महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत विहीत कालमर्यादेत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. सदर दाखल गुन्ह्यांमध्ये बाधीत झालेल्या बळीतांना, उक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार, त्यांच्या ठेवी परत करण्याच्या दृष्टिने करावयाच्या कालबध्द कार्यवाहीबाबत सुसुत्रता आणण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर सूचना संदर्भाधीन दिनांक २५.०२.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मालमत्ता जप्तीबाबत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर कायद्यातील कलम ५(३) प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याने विशेषीत न्यायालयामध्ये ३० दिवसांत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, बहुतांश प्रकरणी सदर सूचनांनुसार कालबद्ध कार्यवाही करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यानच्या काळात जप्त करावयाच्या सदर मालमत्तांच्या परस्पर विक्रीमुळे त्यावर त्रयस्थ हितसंबंध (थर्ड पार्टी इंटरेस्ट) तयार होतात व प्रकरणे जास्त गुंतागुंतीची होतात. तसेच सदरची कार्यवाही विहीत मुदतीत न झाल्याने संबंधित गुंतवणूकदारांना मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागते तसेच यात त्यांचा पैसा व वेळ वाया जातो. बहुतांश प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी संबंधित न्यायालयांमध्ये व्यक्तिशः उपस्थित राहून करीत असलेल्या कार्यवाहीबाबत न्यायालयांना अवगत करीत नाहीत असे निदर्शनास येते. काही प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयांमार्फत गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मा. न्यायालयात हजर होण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल एका प्रकरणी मा. न्यायालयाने तीव्र नापसंती दर्शविली असून संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून गुंतवणूकदारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी त्यांच्यावर जवर आर्थिक दंड लादण्यासाठी सूचीत केले होते. सदरची बाब उचीत नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी-
शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१२९/पोल-१५
१) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ मधील नमुद तरतूदींची व संदर्भाधीन दि.२५.०२.२०१९ च्या परिपत्रकात नमुद केल्यानुसार मालमत्ता जप्तीचे शासन आदेश निर्गमीत झाल्यानंतर मालमत्ता अव्सल्यूट करण्याच्या अनुषंगाने विशेषीत न्यायालयामध्ये ३० दिवसांत अर्ज सादर करावा. संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकरणे मार्गी लावावीत.
२) प्रस्तूत अधिनियमानुसार विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबीत प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकारी यांनी गरजेनुसार उपस्थित राहावे व मा. उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक उपस्थित राहून मा. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन काटेकोरपणे करावे व आवश्यकतेनुसार प्रकरणांच्या वस्तुस्थितीबाबत शासनास अवगत करावे.
३) गुंतवणूकदारांचे हित विचारात घेता, संबंधित मालमत्तांच्या विक्रीनंतर मा. विशेषीत न्यायालयाच्या आदेशांनुसार देय रकमा अदा करण्याची कार्यवाही ही सक्षम प्राधिकारी यांनी प्राथम्याने करावी. ४) सक्षम प्राधिकारी यांनी मा. न्यायालय, तक्रारदार, तपासी अधिकारी व शासन यांच्याशी वेळोवेळी
समन्वय साधावा. ५) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व या संदर्भातील प्रकरणांमध्ये त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक
दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करावी.
