जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यांत आलेल्या ४३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत zp servant bhavishya nirvah bhatta
प्रस्तावना :-
जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्याकरीता विभागने संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण १९९ पदांना मंजुरी दिली होती त्यानंतर काही जादा पदे वगळून एकरीत २८३ पदांना शासन निर्णय दि. २२/०८/१९८३ अन्वये मंजुरी देण्यांत आली. त्यानंतर पुन्हा शासन निर्णय दि. ३०/०६/२००३ अन्वये मा. मुख्य सचिव समितीने दिलेल्या सहमतीनुसार जिल्हा परिषदांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या कामासाठी सुधारीत आकृतिबंधानुसार २८६ पदांना जिल्हा निहाय मंजुरी देण्यांत आली. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०८/०३/२००७नुसार जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्याकरीता मंजूर करण्यांत आलेल्या अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२००७ ते दि. २९/०२/२००८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यांत आली.
२. वित्त विभागाच्या दि. २८/०२/२००३ च्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, पदांच्या निश्चित करण्यांत आलेल्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार २८६ पदांपैकी उप लेखापाल १२, वरीष्ठ सहाय्यक ४५, कनिष्ठ सहाय्यक १५७ व परिचर-२९ अशा एकूण २४३ पदांना स्थायी करण्यांस व कनिष्ठ सहाय्यकांच्या २०० पदांपैकी (१५७ स्थायी पदे वगळून) ४३ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यांत आली आहे. सदर कनिष्ठ सहाय्यकांच्या ४३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र. १३ येथील दि. २३/०९/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०९/२०२४ ते दि. २८/०२/२०२५ या कालावधीकरीता यापूर्वी शेवटची मुदतवाढ देण्यांत आली आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि २०२५/प्र.क्र.१/वित्त-५
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १४ येथील दि. ०३/०३/२०२५ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन, प्रस्तुत कनिष्ठ सहाय्यकांच्या ४३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२५ ते दि. ३१/०८/२०२५ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
१. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्याकरीता सोबतच्या प्रपत्रानुसार मंजूर करण्यांत आलेल्या कनिष्ठ सहाय्यकांच्या ४३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२५ ते दि. ३१/०८/२०२५ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यांत येत आहे.
२. या पदांच्या वेतन व भत्ते यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. एल-२, २०५३-जिल्हा प्रशासन ०९३/जिल्हा आस्थापना (५) स्थानिक क्षेत्रातील योजना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०५) (०१) जिल्हा परिषदांना अनुदाने (आस्थापना अनुदान) सुधारीत कर्मचारी रचना पध्दती (अनिवार्य) (२०५३०५६५), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत येऊन चालू वर्षासाठी उपलब्ध झालेल्या तरतुदीतून मागविण्यांत यावा.
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय यदि. ३ मार्च, २०२५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित क रण्यांत येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०३१२१५२१०४९९२० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
