शासकीय नोकरीत सलग २४ वर्षे सेवा बजावणाऱ्या व्यक्तीस दोन पदोन्नतीचे फायदे देण्यात यावेत असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद दिला आहे. खंडपीठाने
पारनेर येथील रहिवासी असलेले गुलाम नबी सिलेमान मनियार हे अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक म्हणून ३२ वर्षांपासून सेवेत होते. त्यांना पहिली पदोन्नती सलग बारा वर्षांच्या सेवेनंतर मिळाली.
परंतु महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या सलग २४ वर्षांच्या
सेवेनंतर दुसरी पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यांनंतर ते २ मे २००७ रोजी सेवा निवृत्त झाले. शासनाच्या १ एप्रिल २०१० च्या अधिसूचनेप्रमाणे सलग २४ वर्षे सेवा झालेल्यांना दोन पदोन्नतीचा लाभ देण्याचे प्रयोजन असताना शासनाने १ जुलै २०११ रोजी नवीन आदेश काढून १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० पर्यंत सेवा निवृत्त झालेल्यांना दुसन्या पदोन्नतीचा लाभ देऊ नये असे ठरविल्याने मनियार या पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.
मनियार यांनी अॅड. कृष्णा मोटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल
करून शासनाच्या या अन्याय्य धोरणाविरोधात दाद मागितली होती. याप्रकरणी शासनाच्या वतीने वित्त विभागीय प्रधान सचिवांच्या वतीने सचिव श्रीकांत देवीदासराव लोंढे यांनी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठामध्ये मा. न्यायालयाने याचिका क्र.७०६२/२०१४ मध्ये याबाबतीत महाराष्ट्र अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्यूनल कोर्टाने सदरच्या वर नमूद २०११ च्या जी. आर. मधील परिच्छेद क्र.१ रद्दबादल ठरविलेला आहे व सदरचा निकाल मुंबई खंडपीठाने कायम केलेला आहे.
