संदर्भ- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४१५/ (३४/१५)/ अर्थसंकल्प, दिनांक १५/७/२०१७
२) शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. अंदाज-२०१/थकीत वेतन/२०२१/३०७० दि. ०४/०८/२०२१.
३) दि. ६/६/२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेले निर्देश.
४) दि. ३/९/२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेले निर्देश.
उपरोक्त विषयास अनुसरून संदर्भाकित शासन निर्णयानुसार थकीत देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीनेच सादर करणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये थकीत देयके ऑनलाईन सुविधा विकसित करण्यात आली असून त्याअनुषंगाने चकोत वेतन देयकाची माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे आणि सदरचे थकीत देयकास ऑनलाईन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत दिलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.
संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी प्रलंबित वेतन अनुदानाची देयके योग्य ती तपासणी/पडताळणी करून सदर दाव्यांना मंजूरी घेण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये आपल्या लॉगीन बरून थकीत देयकाची माहिती भरावी. तसेच आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अधीक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक) संबंधित सर्व यांचेकडून आजअखेर संचालनालयास ऑफलाईन सादर केलेल्या नवीन/पुनर्मान्यतेची तसेच न्यायालयीन प्रकरणाची थकीत देयके ऑनलाईन सादर करावीत. सन २०२४-२५ मध्ये संचालनालयाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळालेली परंतू कोषागारात सादर न केलेली देयके पुनश्च ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावीत.
प्रलंबित सर्व चकीत देयकाची माहिती दिलेल्या तारखेपर्यंत शालार्थमध्ये ऑनलाईन भरण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाची राहील.
अधीक्षक, बेतन पथक (माध्यमिक) व संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे ऑनलाईन प्राप्त झालेली थकीत वेतन अनुदानाची देयके नियमानुसार योग्य ती तपासणी व पडताळणी करून सदर दाव्यांना ऑनलाईन मंजूरीकरीता
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करणे.
तथापि ऑफलाईन प्रस्तावासोबत पुढील कागदपत्रे सादर करावीत.
१. थकीत देयक प्रशासकीय मान्यता संदर्भ आदेश (वैयक्तिक मान्यता/बरिष्ठश्रेणी/न्यायालयीन आदेश/अनुदानाअभावी चकीत देयके इत्यादी)
२. विहित नमुन्यातील संयुका स्वाक्षरीचे विवरणपत्र- सोबत प्रपत्र आहे. उपरोक्त अ.क्र. १ च्या अनुषंगाने संबंधित सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्याकडे आंऑनलाईन प्राप्त झालेली थकीत वेतन अनुदानाची देयके नियमानुसार योग्य ती तपासणी व पडताळणी करून सदर दाव्यांना ऑनलाईन मंजूरीकरीता संबंधित संचालकांकडे सादर करणे. तसेच उपरोक्त अ.क्र. १ च्या अनुषंगाने संबंधित सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात.
तथापि ऑफलाईन प्रस्तावासोबत पुढील कागदपत्रे सादर करायीत.
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे मंजूरीस्तय शिफारसपत्र
२. थकीत देयक प्रशासकीय मान्यता संदर्भ आदेश (वैयक्तिक मान्यता/यरिष्ठश्श्रेणी/न्यायालयौन आदेश/अनुदानाअभावी धकीत देयके इत्यादी)
३ . विहित नमुन्यातील संयुक्त स्वाक्षरीचे विवरणपत्र- सोबत प्रपत्र आहे.
४. न्यायालयीन प्रकरणाचे प्रस्ताव संचालनालयाचे न्यायालयीन प्रकरणा बाबतचे परिपत्रक दि. ६/१/२०२३
नुसार सादर करावे.
उपरोक्त अ.क्र. १ च्या अनुषंगाने संबंधित सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात.
४
विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून ऑनलाईन प्राप्त झालेली प्रलंबित वेतन अनुदानाची देयके योग्य तो तपासणी व पडताळणी करून सदर दाव्यांना शासन निर्णय दि. १५/७/२०१७ मधील सुचनांनुसार ऑनलाईन प्रशासकीय मंजूरी संबंधित शिक्षण संचालक यांनी देणे
प्रत्येक संचालनालय स्तरावरून शा.नि. दि. १५.०७.२०१७ मधील सुचनानुसार प्रशासकीय मंजूरी दिलेल्या दाव्यांची लेखाशीर्षनिहाय पुरवणी मागणी/पुनविनियोजन/सुधारित अंदाजाच्या माध्यमातून शासनाकडून निधी उपलब्धतेबाबतचे मागणी प्रस्ताव प्रस्तावित करणे.
वरीलप्रमाणे लेखाशीर्षीनहाय निधी उपलब्धतेनुसार अनुक्रमांक ४ मध्ये नमूद प्रशासकीय मान्यता नुसार, संबंधित सर्व प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक नमूद करून स्वतंत्रपणे निधी वितरण आदेश वितरीत करणे. थकीत देयकाच्या प्रकारानुसार अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांची यादी तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.
शासनास सादर करण्यात येणारी सहा वर्षावरील कालावधीचे थकीत देयकाचा प्रस्ताव विवरणपत्र ३ मध्ये सादर करावे. सदर प्रस्तावासोबत तपासणीसुचीनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने प्रस्ताव
सादर करावा. डिडिओ-१ (मुख्याध्यापक) स्तरावरून थकीत देयके ऑनलाईन सादर करण्यासाठी दि. २५/९/२०२४ पर्यंत सुविधा उपलब्ध राहील त्यानंतर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी थकीत देयके सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य
होणार नाही. वरीलप्रमाणे दिलेल्या नियोजनानुसार थकीत देयकांसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या स्तरावरून दिलेली कालमर्यादा पाळल्यास दि. १५/७/२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील सूचनांनुसार कार्यवाही करणे सोईचे होईल. व पर्यायाने चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर असलेल्या तरतूदी मधून नियमित वेतनाचा खर्च नियमितपणे भागविणे सुकर होईल. तसेच थकीत वेतनासाठी तरतूद उपलब्ध करून देणे बाबत कार्यवाही करता येईल. वर नमूद कालमर्यादा सर्वच स्तरावर तंतोतंत पाळली जाईल याची दक्षता घ्यावी. सविस्तर माहितीसाठी शालार्थमध्ये
