पार्श्वभूमी :प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेमध्ये जाणाऱ्या मूर्तीच्या गळतीचे प्रमाण कमी करून त्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे मुलींच्या गळतीचे प्रमाण मागासवर्गीय समाजात अधिक आहे. तसेच, मुलींच्या शिक्षणाबाबत पालकांचा दृष्टीकोन निराशजनक असतो. मुलींच्या पालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला हातभार म्हणून “दुर्बल घटकांतील मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती मत्ता” ही योजना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी दि.३/१/१९९२ रोजी शासनाने सुरू केली आहे.
२. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेमध्ये जाणान्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतील दारिद्रय रेषेखालील सर्व संवर्गातील मुलींना तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त भागांतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती/भटक्या जमातींमधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रतिदिनी प्रत्येक मुलीमागे १ रुपया या दराने मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.
योजनेचे स्वरूप
3. शैक्षणिक वर्षातील एकूण कामकाजाच्या दिवसांचा विचार करता साधारणतः एकूण २२० दिवस होतात. त्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थिनीला वर्षात एकूण रु.२२०/- उपस्थितीभत्ता अनुज्ञेय आहे. यासाठी महिन्यातील एकूण शालेय दिवसांच्या ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. तसेच, ज्या मुली या भत्त्यास पात्र आहेत, पण त्या सलग तीन महिने शाळेत अनुपस्थित राहतात अशा मुलीं ज्या दिनांकापासून अनुपस्थित आहेत त्या दिनांकापासून शैक्षणिक सत्राच्या अखेरपर्यंत भत्ता मिळण्यास अपात्र असतात. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक-पीआरई-१०९१/ (९६१४)/ प्रशि-१, दिनांक ७ ऑगस्ट, १९९२ अन्वये उपस्थिती भत्याच्या संदर्भात अ) ग्रामीण विभागासाठी रु.११,०००/- आणि ब) शहरी विभागासाठी (महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रासाठी) रु.११,८५०/- दारिद्रय रेषेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा होती, शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त आश्रमशाळेतील १ ली ते ४ थी मधील डे स्कॉलर मुलींनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. उपस्थितीभत्ता मुलींच्या माध्यमातून पालकांना मिळणार असल्यामुळे पालक हे मुलींना शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त दिवस शाळेत उपस्थित राहण्याबद्दल दक्षता घेतील, असे अपेक्षित आहे. उपस्थितीचे प्रमाण वाढल्यामुळे, गळती व अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा पातळीवर व शालेय पातळीवर या योजनेचे कार्यान्वयन पुढीलप्रमाणे आहे.
१) ही योजना प्राथमिक शाळेतील इयत्ता १ ली ते ४ थी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींकरिता आहे.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत म्हणजे जिल्हा परिषद, क वर्ग नगरपालिका इ. मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ४ थी मध्ये शिकत असलेल्या मुलींना याचा लाभ देण्यात येतो.
३) ज्याठिकाणी १ ली ते ४ थी चे वर्ग नाहीत अशा एकशिक्षकी/द्विशिक्षकी शाळांतील मुलींनासुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
४) ज्या मुली निकषानुसार पात्र आहेत, अशा मुलींची प्रत्येक महिन्यातील किमान उपस्थिती ही त्या महिन्यातील एकूण शालेय दिवसांच्या संख्येच्या ७५ टक्के असणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही कारणास्तव ही किमान उपस्थितीची अट शिथिल करता येत नाही.
५) शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांतील इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील डे स्कॉलर
मुलींनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. ६) या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या मुलींचे उपस्थितीपत्रक स्वतंत्र व कायमस्वरूपी ठेवण्यात येते. निरीक्षणासाठी व लेखा
परीक्षणासाठी जेव्हा त्याची गरज पडेल तेव्हा ते उपलब्ध करून द्यावे लागते.
४. योजनेचे राज्यपातळीवरील कार्यान्वयन शिक्षण संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्त्याखाली येणारे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेमार्फत केले जाते, तर जिल्हा स्तरावर शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, गट पातळीवर गट शिक्षण अधिकारी तसेच ‘क’ वर्ग नगरपालिकांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांचे प्रशासन अधिकारी नगरपालिका यांच्यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
लाभार्थ्यांची पात्रता
५. या योजनेमध्ये लाभार्थी म्हणून खालील संवर्गातील मुलींचा समावेश करण्यात येतो.
१ इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखालील सर्व मुली.
२ इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील मुली.
३ बिगर आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या “डेस्कॉलर” मुली
मूल्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे :
६. योजनेच्या मूल्लामापन अभ्यासाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध स्तरांवर काही त्रुटी आहेत का याचा शोध घेणे.
२) योजना तरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविली जाते किंवा नाही याचा शोध घेणे.
३) योजनेअंतर्गत मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी होऊन उपस्थितीच्या प्रमाणात वाढ झाली किंवा नाही याचा शोध घेणे.
४) या योजनेमुळे मुलींना आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता आले का याचा अभ्यास करणे.
५) मुलींच्या पालकांना मिळणाऱ्या भत्त्याचा विनियोग कशाप्रकारे केला जातो.
६) योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी त्यात काही बदल करणे अपेक्षित आहे काय.
अभ्यासाची नमुना निवड पद्धती :
19. या मूल्यमापन अभ्यासासाठी प्रथम जिल्ह्याची निवड करताना वर्ष १९९७-९८ ते १९९९-२००० या तीन वर्षाकरिता जिल्ह्यातील लाभधारकाचा एकत्रित विचार करून प्रत्येक महसूल विभागातून सर्वात जास्त लागधारक असलेला एक जिल्हा व सर्वात कमी लाभधारक असलेला एक जिल्हा याप्रमाणे राज्यातून सहा महसूल विभागातून एकूण १२ जिल्हे निवडण्यात आले.
सर्वात जास्त लाभधारक असलेले जिल्हे १) ठाणे, २) धुळे, ३) पुणे, ४) नांदेड, ५) यवतमाळ, ६) चंद्रपुर. सर्वात कमी लाभधारक असलेले जिल्हे १) सिंधुदूर्ग, २) जळगाव, ३) सातारा, ४) जालना, ५) अमरावती, ६) वर्धा..
निवडण्यात आलेल्या १२ जिल्ह्यातून २६ पंचायत समित्या, १५ क वर्ग नगरपालिका व ५ आश्रमशाळांची निवड करण्यात आली. निवडलेल्या सर्व पंचायत समित्यामधून ज्या गावामध्ये वर्ष १९९७-९८ ते १९९९-२००० या कालावधीत ही योजना राबविली अशा ७७ गावांची यादृच्छिक पध्दतीने निवड करण्यात आली. निवडलेल्या गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून ६८२ लाभधारक मुलीं तसेच निवडलेल्या क वर्ग नगर पालिकेच्या शाळेतून २६९ लाभधारक मुली आणि निवडलेल्या आश्रमशाळेतून ४५ लाभधारक मुलींची यादृच्छिक पध्दतीने निवड करण्यात आली. अशी एकूण ९९६ लाभार्थीची मूल्यमापन अभ्यासासाठी माहिती संकलित करण्यात आली.
सारांश: निष्कर्ष
१)निवडलेल्या जिल्ह्यामध्ये १९९७-९८ ते १९९९-२००० या संदर्भ वर्षात अनुक्रमे ५७९.२५ लाख, ५५०.१५ लाख च ५१८.६३
लाख याप्रमाणे योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला. यावरून योजनेवरील प्रत्यक्ष खर्च उत्तरोत्तर कमी होत गेल्याचे दिसून येते.
२)योजनेअंतर्गत राज्यशासन, जिल्हा परिषद, आश्रमशाळा व ‘क’ वर्ग नगरपालिकांच्या शाळांमधील लक्ष्य गटांतील पाच अशा सर्व मुलींना लाभ देण्यात येतो.
३) वर्ष १९९७-९८ च्या तुलनेत १९९८-९९ मध्ये लक्ष्य गटातील मुलींची संख्या ०.६९ टक्क्यांनी तर १९९८-९९ च्या तुलनेत १९९९-२००० मध्ये ४.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. तथापि, नागरी भागातील शाळांमधून अशी वाढ झाल्याचे दिसून आले नाही.
४)वर्ष १९९७-९८ मध्ये ३.२९.५१९, १९९८-९९ मध्ये ३,९०,९९८ व १९९९-२००० मध्ये २,७८,७८० मुलींना लाभ देण्यात आला होता. यावरून वर्ष १९९७-९८ च्या तुलनेत वर्ष १९९८-९९ मध्ये ११.७९ टक्क्यांनी वाढ, तर १९९८-९९ च्या तुलनेत १९९९- २००० मध्ये ४.२० टक्क्यांनी लाभ घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत घट झाली.
५)वर्ष १९९९-२००० मध्ये प्राथमिक शाळेतील एकूण मुलींपैकी १६.२४ टक्के मुलींना योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण व नागरी भागात ही टक्केवारी अनुक्रमे २२.७ व २.८ होती.
६)वर्ष १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील जिल्हापरिषदेच्या शाळांतील २५.८ टक्के मुलींनी योजनेचा लाभ घेतला. तर
आश्रम शाळेतील ९.३ टक्के मुलींनी योजनेचा लाम घेतला.
७) वर्ष १९९९-२००० मध्ये नागरी क्षेत्रातील जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील २०.३ टक्के मुलींनी योजनेचा लाभ घेतला. ‘क’ वर्ग नगरपालिकेच्या शाळेतील ९.८ टक्के मुलींनी योजनेचा लाभ घेतला.
८) वर्ष १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील हजेरीपटावरील एकुण मुलींपैकी शाळेतील उपस्थिती ७५ टक्के असणाऱ्या मुलींची संख्या ८८.४१ टक्के होती, तर नागरी क्षेत्रात ती ९५.९ टक्के होती. यावरून ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींपेक्षा नागरी क्षेत्रातील मुलींच्या उपस्थितीचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.
९)वर्ष १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील एकूण लाभधारकांपैकी २५.८ टक्के अनुसूचित जाती, ३८.८ टक्के अनुसूचित जमाती, १७.१ टक्के वि.जा. भ.ज., ११.२ टक्के इतर मागावर्गीय व ६.७ टक्के इतर सामाजिक प्रवर्गाच्या होत्या. तर नागरी क्षेत्रातील एकूण लाभधारकांपैकी २८.३ टक्के अनुसूचित जाती, २९.८ टक्के अनुसूचित जमाती, २०.५ टक्के वि.जा./म.ज., १०.२ टक्के इतर मागावर्गीय व ११.२ टक्के मुली इतर प्रवर्गाच्या होत्या, यावरून ग्रामीण तसेच नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या मुलींना योजनेचा सर्वाधिक लाभ झाल्याचे दिसून येते.
ग्रामीण क्षेत्राअंतर्गत १९९९-२००० मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुलींची टक्केवारी ९५.७ होती, तर नागरी क्षेत्रात ती ९३.२ इतकी होती. मात्र योजनेचा लाभ घेतलेल्या मुलींच्या बाबतीत उत्तीर्णतेचे प्रमाण ग्रामीण क्षेत्रासाठी ९८.८ तर नागरी क्षेत्रासाठी ९९.१ टक्के होते. यावरून लाभ मिळालेल्या मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण सर्वसाधारण मुलींच्या उत्तीर्णतेच्या प्रमाणपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते.
११) संदर्भ वर्षात लाभ घेतलेल्या मुलींपैकी फक्त १.४ टक्के मुलींनी शाळा सोडली होती. यावरून लाभ मिळालेल्या मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून येते.
१२) लाभधारक मुलींपैकी ६८.५ टक्के मुलींचे शाळेपासून राहण्याचे ठिकाण १ कि.मी. पर्यंत होते. तर १८.३ टक्के मुलीचे
राहण्याचे ठिकाण १ ते २ कि.मी. पर्यंत होते.
) एकूण लाभधारक मुलींपैकी २९.६ टक्के मुलींचे पालक निरक्षर होते. १३
१४) एकूण लाभधारक मुलींपैकी जवळपास ६९.५ टक्के मुलींचे पालक शेतमजूर अथवा इतर मजुरी करत होते तर १४.१ टक्के शेती करत होते. ८.३३ टक्के पालक इतर व्यवसाय करणारे होते.
१५) एकूण लाभधारक मुलींच्या पालकांपैकी ७३.७ टक्के पालकांचे उत्पन्न रु.१०,००० पर्यंत होते. २०.८ टक्के पालकांचे उत्पन्न रु.१०,००० ते रू.१५,००० होते. ५.५२ टक्के पालकांचे उत्पन्न रू.१५,००० पेक्षा जास्त होते.
१६) एकूण लाभधारक मुलींपैकी ३५.७ टक्के मुलींना २०१ ते २२० रुपये, २९.५ टक्के मुलींना १७६ ते २०० रुपये, १७.४ टक्के मुलींना १५१ ते १७५ रूपये व इतर १६.८ टक्के मुलींना रुपये १५० पेक्षा कमी लाभ मिळाला. यावरून संपूर्ण लाभ (रू.२०१ ते रू.२२०) मिळालेल्या मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते.
११७) लाभधारक मुलींपैकी ४७.३ टक्के मुलींना भत्ता एक किंवा दोन हप्त्यात, तर १९.९ टक्के मुलींना तीन हप्त्यात उपस्थिती भत्ता मिळाल्याचे दिसून आले.
शिफारसी
१, शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या मुलींची माहिती गोळा करून त्यानुसार संबंधित
पंचायत समितीला अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.
२. गावपातळीवरील ग्रामसेवक व तलाठी यांनी दिलेले उत्पन्नाचे दाखले ग्राह्य धरावे.
३. इयत्ता १ली करिता मुलीचे वडील, भाऊ, बहीण ह्यांचा जातीचा प्राप्त दाखला ग्राह्य धरावा. तसेच इयत्ता २री पासून
मुलींचा जातीचा दाखला जोडणे अनिवार्य असावे.
४. योजनेची व्याप्ती वाढवून इयत्ता ७ वी पर्यंत करावी.
५. या योजनेचे काम करणाऱ्या लिपिकास किंवा शिक्षकास विशेष मानधन देण्यात यावे.
उपस्थिती भत्याची रक्कम दर दोन महिन्यांनी लाभार्थ्यांची उपस्थिती लक्षात घेवून वेळीच देण्याबाबत कडक निर्बंध
असावेत. तसेच त्याबाबतची नोंदवही अद्यावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
19. उपस्थिती भत्त्याचे वाटप केंद्रीय शाळेवर न करता संबंधित शाळेकडून केले जावे.
८ ही योजना सुरु झाल्यापासून गळतीचे प्रमाण कमी होऊन उपस्थितीत वाढ झाली तसेच उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे सदर योजना पुढे सुरु ठेवावी
