२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५.०७.२०२४ व दि.१२.०२.२०२५ चे परिपत्रक
प्रस्तावना :-
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षक यांनी थकीत वेतन अदा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे विविध अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. उक्त अवमान याचिकेतील याचिकाकर्त्या विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून ते नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंतच्या कालावधीतील केलेल्या कामाचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१) येथील दि.१०.०१.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे.
त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र.१९१७२/२०२४ मधील याचिकाकर्त्या २३ विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून ते नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वेतन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र. १९१७२/२०२४ मधील याचिकाकर्त्या २३ विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून ते सेवासमाप्ती पर्यंतच्या (नोव्हेंबर, २०२३) या कालावधीतील थकीत वेतन अदा करण्यासाठी रु.८,९६,१००/- (अक्षरी रु. आठ लक्ष शहाण्णव हजार शंभर फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर थकीत वेतनाच्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. थकित वेतनाची रक्कम संबंधित विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. उपरोक्तनुसार वेतन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.
३. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा / लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/उप सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात
येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरीत करुन समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कडे सुपूर्त करावा.
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २५.०७.२०२४ व दि.१२.०२.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४८/१४७१, दि.२७.०१.२०२५ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७/व्यय-५, दि.१८.०२.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१०१५०००११७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
