उपशिक्षणाधिकारी उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन पदांना मुदतवाढ देणेबाबत training period mudatvadh 

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

उपशिक्षणाधिकारी उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन पदांना मुदतवाढ देणेबाबत training period mudatvadh

उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण (सीपीटीपी-८) मधील अधिकाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.

शासन निर्णय –उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा

परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २३ उमेदवारांसाठी दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे दि. २३.०८.२०२२ ते दि. २२.०८.२०२४ या कालावधीसाठी २३ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.

२. तथापि, सीपीटीपी-८ मधील उपशिक्षणाधिकारी, गट-ब च्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा सत्र ३ व सत्र ४ च्या परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. सदर निकाल जाहीर होऊन संबंधित

प्रशिक्षणार्थीची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तसेच

शासन निर्णय क्रमांका ससेप्र-४४२२/प्र.क्र.१७१/प्रशा-२

सद्यस्थितीत सदर पदाचे विभागीय संवर्ग वाटप अद्याप झालेले नसून, या सर्व बाबीस काही कालावधी

लागण्याची शक्यता असल्याने सदर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या

२३ अधिसंख्य पदांना नियमित पदस्थापनेपर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.

३. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील सदर २३ अधिसंख्य पर्दाच्या वेतनावर येणारा

खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.ई-२. २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण ००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) शिक्षण संचालक (२२०२१०९१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९०३११३६४८५६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.