सन २०२४-२५ मध्ये थकीत वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये त्रुटीपुर्ततेकरीता परत करणेबाबत
अनुक्रमणिका (Table of Contents)
संदर्भ
थकीत वेतन देयकांचा आढावा
शालार्थ प्रणालीमध्ये प्रक्रिया
देयकांच्या स्वीकृती व अस्वीकृती निकष
त्रुटीपुर्ततेची प्रक्रिया व अंतिम मुदत
जवाबदारीचे निर्धारण
निष्कर्ष
1) संदर्भ:
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४१५/(३४/१५)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५/७/२०१७
शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. अंदाज-२०१/थकीत वेतन/२०२१/३०७०, दिनांक ०४/०८/२०२१
दिनांक ०६/०६/२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्देश
दिनांक ०३/०९/२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्देश
संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमा/टि-७/शालार्थ/थकीत/ऑनलाईन/५०४७, दिनांक ११/०९/२०२४
संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमा/टि-७/शालार्थ/थकीत/ऑनलाईन/मुदतवाढ/५१८६, दिनांक २५/०९/२०२४
2) थकीत वेतन देयकांचा आढावा
राज्यातील खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची १ ते ६ वर्षे कालावधीतील थकीत वेतन देयके संचालनालय स्तरावर मान्यतेसाठी प्राप्त झाली आहेत. या देयकांवर शालार्थ प्रणालीद्वारे प्रक्रिया केली जात आहे.
3) शालार्थ प्रणालीमध्ये प्रक्रिया
शिक्षण संचालनालय स्तरावर ऑनलाईन प्रणालीत देयकांना मंजुरी (Approve) किंवा अमान्यता (Reject) देण्याचे दोन पर्याय आहेत.
निकष पूर्ण करणारी देयके मंजूर केली जातात.
ज्या देयकांमध्ये त्रुटी आढळतात ती तत्काल अमान्य न करता (Reject), त्रुटी नोंदवून परत केली जातात.
4) देयकांच्या स्वीकृती व अस्वीकृती निकष
मंजुरीयोग्य (Approve) देयके:
सर्व आवश्यक कागदपत्रे संलग्न असणे
वेतनश्रेणी, सेवा पुस्तक, आणि मान्यता प्राप्त पदांची तंतोतंत माहिती उपलब्ध असणे
शासन निर्णय व धोरणानुसार निकष पूर्ण करणे
अमान्य (Reject) करण्यात आलेली देयके:
अपूर्ण माहिती किंवा आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव
सेवा कालावधी किंवा वेतनश्रेणीमध्ये विसंगती
पूर्वी मंजूर नसलेली वेतनवाढ
5) त्रुटीपुर्ततेची प्रक्रिया व अंतिम मुदत
ज्या देयकांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, ती अंतिमतः अमान्य करण्यात आलेली नाहीत.
अशा देयकांच्या त्रुटी दुरुस्त करून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत दि. २०/०३/२०२५ पर्यंत ऑनलाईन सादर करावीत.
दुरुस्ती झाल्यानंतर ती पुन्हा शिक्षण संचालनालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जातील.
6) जवाबदारीचे निर्धारण
संचालनालयाने दुरुस्तीकरिता परत पाठवलेल्या देयकांचे योग्य ते सुधार करून संबंधित विभागाने पुन्हा सादर करणे आवश्यक आहे.
जर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), अधीक्षक (वेतन विभाग) यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, तर त्यासंबंधित संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर राहील.
7) निष्कर्ष
थकीत वेतन देयकांवरील कार्यवाही प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी शालार्थ प्रणालीचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
अमान्य (Reject) केलेली देयके अंतिमतः नाकारलेली नसून, आवश्यक त्रुटीपुर्तता करून ती पुन्हा सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
दि. २०/०३/२०२५ पर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी सर्व आवश्यक सुधारणा करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
ही प्रक्रिया वेळेत आणि योग्य पद्धतीने पार पडल्यास शिक्षण संस्थांना त्यांचे थकीत वेतन देयके वेळेत प्राप्त होण्यास मदत होईल.
