३५८ विशेष शिक्षकांना थकीत वेतनश्रेणी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कार्यवाही : शासन निर्णय जारी thakit vetanshreni
संदीप आडनाईक लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत ३५८ विशेष शिक्षकांना २०१८ पासून ७५००० रुपये प्रतिमहिना याप्रमाणे मार्च २०२५ पर्यंत थकीत रक्कम अदा करण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यामुळे या शिक्षकांच्या मूळ वेतनश्रेणीचा विषयही मार्गी लागणार आहे. जयेशकुमार गंगाधरराव कर्डिले यांच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला असून, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील संबंधित याचिकाकर्त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाच्या आधारे थकीत वेतनश्रेणीच्या निधीची तरतूद करण्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने २१ मार्च रोजी जारी केला आहे. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत शासन स्तरावर राज्यात २०१२ मध्ये ३१०५ दिव्यांग विशेष शिक्षकांना नियुक्त केले. त्यातील काही जणांना काही काळ वेतनश्रेणीनुसार वेतनही दिले. मात्र २०१८ आणि २०२१ मध्ये टप्प्याटप्प्याने बहुतेक शिक्षकांना पूर्वसूचना न देता योजना बंद झाल्याचे कारण देऊन कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमले. तेव्हापासून त्यांना मानधनही दिले नव्हते. काही शिक्षकांनी यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना मानधन तत्त्वावर २५००० रुपये दिले. परंतु, वेतनश्रेणीनुसार वेतन द्यावे म्हणून ३५८ शिक्षकांनी तीन खंडपीठांत धाव घेतली. त्यांना तूर्तास थकीत वेतनश्रेणीची रक्कम द्यावी, असा निर्णय आता न्यायालयाने दिला आहे.
२०१८ ते आजपर्यंत शासन वेतनश्रेणी देत नव्हते आणि समायोजन करून ही मागची वेतनश्रेणीची रक्कम हातची जाणार होती. तारखा लावून घेत फक्त ‘वेतनश्रेणी’ या मुद्यावरच वकिलांनी युक्तिवाद केल्याने मागील वेतनश्रेणीची रक्कम या शिक्षकांना मिळणार आहे. अॅड. पवार, नागपूरचे अॅड. परचुरे, अॅड. विनोद पाटील, अॅड. पानपट्टे, अॅड. काझी, अॅड. हमझा पठाण, अॅड. अजीज, अॅड. योगेश पाटील, अॅड. मडये यांनी प्रयत्न केल्याने या वेतनश्रेणीतील ७५००० दरमहाचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने मिळवून दिले.
शिक्षण संचालक जबाबदार
मूळ योजनेत अंतर्भूत वेतनश्रेणीवर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार पात्र विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मार्च २०२४ या कालावधीतील थकित वेतनाची रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम संबंधित विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी. अनियमितता झाल्यास त्या त्या विभागाच्या शिक्षण संचालकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
