेतनवाढीसह प्रत्येक तीन वेतनवाढीच्या अनुषंगाने सुधारित श्रेणीत किमान एक वेतनवाढ निश्चित मिळावी ह्या अनुषंगाने तरतूद करण्यात आली आहे. यथास्थिती टीप-३ व टीप-४ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारित श्रेणीत देय होणान्या अतिरिक्त वेतनवाढीमुळे उंचावण्यात आलेले वेतन जोडपत्र-तीन मधील विवरणपत्रात अनुक्रमे व ह्या चिन्हांद्वारे दर्शविण्यात आले आहे. सदर विवरणपत्रातील यथास्थिती स्तंभ ९. ११ किंवा १३ मध्ये वरील तरतुदींच्या अनुषंगाने, दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी विद्यमान श्रेणीतील विविध टप्प्यांवर प्रत्यक्षात निश्चित होणारे वेतन नमूद करण्यात आले आहे.
७.३ सुधारित श्रेणीत वेतन निश्चित करतांना मूळ वेतनाच्या ४० टक्के रक्कम विद्यमान श्रेणीतील मूळ वेतनात, या नियमांच्या नियम ७ (१) (अ) (१) अनुसार मिळविल्यानंतर विद्यमान वित्तलब्धी सुधारित श्रेणीच्या कमाल टप्प्याहून अधिक होत असल्यास संबंधित प्रकरणामध्ये नियम ७ (१) (अ) (ब) अनुसार सुधारित श्रेणीच्या कमाल टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्यात यावे व वेतन निश्चितीकरिता देण्यात आलेला ४० टक्के लाभ मिळून येणारी वित्तलब्धी व सुधारित श्रेणीचा कमाल टप्पा यांतील फरकाच्या अनुषंगाने, भरपाई म्हणून कोणतीही रक्कम “चैयक्तिक वैतन” म्हणून मंजूर करण्यात येऊ नये.
७.४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ आणि १७ अनुसार मूळ वेतन संरक्षित करण्यासाठी मंजूर केलेले वैयक्तिक वेतन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सु. वे.) नियम, १९९८ व्या नियम ७ (१) साठी मूळ वेतनाचा
भाग म्हणून समजण्यात यावे आणि ते प्रारंभिक वेतनाच्या निश्चितीसाठी धरण्यात यावे. ७.५ या नियमांच्या नियम ७ (१) मधील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन कशा प्रकारे निश्चित करण्यात याचे हे दर्शविणारी काही उदाहरणे पुढे विली आहेत.
त्यांचे बाबतीत सुधारित श्रेणीतील वेतन मिळण्यास ते दिनांक १ जानेवारी १९९६ नंतर ज्या दिवशी सेवेत रुजू होतील त्या दिवशी पात्र होतील. परंतु जे शासकीय कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी १९९६ पूर्वीपासूनच्या दिनांकापासून सेवानिवृत्तीपूर्व रजेवर होते आणि प्रत्यक्षात जे जानेवारी १९९६ नंतर निवृत्त झालेत त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीवेतन व उपदान प्रयोजनासाठी ह्या नियमांचा (महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ चा] काल्पनिक लाभ देण्यात यावा. तथापि, असे कर्मचारी या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची थकबाकी मिळण्यास पात्र असणार नाहीत.
७.७ नियम ७ (२) ग्र नियमातील तरतूद, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम १७ (२) च्या तरतुदीप्रमाणे आहे. ज्या प्रकरणी एखाद्या शासकीय कर्मचान्याने स्थायी पदाच्या बाबतीत सुधारित श्रेणीची निवड केली आहे, परंतु स्थानापन्न पदाच्या बाबतीत विद्यमान श्रेणी चालू ठेवली आहे. त्या प्रकरणी या नियमाचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.
७.८ दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेले किंचा त्यादिवशी किंवा त्यानंतर पदोन्नतीमुळे बदली होऊन दुसऱ्या पदावर नियुक्ती झालेले शासकीय कर्मचारी या नियमाच्या नियम ५ खालील परंतुकान्वये अनुज्ञेय असलेला विद्यमान श्रेणी ठेवण्याबद्दलचा विकल्प देण्यास पात्र नाहीत. त्यानुसार, ते फक्त सुधारित श्रेणीतच वेतन घेण्यास पात्र राहतील. अशा काही प्रकरणी सुधारित श्रेणीमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने देतन निश्चिती केल्यामुळे वित्तलब्धीमध्ये घट • होण्याची शक्यता आहे. सुधारित श्रेणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यामुळे होणारे प्रतिकूल परिणाम सौम्य करण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकरणी, वेतनाची निश्चिती पुढीलप्रमाणे नियमित करण्यात यावी.
ज्या ठिकाणी विद्यमान एक वेतनश्रेणी एकाच सुधारित श्रेणीने बदलली असेल. त्या ठिकाणी वेतनश्रेणी सुधारल्याच्या आदेशांच्या दिनांकाला विद्यमान श्रेणीमध्ये प्रत्यक्षात घेतलेली विद्यमान वित्तलब्बी (म्हणजे मूळ वेतन, महागाई भत्ता, अंतरिम वाढ १ आणि २. आणि असल्यास, विशेष वेतन) आणि सुधारित वित्तलब्बी (म्हणजे पदाच्या सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि असल्यास, विशेष वेतन) यामधील फरक वैयक्तिक वेतन म्हणून देण्यात यावे आणि वेतनाच्या पुढील वाढीमध्ये ते सामावून घेण्यात याये,
७.९ पदोन्नतीनंतर वरच्या पदावरील वेतन निश्चितीसाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पीएवाय-१०८२/सीआर-११०० (१)/सेवा-३. दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८४ अन्वये शासकीय कर्मचान्यास विकल्प देण्यात आला आहे. त्यानुसार खालच्या पदाच्या श्रेणीतील वेतनवाढ देय झाल्यानंतर कोणतेही पुनर्विलोकन न करता सरळ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (१) (ए) च्या आधारे वेतन निश्चित करता येते किंवा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (१) (बी) मधील तरतुदींच्या आधारे त्याचे प्रारंभिक वेतन निश्चित करून ते खालच्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील पुढील वेतनवाढ देय झालेल्या दिनांकास त्या नियमांच्या नियम ११ (१) (ए) च्या तरतुदीच्या आधारे पुनर्निश्चित करता येते. जर शासकीय कर्मचान्याने बढतीच्या पदावर वेतन निश्चित करण्यासाठी नंतरच्या तरतुदीसाठी विकल्प दिला असेल आणि जर असा दिनांक १ जानेवारी १९९६ नंतर येत असेल तर वर नमूद केलेल्या वित्त विभागाध्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्याला नवीन विकल्प देण्यास परवानगी देण्यात यावी.
८. नियम ८. सुधारित श्रेणीमध्ये पुढील वेतनवाढीची तारीख
८.१ सुधारित श्रेणीमधील नंतरची वेतनवाढ कशी नियमित करावी याची पद्धती या नियमामध्ये विहित केली आहे. या नियमाच्या मुख्य भागाच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणारी कनिष्ठ कर्मचान्याने वरिष्ठ कर्मचा-यापेक्षा जास्त वेतन घेणे, ही त्रुटी दूर करणे तसेच विद्यमान श्रेणीत १ जानेवारी १९९६ रोजी एक वर्षाहून अधिक काळ कमाल वेतन घेणारे शासकीय कर्मचारी आणि विद्यमान श्रेणीत कमाल टप्प्यावर कुंठीत झालेले कर्मचारी अशांची काळजी घेणे हे या नियमाच्या तरतुदीचे उद्दिष्ट आहे.
८.२ नियम ७ खालील टीप ४ अन्वये प्रत्येक शासकीय कर्मचान्यास, विद्यमान श्रेणीतील कुंठीत वेतन वाब (बी) सह प्रत्येक तीन वेतनवाढीच्या अनुषंगाने, सुधारित श्रेणीत किमान एक वेतनवाव मंजूर केल्यामुळे निश्चित करण्यात आलेल्या वेतन निश्चिती नंतर पुढील येतनवाढ संबंधित शासकीय कर्मचारी विद्यमान वेतनश्रेणीतच राहीला असता तर ज्या तारखेस त्याला वेतनवाढ मिळाली असती त्या तारखेस देण्यात यावी.
८.३ ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याांनी विद्यमान श्रेणीत कुंठीत वेतनयावी आहेरित केल्या आहेत, त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सुधारित श्रेणीत वेतन नियम ७ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रथम निश्चित करण्यात यावे. त्यानंतर जर कर्मचारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ विद्यमान श्रेणीत कमाल वेतनावर कुंठीत राहीला असेल किंवा त्याने अनुज्ञेय असल्याप्रमाणे एक किंवा अधिक कुठीत वेतनग्राढी आहरित केल्या असतील तर त्या कर्मचान्यास दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी
नियम ८ अनुसार अधिक वेतनवाढ देण्यात यावी. ह्या प्रकरणी त्यांना पुढील वेतनवाढ दिनांक १ जानेवारी १९९७ रोजी अनुज्ञेय होईल. दिनांक १ जानेवारी १९९५ रोजी विद्यमान श्रेणीतील कमाल टप्प्यावर पोहोचलेल्या शासकीय कर्मचान्यांनाही सदर अधिक वेतनवाढीचा लाभ देण्यात यावा
९. नियम ९.–१ जानेवारी १९९६ च्या नंतर सुधारित श्रेणीतील वेतन काढणे
जो शासकीय कर्मचारी विद्यमान श्रेणीमध्ये वेतन घेणे चालू ठेवण्याची निवड करील आणि दिनांक १ जानेवारी १९९६ नंतरच्या दिनांकापासून सुधारित श्रेणीची निवड करील, त्या तारखेपासून त्याचे सुधारित श्रेणीमधील वेतन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ च्या नियम, ९ मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात यावे. जे कर्मचारी, दिनांक १ जानेवारी १९९६ रोजी त्यांनी धारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत, दिनांक १ जानेवारी १९९६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर १९९७ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये सुधारित श्रेणीमध्ये येण्याचा विकल्प देतील, त्यांचे वेतन वरील नियमांच्या नियम ७ मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात यावे जे कर्मचारी दिनांक ३१ डिसेंबर १९९७ नंतर सुधारित श्रेणीमध्ये येण्याचा विकल्प देतील त्यांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ नुसार निश्चित करण्यात यावे. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना, विद्यमान श्रेणीतील मूळ वेतनाच्या ४० टक्के इतका लाभ सुधारित श्रेणीमध्ये वेतन निश्चित करण्यासाठी मिळणार नाही. १०
. नियम १०:- या नियमातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत. ११. नियम ११वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती.
११.१ सुधारित श्रेणीतील वेतन दिनांक १ ऑक्टोबर १९९८ पासून रोखीने पेय आहे. दिनांक १ जानेवारी
१९९६ ते ३० सप्टेंबर १९९८ पर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी, अंतरिम वाढीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम आणि शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेपूर-१०९८/प्र.क्र. २७/९८/सेवा-१०, दिनांक ९ ऑक्टोबर १९९८ अन्वये मंजूर करण्यात आलेले रु. २,५०० इतकी रक्कम समायोजीत करून संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावयाची आहे. या संदर्भातील तपशीलवार पद्धती शासन खालीलप्रमाणे विहित करीत आहे- (अ) १ जानेवारी १९९६ ते ३० सप्टेंबर १९९८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी ज्या प्रकरणी शासकीय कर्मचा-याने भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये अगोदरच दिलेली वर्गणी सुधारित वेतन श्रेणीत निश्चित केलेल्या वेतनाच्या
आधारे भविष्य निर्वाह निधी नियमानुसार विहित केलेल्या किमान वर्गणीपेक्षा कमी पडत असेल तर ती वसूल करण्यात येऊ नये. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी नियमांनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने जी किमान वर्गणी देणे आवश्यक असेल ती ऑक्टोबर १९९८ पासून पुढे वसूल करण्यात यावी.
(१) येतनाच्या सुधारित रकमेवर देय असलेली व्यवसाय कराची थकबाकीची रक्कम वजा करून: (२) शासकीय निवासस्थानामध्ये राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुधारित वेतनावर देय असणारी
लायसन्स फी ची वाढीव रक्कम वजा करून, आणि (३) १ जानेवारी १९९६ ते ३० सप्टेंबर १९९८ या कालावधीसाठी शासकीय कर्मचान्यांकडून शासनास काही रक्कम देय असल्यास ती समायोजित करून
(क) वेतनाच्या थकबाकीच्या जमा रकमेचा हिशोब ठेवण्यासाठी कर्मचान्यांना वेगळा खाते क्रमांक देण्यात येणार नाही यासाठी वर्गणीदारास देण्यात आलेला खाते क्रमांक या कारणास्तव उपयोगात आणला जाईल आणि या जमा रकमांचा हिशेब नियमित भविष्य निर्वाह निधी खात्यांपासून वेगळा ठेवण्यात येईल, कारण दिनांक ३१ डिसेंबर २००१ पर्यंत त्यातून रक्कम काढून घेता येणार नाही.
(ड) हे आदेश निर्गमित होण्याच्या तारखेपूर्वी ज्या कर्मचान्यांच्या सेवा समाप्त झाल्या असतील त्यांच्या बाबतीत खंड (ब) खालील क्रमांक १ ते ३ मध्ये नमूद केलेल्या रकमा समायोजित केल्यानंतर थकबाकीची पूर्ण रक्कम रोखीने देण्यात येईल.
(इ) ज्या शासकीय कर्मचान्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्यात आले नसेल त्यांच्या बाबतीत ते ज्यावेळी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वर्गणी भरण्यास पात्र होऊन त्यांना खाते क्रमांक मिळेल त्यानंतरच त्यांची थकबाकी काढण्यात यावी
(फ) ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये वर्गणी भरण्याची आवश्यकता नाही, त्यांच्या बाबतीत वरील खंड (ब) मधील क्रमांक १ ते ३ मध्ये नमूद केलेल्या रकमा वजा केल्यानंतर संबंधित कालावधीची थकबाकी रोखीने देण्यात यावी
११.२ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर केल्यामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च हा त्यांचे वेतन द भत्ते यासंबंधीचा खर्च ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागवावा. सर्व विभाग प्रमुखांनी आपले आठमाही/नऊमाही सुधारित अंदाज तयार करताना या निमित्ताने येणारा अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा, ही तरतूद थोड्याफार फरकाने जिल्हा परिषदा व अनुदानप्राप्त संस्थांमधील कर्मचान्यांच्या संदर्भात देखील लागू राहील.
११.३ महाराष्ट्र फोषागार नियम, १९६८ मधील नियम २७० मधील तरतुदी शिथिल करून शासन असा आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी १९९६ पासून ३० सप्टेंबर १९९८ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंतच्या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी फेब्रुवारी १९९९ च्या किंवा त्यानंतरच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर काढण्यात यावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वेतन देयकात धकबाकीच्या रकमेची एक वेगळी बाब म्हणून (ज्यांचे वेतन आस्थापना चेतन देयकावर काढण्यात येते अशा राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचान्यांच्या बाबतीत वेतन देयकाच्या आतील बाजूस स्तंभ १० मध्ये व बाहेरील बाजूस बाब क्रमांक १० मध्ये आणि जे स्वतः आहरण व स्ववितरण अधिकारी आहेत अशा राजपत्रित अधिकान्यांच्या बाबतीत बाहेरील बाजूस बाब क्रमांक ४ मध्ये) मागणी करावी आणि प्रत्येक शासकीय कर्मचान्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये त्याच्या मासिक वर्गणीबरोबर वेगळी जमा करण्यात यावी वेतन देयकाला जोडलेल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा कराव्याची थकबाकीची रक्कम व तिचा कालावधी स्यष्टपणे लालशाईमध्ये दाखवावा. दिनांक जानेवारी १९९६ ते ३० सप्टेंबर १९९८ या कालावधीत एका कार्यालयातून/ विभागातून दुसन्या कार्यालयात/विभागात बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या
बाबतीत ते फेब्रुवारी १९९९ च्या महिन्यात ज्या कार्यालयात विभागात काम करीत असतील त्या कार्यालयाने/विभागाने
त्यांची थकबाकी काढावी यासाठी संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुखांनी जुन्या कार्यालय/विभागाकडून रक्कम काढली नसल्याचे प्रमाणपत्र मागवून घ्यावे आणि नंतरच संपूर्ण कालावधीसाठीच्या पूर्ण रकमेची मागणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत थकबाकीसाठी पुरवणी देयक सादर करण्यात येऊ नये. थकबाकीची रक्कम सर्वात जवळच्या रुपयाशी पूर्णाकित करण्यात यावी ११.४ ज्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते त्यांच्या बाबतीत त्यांची थकबाकी अंशदायी
भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात यावी. मात्र शासनातर्फे कोणतेही अनुरुप अंशदान केले जाणार नाही. ११.५ भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केलेल्या रकमेवरील व्याज दिनांक १ मार्च १९९९ पासून लागू होईल. मग प्रत्यक्ष जमेची तारीख कोणतीही असो.
११.६ पूर्व तपासणीच्या अभावी काही थकबाकी चुकीने परिगणित करण्यात येण्याची शक्यता आहे आणि ती अतिप्रदान म्हणून ठरल्यास त्याची नंतर वसुली करावी लागेल. संवितरण अधिकाऱ्याऱ्यांनी थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करताना त्यांच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कर्मचाऱ्यांना असे स्पष्ट करावे की, जमा करण्यात येणारी
रक्कम, नंतर निदर्शनास येणाऱ्या विसंगती लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून देय होणारी रक्कम समायोजित करण्याच्या अधीन राहील. यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन फेब्रुवारी १९९९ व त्यानंतर ज्या मासिक वेतनाबरोबर प्रथम अदा करण्यात येईल त्यावेळी या सोबतच्या जोडपत्र २ अनुसार असे लेखी वचन पत्र द्यावे लागेल की, वेतनाच्या निश्चितीमुळे काही जास्त रक्कम जमा झाली आहे असे आढळून आल्यास ती भविष्यात प्रदान होणाऱ्या रकमेशी समायोजित करून अथवा इतर प्रकारे शासनास परत करीन.
१२. विभागप्रमुख व कार्यालय प्रमुखांना अशी विनंती करण्यात येते की, ह्या शासन परिपत्रकाची प्रत कार्यालयीन सूचना फलकावर कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी लावावी.
