– १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २४१५-(३४/१५) अर्थ संकल्प दि.१५ जुलै, २०१७
२. मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे महत्वाचे परिपत्रक अंदाज-२००१ /थकितवेतन/ २०२१/३०७०, दि.०४.०८.२०२१.
३. मा.शिक्षण संचालक (प्राथ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं खाप्राशा/ अंदाज-२२०३/ थवे २०२१/२५५५, दि.०४ ऑगस्ट, २०२१.
४. मा. शिक्षण संचालक (माध्य) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र क्र. शिसंमा/टी-५-७/ न्यायालयीन प्रकरणे २०२२-२३/१२७ दिनांक ०६/०१/२०२३
५. मा. शिक्षण संचालक (माध्य.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र क्र. शिसंमा/२०२३/टो-७/ शालार्थ वकिल/ऑनलाईन ५०४७ दिनांक ११/०९/२०२४
उपरोक्त संदभर्भीय शासन निर्णयानुसार थकीत देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीनेच सादर करणे बाबत शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये थकित देयके ऑनलाईन सुविधा विकसित करण्यात आली असुन त्याअनुषंगाने थकीत वेतन देयकाची माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे आणि सदरचे थकीत देयकास ऑनलाईन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत दिलेल्या सुचना खालील प्रमाणे आहेत.
अ.क्र.
तपशिल
१
संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी प्रलंबित वेतन अनुदानाची देयके योग्य ती तपासणी पडताळणी करून सदर दाव्यांना मंजुरी घेण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये आपल्या लॉगीन वरुन थकीत देयकाची माहिती भरावी. तसचे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. तसचे अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक माध्यमिक) यांनी संबंधित सर्व यांचे कडुन आजअखेर ऑफलाईन सादर केलेल्या नवीन पुर्नमान्यत्तेची तसेच न्यायालयीन प्ररणाची थकीत देयके ऑनलाईन सादर करावीत. सन २०२४-२५ मध्ये संचालनालयाकडून प्रशासकीय मान्यत्ता मिळेलेली पंरतु कोषगारात सादर न केलेली देयके पुनश्च
ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावीत.
प्रलंबित सर्व थकोत देयकाची माहिती दिलेल्या तारखपर्यंत शालार्थमध्ये ऑनलाईन भरण्याची जबाबदारी संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापाकाची राहील,
थकीत देयकाच्या प्रकारानुसार अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांची यादी तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक माध्यमिक) व संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे ऑनलाईन प्राप्त झालेली थकीत वेतन अनुदानाची देयके नियमानुसार योग्य ती तपासणी व पडताळणी करुन सदर दाव्यांना ऑनलाईन मंजुर करीता मा. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती
संभाजीनगर यांच्याकडे सादर करावे. तथापी ऑफलाईन प्रस्तावासोबत पुढील कागदपत्रे सादर करावीत.
१. थकीत देयक प्रशासकीय मान्यत्ता संदर्भ आदेश (वैयक्तिक मान्यतेची प्रत तसेच निर्गमित केल्याची जावक नोंदवहित नोंद घेतलेल्या पानाची छायांकित प्रत. वरिष्ठ श्रेणी/न्यायालयीन आदेश / अनुदानाअभावी थकीत देयके इत्यादी.
२. विहीत नमुन्यातील संयुक्त स्वाक्षरीचे प्रपत्र अ, ब, क, तीन प्रतीत सादर करण्यात यावे.
३. न्यायालयीन प्रकरणाचे प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे सादर करताना दिनांक ०६/०१/२०२३ च्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही करुन प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. उपरोक्त अ.क्र. १ च्या अनुषंगाने संबंधित सर्व शाळांना सुचना देण्यात याव्यात.
शासनास सादर करण्यात येणारी सहा वर्षावरील कालावधीचे थकीत देयकाचा प्रस्ताव विवरण प्रपत्र ३/क मध्ये सादर करावे. सदर प्रस्ताव सोबत तपासणी सुचीनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पडताणी करुन ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने ३ प्रती प्रस्ताव सादर करावे.
डि डि ओ-१ (मुख्याध्यापक) स्तरावरुन थकीत देयके ऑनलाईन सादर करण्यासाठी दिनांक २५ सप्टेबर २०२४ पर्यंत सुविधा उपलब्ध राहिल त्यानंतर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी थकित देयके सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही. सविस्तर माहितीसाठी शालार्थ मध्ये User Manual पहावे.
दिलेल्या नियोजनानुसार थकीत देयकासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याच्या दृष्टिने आपणांस दिलेल्या कालमर्यादा पाळल्यास दिनांक १५ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील सुचनेनुसार कार्यावाही करणे साईचे होईल. व पर्यायाने चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर असलेल्या तरतुदी मधुन नियमित वेतनाचा खर्च नियमितपणे भागविणे सुकर होईल.
तसेच थकित वेतनासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देणे बाबत कार्यवाही करता येईल. नमुद कालमर्यादा सर्वच स्तरावर तंतोतंत पाळलो जाईल यांची दक्षता घ्यावी.
थकित देयकाची प्रतिपूर्ती करण्याची कार्यवाही विषद करण्यात आलेली आहे. तसेच त्या संदर्भात मा. आयुक्त (शिक्षण) म.रा. पुणे व मा. शिक्षण संचालनालयाचे संदर्भ क्र.२ व ३ मध्ये थकित देयक निकाली काढण्याचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे. तसेच मा. शिक्षण संचालनालयाचे संदर्भ क्र ३ पुणे-१ यांचे परिपत्रक संदर्भ क्रमांक ०३ मध्ये शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य) व अधीक्षक वेतन पचक (प्राथ/माध्य) यांनी प्रलंबीत वेतन अनुदानाचे देयके योग्य ती तपासणी व पडताळणी करुन चकित देयकास मंजूरी घेण्यासाठी या कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आलेले आहे.
दिलेल्या कालावधीमध्ये थकित देयकाचे प्रस्ताव या कार्यालयाच्या शिफारशीसाठी माहितीगार कर्मचान्या सोबत. निश्चित कालावधीमध्ये प्रस्ताव सादर न केल्यास स्विकारले जाणार नाही.
प्रस्ताव सादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घेण्यात यावी,
आपणास पुन्हा सुचित करण्यात येते की, प्रपत्र अ मध्ये १ मार्च, २०२३ ते २८ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीतील दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या देवकाचा समावेश करावा प्रपत्र व मध्ये १ मार्च, २०१७ ते २८ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीतील दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या देयकाचा समावेश करावा. प्रपत्र क मध्ये २८ फेब्रुवारी, २०१७ च्या आधीची थकित वेतन देयकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्यास त्याचा समावेश करावा.
अधिक्षक यांनी स्वाक्षरी करावी. दुबार प्रस्ताव सादर होणार नाही. यांची दक्षता घ्यावी. तसेचा पुढील प्रमाणे प्रमाणपत्र प्रपत्राच्या खाली देण्यात यावे.
१ प्रमाणित करण्यात येते की, सदर देयके या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या परिपोषक अभिलेख्याच्या आधारे तपासून पडताळणी करुन आणि हे दावे पूर्वी कधी आलेले नव्हते व कोषागारात सादर करण्यात आलेले नाही व त्याचे प्रदान करण्यात आलेले नव्हते व ते नियमानुसार देय आहेत याची मी स्वतः अधीक्षक / शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य) म्हणून खात्री केलेली आहे.
प्रस्तावातील थकीत देयकाचे तपासणी पडताळणी केली नसल्यास त्या संवधि काही अनियमीतता झाल्यास त्याची सर्वस्वी जवाबदारी अधीक्षक (प्राथ/माध्य) आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथ/ माध्य.) यांच्यावर राहील. प्रस्तावासोबत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास सदरचे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
यासाठी रक्कम रुपये (अक्षरी) अ.क्र. १ ते
२ प्रमाणित करण्यात येते की, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यत्तेसाठी सादर केलेल्या थकीत वेतन देवकाच्या प्रस्तावात वैयक्तिक मान्यत्ता रहा ठरवलेली प्रकरणातील थकीत देयके, वैयक्तिक मान्यता चौकशी सुरु असलेली प्रकरणे, यथा नियम देव नसलेली प्रकरणाचा अ, ब, क, यांचा यादी मध्ये समावेश नाही.
प्रपत्र -क मध्ये प्रशासकीय मान्यतेच्या दिनांकापासून सहा वर्षा वरील देयकाचा प्रस्ताव शासनास सादर करतांना वरील बाबीची पूर्तता करुनच व संबंधित कर्मचाऱ्याचा थकीत राहिलेल्या वेतनाचा घटनाक्रम देण्यात यावा. न्यायालयीन प्रकरणे असल्यास त्वरील त्याबाबत कार्यवाही दिनांक ०६/०१/२०२३ च्या परिपत्रक नुसार करावी.
