२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५.०७.२०२४ व दि.१२.०२.२०२५ चे परिपत्रक
प्रस्तावना :-
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत ३५८ पात्र विशेष शिक्षकांपैकी ज्या विशेष शिक्षकांना मा. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे पदस्थापना देण्यात आलेली नाही, परंतू असे जे विशेष शिक्षक शाळेवर कार्यरत असून मानधनासाठी पात्र आहेत, त्या विशेष शिक्षकांचे सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या वर्षातील मानधन अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी दि.०४.०२.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.
त्यानुषंगाने अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत ३५८ पात्र विशेष शिक्षकांपैकी ज्या विशेष शिक्षकांना मा. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे पदस्थापना देण्यात आलेली नाही, परंतू असे जे विशेष शिक्षक शाळेवर कार्यरत असून मानधनासाठी पात्र आहेत त्या ९ विशेष शिक्षकांना माहे एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२५ या कालावधीतील मानधनाची रक्कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत ३५८ पात्र विशेष शिक्षकांपैकी ज्या विशेष शिक्षकांना मा. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे पदस्थापना देण्यात आलेली नाही, परंतू जे विशेष शिक्षक शाळेवर कार्यरत असून मानधनासाठी पात्र आहेत अशा ९ विशेष शिक्षकांना माहे एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२५ या कालावधीतील मानधन अदा करण्यासाठी रु. ५४,००,०००/- (अक्षरी रु. चोपन्न लक्ष) इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उक्त ९ शिक्षकांना थकीत मानधन अदा करावे. थकित मानधनाची रक्कम अनुज्ञेय असलेल्या ९ विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी. अपात्र विशेष शिक्षकांना मानधन अदा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
३. उपरोक्तनुसार मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.
४. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
५. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा / लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करून निधी समग्र शिक्षा यांच्या SNA खात्यात जमा करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना हस्तांतरीत करावा.
६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०२.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२७/१४७१, दि.२०.०३.२०२५ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६६/व्यय-५, दि.२६.०३.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०३२९१५५२३१४९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
