कै. कृष्णा मोरु पाटील देशमुख विद्यालय, तुळींज, नालासोपरा (पू), जि. पालघर या शाळेतील न्यायालयीन प्रकरणामध्ये नमूद कर्मचा-यांच्या वेतन थकबाकीची व त्यावरील ९ टक्के सरळ व्याजासह एकूण रक्कम रु.५,४१,६७,०५२/- (रुपये पाच कोटी एकेचाळीस लक्ष सदुसष्ट हजार बावण्ण फक्त) मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अदा करणेबाबत
:-१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. ४३९३/२०१७ व रिट याचिका क्र.२२९०/२०२० मधील दि.११.०८.२०२३ रोजीचे आदेश.
२) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) क्र. १८९०६ व विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७९७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.१३.०५.२०२४ रोजीचे आदेश.
३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अवमान याचिका क्र. २३५/२०२४ व अवमान याचिका क्र. २१८/२०२४.
४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा दि.०३.१०.२०२४ रोजीचा शासनास प्रस्ताव.
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: माशाअ-२००९/(५९९/०९)/माशि-१, दि.१५ नोव्हेंबर, २०११.
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशाअ-१४१४/(६९/२०१४)/एसएम-४, दि.३० जून, २०१४.
(७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: माशामु-२०१६/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दि.१९ सप्टेंबर, २०१६.
प्रस्तावना:-
तुळींज एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित कै. कृष्णा मोरू पाटील देशमुख विद्यालय, नालासोपारा (पूर्व), ता. वसई, जि. ठाणे येथील सहशिक्षिका श्रीमती रेखा प्रकाश चौधरी तसेच श्रीमती प्रियांका वायंगणकर व इतर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये याचिकाकर्ते यांना शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२ पासून वेतन व वेतनाची थकबाकी मिळण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अनुक्रमे रिट याचिका क्र. ४३९३/२०१७ व रिट याचिका क्र.२२९०/२०२० दाखल केल्या होत्या. मा. न्यायालयाने दि.११.०८.२०२३ रोजी खालील प्रमाणे आदेश देऊन उक्त याचिका निकाली काढल्या आहेत.
> रिट याचिका क्र. ४३९३/२०१७, श्रीमती रेखा प्रकाश चौधरी.
we deem it appropriate to allow 6% simple interest on the total arrears of salary from December 2012 till 31st March 2016 to be paid by the Respondent, Department.
The Respondent Department is directed to disburse the arrears of salary as per applicable scale along with the interest as directed to the Petitioner within a period of
four weeks from the date of the order. The Department is also directed to calculate the retrial benefits of the Petitioner if found eligible having regard to completion of qualifying service and other criteria and pay the same to the Petitioner.
Rule is made partly absolute in terms of prayer clauses (b) and (c), set out below.
“(b) This Hon’ble Court be pleased to issue a writ of mandamus or certiorari or any other appropriate writ/ direction/ order in the nature of Writ of mandamus or certiorari under Article 226 of the Constitution of India, 1950, be pleased to direct the Respondents to pay the salary alongwith due increments of the Petitioner from December, 2012 up to 31.03.2016 alongwith 12% compound interest;
(c) That the Respondent may please be directed to sanction the pension and pensionary benefits and gratuity alongwith 12% interest thereon.”
> रिट याचिका क्र. २२९०/२०२०, श्रीमती प्रियांका वायंगणकर व इतर.
The Respondent Department is directed to disburse the arrears of salaries from 2012 to the Petitioners within a period of four weeks from the date of this order and continue to pay the same as per applicable scale. The Respondents School and Trust have not independently petitioned us challenging any recovery made or apprehended by the Government in respect of over-payment and hence we have not dealt with that aspect. We, however, make it clear that any recovery made by the Government in that regard will not be recovered from the salaries of the Petitioners. We say this since the Petitioners as teachers have discharged their duties towards the pupils regularly and diligently despite being deprived of salaries as per their full entitlement and we will not permit any such burden to be shifted on to them. The contentions of the Management regarding any grievance of recovery, etc are left open in case the Management is advised to initiate any proceeding pertaining to the some in a jurisdictionally competent Court.
Rule is made absolute in terms of prayer clause (c), which reads thus:
“(c) For a Writ of Mandamus or writ, order or direction in the nature of mandamus or for any other appropriate writ, order or direction, directing the Respondents to release the salary and arrears of salary as per scale prescribed for Assistant Teachers from the academic year 2011-2012 onwards.”
२. मा. उच्च न्यायालयाचे दि. ११.०८.२०२३ रोजीचे आदेश शासनाच्या अनुदान धोरणाच्या विसंगत असून त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर दुरागामी तसेच विपरीत परिणाम होणार असल्याने, या आदेशांविरुध्द विधि व न्याय विभागाच्या सहमतीने संदर्भ क्र.२ अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) क्र.१८९०६ व विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७९७ दाखल करण्यात आलेली होती. उक्त विशेष अनुमती याचिकांवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१३.०५.२०२४ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश देऊन उक्त याचिका निकाली काढल्या आहेत.
“Delay Condoned.
In the peculiar facts and circumstances of the case, we are not inclined to interfere with the order impugned. Accordingly, the special leave petitions are dismissed. Pending applications stand disposed of.
However, the order passed by the High Court be now complied within a period of three months along with 6 per cent Simple Interest; on failure to pay the amount within the above period, the rate of interest would be 9 per cent.”
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे व मा. उच्च न्यायालयाचे अनुक्रमे दि.१३.०५.२०२४ व दि.११.०८.२०२३ रोजीचे आदेशानुसार सदर अनुदान थकबाकी याचिकाकर्ते यांना अदा करणे आवश्यक असल्याने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी त्यांच्या दि.०३.१०.२०२४ रोजी शासनास सादर केलेला प्रस्तावास मान्यता देणे आवश्यक आहे.
४. सबब, सदर प्रस्तावानुसार कै. कृष्णा मोरु पाटील देशमुख विद्यालय, तुळींज, नालासोपरा (पू), जि. पालघर या शाळेतील न्यायालयीन प्रकरणामध्ये नमूद सहा कर्मचा-यांच्या वेतन थकबाकीची रक्कम रु. रु.४,९६,९४,५४४/- व त्यावरील ९ टक्के सरळ व्याजाची रक्कम रु.४४,७२,५०८/- अशी एकूण रक्कम रु.५,४१,६७,०५२/- (रुपये पाच कोटी एकेचाळीस लक्ष सदुसष्ट हजार बावण्ण फक्त) मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये व वित्त विभागाच्या या प्रकरणास मान्यता देताना नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून वेतन थकबाकी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णयः
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेले विवेचन विचारात घेता, मा. उच्च न्यायालय तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनुक्रमे दि.११.०८.२०२३ व दि.१३.०५.२०२४ रोजीचे आदेशानुसार सदर अनुदान थकबाकी याचिकाकर्ते यांना अदा करणे आवश्यक असल्याने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी त्यांच्या दि.०३.१०.२०२४ रोजी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावान्वये कै. कृष्णा मोरु पाटील देशमुख विद्यालय, तुळींज, नालासोपरा (पू), जि. पालघर या शाळेतील न्यायालयीन प्रकरणामध्ये नमूद सहा कर्मचा-यांच्या वेतन अनुदान थकबाकी अदा करणे आवश्यक ठरते.
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.०३.१०.२०२४ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कै. कृष्णा मोरु पाटील देशमुख विद्यालय, तुळींज, नालासोपरा (पू), जि. पालघर या शाळेतील न्यायालयीन प्रकरणामध्ये नमूद सहा कर्मचा-यांच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वेतन थकबाकीची रक्कम रु.४,९६,९४,५४४/- व त्यावरील ९ टक्के सरळ व्याजाची रक्कम रु.४४,७२,५०८/- अशी एकूण रक्कम रु.५,४१,६७,०५२/- (रुपये पाच कोटी एकेचाळीस लक्ष सदुसष्ट हजार बावण्ण फक्त) मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अदा करणेसाठी या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
३. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेले थकित वेतन अदा करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, पालघर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच अधिक्षक, वेतन व भनिनि पथक (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, पालघर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. उपरोक्त नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर थकीत वेतन अदा करुन त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा,
५. सदर शासन निर्णय, विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७२७/२०२४/E, दि.१८.१०.२०२४ अन्वये पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणेबाबत दिलेला अभिप्राय तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक मधील अनु.क्र.५, नियम क्र.३९(ब) टिप-५ अन्वये प्रशासकीय विभागास
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३१५/व्यय-५ दि.१४.११.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च हा “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य, (००) (०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, २२०२०४४२-३६सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखालील विभागाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
७. सदर शासन निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधीन राहून निर्गमित
करण्यात येत असून तो अन्य कोणत्याही प्रकरणात पुर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही.
८. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२५०१२३१६२२५२९४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
