वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२९ अन्वये मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांच्या विशेष अधिकारांतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार वेतननिश्चिती करताना तफावत निर्माण झाल्याच्या तक्रारी मा. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच सदर संवर्गांच्या वेतनिश्चिती संदर्भात वेतन पडताळणी पथकाने आक्षेप नोंदविले होते. सदर शासन निर्णयानुसार वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने उद्भभवलेल्या तफावतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रबंधक यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रांन्वये शासनास विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन शुध्दीपत्रकानुसार सुधारित वेतनश्रेणीचे लाभ लागू करण्याबाबतच्या दिनांकामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. तथापि, वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने उद्भभवलेल्या तफावतीबाबत शासन निर्णय दिनांक ११.०१.२०२३ मध्ये खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन शुध्दीपत्रक :-
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याबाबतच्या दिनांक ११.०१.२०२३ रोजीचे शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे परिच्छेद क्र.१ (अ) समाविष्ट करण्यात येत आहे.
“१(अ). मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीच्या वेतननिश्चितीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी.
1. दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन दि.०१.०१.२०१६ रोजी रु. ४९१०० (सेल १, लेव्हल S-१८) इतके निश्चित करण्यात आले असेल, त्यांना सुधारित वेतन-श्रेणीमध्ये कोणतीही अतिरिक्त वेतनवाढ मंजूर केली जाणार नाही आणि उक्त वेतन मॅट्रिक्सच्या किमान वेतनावर वेतन निश्चित केले जाईल.
ⅱ. दि.०१.०१.२००१ ते ३१.१२.२००३ दरम्यान नियुक्त झालेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन दि.०१.०१.२०१६ रोजी रु. ४९१०० (सेल १, लेव्हल S-१८) इतके निश्चित करण्यात आले असेल, त्यांना सुधारित वेतन-श्रेणीमध्ये एक अतिरिक्त वेतनवाढ मंजूर केली जाईल परिणामी त्यांचे वेतन रु. ५०६००/- (सेल २, स्तर – १८) इतके निश्चित केले जाईल.
दि.०१.०१.१९९८ ते ३१.१२.२००० दरम्यान नियुक्त झालेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन दि.०१.०१.२०१६ रोजी रु. ४९१०० (सेल १. लेव्हल S-१८) इतके निश्चित करण्यात आले असेल, त्यांना सुधारित वेतन-श्रेणीमध्ये दोन अतिरिक्त वेतनवाढ मंजूर केली जाईल परिणामी त्यांचे वेतन रु.५२, १००/- (सेल ३. स्तर -१८) इतके निश्चित केले जाईल.
IV. दि.३१.१२.१९९७ पूर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन दि.०१.०१.२०१६ रोजी रु.४९१०० (सेल १, लेव्हल S-१८) इतके निश्चित करण्यात आले असेल, त्यांना सुधारित वेतन-श्रेणीमध्ये तीन अतिरिक्त
वेतनवाढ मंजूर केली जाईल परिणामी त्यांचे वेतन रु.५३,७००/- (सेल
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०८८/प्रधान सचिव (ले. व को.), दिनांक १०.०३.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३२०१६२५४५७८१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
