(प्राथमिक स्तर) या शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करणेबाबत travelling allowance अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत करार पध्दतीने कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करणेबाबत
:-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहभ २०२०/प्र.क्र.०३/सेवा-५, दि.२०.०४.२०२२ २) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.२६.०२.२०२४ व दि.२८.०५.२०२४ ३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ व दि.१२.०२.२०२५ ४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप/समग्र शिक्षा/IE/ (१५/२२)/२०२४-२५/१३६. दि.२०.०१.२०२५
प्रस्तावना:-सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि.१८.१.२००२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली. सदर संस्था ही “सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे.
२. केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या योजनांचे एकत्रिकरण करून सन २०१८-१९ पासून केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा योजना अंमलात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे केंद्र आणि राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
३. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल ऑन फायनान्शिअल मॅनेजमेंट अॅन्ड प्रोक्युअरमेंट २००४ मधील नियम ३७ (मॅनेजमेंट कॉस्ट) अन्वये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पदांना मंजूरी देताना नवीन
पदनिर्मिती करू नये तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. सदर पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरूपी दायित्व येता कामा नये, असे नमूद केले आहे.
४. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या उपरोक्त नमूद मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ नुसार व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर असलेल्या पदांपैकी काही पदे प्रतिनियुक्तीने तर काही पदे करार/कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. सदर पदे कंत्राटी / प्रतिनियुक्तीने भरतांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच नमूद कार्यपद्धतीनुसार करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा, दर सहा महिन्यांनी एक दिवसाचा खंड देऊन सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे.
५. सदर योजनांतर्गत समावेशित शिक्षण हा उपक्रम प्रकल्प मान्यता मंडळ बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये नमूद असलेल्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येते. तथापि, सदर योजना ही केंद्र पुरस्कृत असल्याने सदर मानधन वाढीच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. केंद्र शासनाचे मानधन निश्चित असल्याने अतिरिक्त निर्माण होणारा वित्तीय भार हा राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यासाठी मा. मंत्रिमंडळाने दि.२५.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. तसेच उक्त दिव्यांग २१६ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाला अनुज्ञेय वाहतुक भत्त्याची दि.२६.०२.२०२४ ते दि.३१.०७.२०२४ या कालावधीतील रु.३२,२९,३८०/- इतकी रक्कम अदा करण्यासाठी दि.२८.०५.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता उक्त २१६ दिव्यांग कर्मचा-यांना माहे ऑगस्ट, २०२४ ते फेब्रुवारी, २०२५ या कालावधीतील वाहतूक भत्त्याची रक्कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
१. समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत ०६-जिल्हा समन्वयक, ५२-विशेष तज्ञ/समावेशित शिक्षक व १५८-विशेष शिक्षक असे एकूण दिव्यांग २१६ कर्मचा-यांना वित्त विभागाच्या दि.२०.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे वाहतूक भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर २१६ दिव्यांग कर्मचा-यांना माहे ऑगस्ट, २०२४ ते फेब्रुवारी, २०२५ या
कालावधीतील वाहतूक भत्ता अदा करण्यासाठी रु.४४,०३,७००/- इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (२२०२ आय ६१२) (राज्य हिस्सा ४० टक्के),” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करीता मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा.
३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोख शाखा / लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर खर्च हा समग्र शिक्षा योजनेबाहेरचा असल्याने संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरीत करुन समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा.
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय / परिपत्रक, दि.२५.०७.२०२४ व दि.१२.०२.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान हे सशर्त अनुदान असून त्याकरीताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/१४७१, दि.२७.०१.२०२५ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४२/व्यय-५, दि.१२.०२.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०२२७१२१५२७१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.
